जबकि इसी अधिनियम के तहत यदि नाबालिग बच्चा वाहन को चलाते समय दुर्घटना करता है तो संबंधित नाबालिग बच्चे के मां-बाप भी बराबर के दोषी माने जाएंगें।

उन्होने अभिभावकों से अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी तरह के वाहन चलाने की अनुमति न देने का आहवान दिया। साथ ही लोगों से भी वाहन चलाते समय यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की भी अपील की ताकि वह सडक़ पर स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ दूसरों को भी सुरक्षित रख सके।

सीजेएम ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मामले को कोर्ट में उठा सकते हैं। उन्होने सूचना का अधिकार कानून के हो रहे दुरूपयोग को लेकर भी चिंता व्यक्त की तथा कहा कि इस कानून का इस्तेमाल सही नीयत के साथ जनहित के उदेश्यों के लिए किया जाना चाहिए।

साथ ही कहा कि न्यायालय में किसी भी मामले में गवाह न्यायालय द्वारा जारी समन के आधार पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि मामले के निपटारे में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके तथा मामले का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हो सके।

सीजेएम ने विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत मिलने वाली कानूनी सहायता की जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे इसके लिए न्यायालयों द्वारा एेसे व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो, यदि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग से संबंधित हो, यदि महिलाएं एवम बच्चे हों, उद्योगों में काम करने वाले कामगार हों, प्राकृतिक आपदा के शिकार हों, मानसिक रुप से अस्वस्थ हो तो इन्हे मुफत कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है।

शिविर में अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 तथा अधिवक्ता दिनेश वशिष्ठ ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कत्र्तव्यों बारे विस्तृत जानकारी दी।

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