हाईकोर्ट ने साल 2007 से 2016 तक पानी मामले से जुड़े सभी अफसरों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। एसटीपी के ठेकेदार को देय 99 लाख रुपये की राशि जारी करने पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में पैसे जमा करने के आदेश दिए हैं।

मुख्य सचिव से पूछा, क्यों न आप पर कार्रवाई की जाए

हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि दोषी अफसरों के खिलाफ अभी तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने सभी जिलों के सीएमओ से तीन मार्च तक मृतकों की संख्या की डिटेल मांगी हैं।

हाईकोर्ट ने पुराने आदेशों का पालन नहीं करने पर सरकार को नोटिस भी दिया है। मुख्य सचिव को इस मामले में पार्टी बनाया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा कि आदेशों की पालना नहीं हुई ऐसे में क्यों न आपको पार्टी बनाया जाए। क्यों न आप पर कार्रवाई की जाए।

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