इन महिलाओं को मिलेगा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ 

बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वह महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

प्राकृतिक खेती के लिए MSP में बढ़ोतरी

मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक पद्धति से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी है।

• गेहूं: ₹40 से बढ़ाकर ₹60 प्रति किलोग्राम
• मक्की: ₹30 से बढ़ाकर ₹40 प्रति किलोग्राम
• कच्ची हल्दी: ₹90 प्रति किलोग्राम
• पांगी में उगाई गई जौ: ₹60 प्रति किलोग्राम
  पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया।

परिवहन और रोजगार: 422 स्टेज कैरिज रूट निजी ऑपरेटरों को आवंटित

राज्य में बेहतर परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए 422 स्टेज कैरिज रूट निजी ऑपरेटरों को देने की मंजूरी दी गई।

पार्किंग व्यवस्था में सुधार

मंत्रिमंडल ने सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करने और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग उपयोग के लिए खोलने की अनुमति दी है। अगर इन फ्लोरों का उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा।

स्वास्थ्य सुविधाएं : नए विभाग और केंद्र

• डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग शुरू होंगे। इसके लिए 118 पद स्वीकृत।
• ऊना जिला के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी।
• जयसिंहपुर (कांगड़ा) के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को  मंजूरी।

कृषि क्षेत्र में भर्तियाँ

बैठक में राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के अंतर्गत 43 विभिन्न तकनीकी पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

नई होमस्टे नीति

मंत्रिमंडल ने नई होमस्टे नीति को मंजूरी दी तथा चंबा जिला के पांगी उप-मंडल में होमस्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया।

जल शुल्क में राहत

मंत्रिमंडल ने नवगठित 14 नगर पंचायतों तथा हमीरपुर, ऊना एवं बद्दी के स्तरोन्नत नगर निगमों के विलय किए गए क्षेत्रों के साथ-साथ नादौन एवं बैजनाथ-पपरोला नगर परिषदों के निवासियों को जल शुल्क में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय में हाल ही में ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा-साहिब नगर परिषदों तथा ज्वाली नगर पंचायत में विलयित क्षेत्र भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अगले तीन वर्षों तक ग्रामीण दरों पर जल शुल्क लिया जाएगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विलय

मंत्रिमंडल ने सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अन्य आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को राज्य के अन्य विभिन्न आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दी।

• एसओए राजकीय आईटीआई घुमारवीं का राजकीय आईटीआई घुमारवीं,
• एसओए राजकीय आईटीआई गरनोटा का राजकीय आईटीआई गरनोटा,
• एसओए राजकीय आईटीआई शमशी का राजकीय आईटीआई शमशी,
• एसओए राजकीय आईटीआई सुन्नी का राजकीय आईटीआई सुन्नी,
• एसओए राजकीय आईटीआई नाथन, पांवटा साहिब, का राजकीय आईटीआई नाथन,
• एसओए राजकीय आईटीआई गगरेट का राजकीय आईटीआई भद्रकाली,
• एसओए राजकीय आईटीआई सुन्दरनगर का राजकीय आईटीआई (पीडब्ल्यूडी) सुंदरनगर में विलय किया गया है।
• मंत्रिमंडल ने राजकीय आईटीआई बिलासपुर (महिला) का राजकीय आईटीआई बिलासपुर,
• राजकीय आईटीआई नाथन (महिला) का राजकीय आईटीआई नाथन,
• राजकीय आईटीआई चंबा (महिला) का राजकीय आईटीआई चंबा,
• राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ (महिला) का राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ,
• राजकीय आईटीआई मंडी (महिला) का राजकीय आईटीआई मंडी,
• राजकीय आईटीआई शिमला (महिला) का राजकीय आईटीआई शिमला और
• राजकीय आईटीआई ऊना (महिला) का राजकीय आईटीआई ऊना में विलय को स्वीकृति दी।

इसके अलावा  मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया मंडल खोलने का निर्णय लिया है।

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अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होंगे नियमित

सरकार ने 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, चार साल की निरंतर सेवा दे चुके दैनिक वेतनभोगी एवं आकस्मिक भुगतान कर्मचारी (कंटिन्जेंट पेड वर्कर्स) भी नियमित किए जाएंगे।

प्रदेश सरकार के अधीन आएंगी ये जल विद्युत परियोजनाएं

मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल और एनएचपीसी को पूर्व में आवंटित निम्न जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य सरकार के अधीन लेने का निर्णय लिया:

• 382 मेगावाट – सुन्नी

• 210 मेगावाट – लूहरी चरण-1

• 66 मेगावाट – धौलसिद्ध

• 500 मेगावाट – डूगर (एनएचपीसी)

• 180 मेगावाट – बैरा स्यूल (एनएचपीसी)

इन परियोजनाओं के अधिग्रहण के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किए जाएंगे। बैरा स्यूल परियोजना के लिए एक प्रशासक भी नियुक्त किया जाएगा।

अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और लैब सुविधाएं

सरकार ने निम्न स्थानों पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक (CCB) स्थापित करने की मंजूरी दी:

• पीएचसी स्वाहण, बिलासपुर – 50 बिस्तर

• नागरिक अस्पताल रोहड़ू, शिमला – 50 बिस्तर

इसके अलावा, चंबा मेडिकल कॉलेज और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पतालों में जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

डॉक्टरों के स्टाइपेंड में वृद्धि

• सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट का मानदेय ₹60-65 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख किया गया।

• सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट (सुपर स्पेशलिस्ट) का स्टाइपेंड ₹60-65 हजार से बढ़ाकर ₹1.30 लाख किया गया।

निःशुल्क लैब टेस्ट और एक्स-रे सुविधाएं

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता वाली मंत्री उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति मिली। अब 133 लैब टेस्ट और एक्स-रे सेवाएं निम्न वर्गों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी:

• अनाथ बच्चे

• विधवाएं और उनके आश्रित बच्चे

• एकल नारियां

• निराश्रित महिलाएं

इसके बाद निःशुल्क सेवाओं के लाभार्थियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी।

402 नए EV चार्जिंग स्टेशन

राज्य में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये स्टेशन निम्न स्थानों पर होंगे:

• विश्राम गृह

• परिधि गृह

• जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग परिसरों में

• विद्युत बोर्ड कार्यालयों में

• उपायुक्त और एसपी कार्यालयों में

• बीबीएनडीए कार्यालयों में

अन्य प्रमुख निर्णय

• होटल वाइल्डफ्लावर हॉल, मशोबरा के अंतरिम संचालन के लिए ईआईएच लिमिटेड से प्रबंधन अनुबंध स्वीकृत। इससे राज्य को प्रति माह ₹1.77 करोड़ की आय होगी।

• राजस्व वृद्धि के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित उप-समिति की सिफारिशें स्वीकृत।

• 400 खुदरा शराब की दुकानों की पुनः व्यक्तिगत आधार पर ई-नीलामी को मंजूरी।

• हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेज एक्ट, 1985 को सभी 7 नगर निगमों, 17 नगर परिषदों और 23 नगर पंचायतों में लागू करने का निर्णय।

• अटल आदर्श विद्यालय मढ़ी, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र, मंडी—शैक्षणिक सत्र 2025-26 से किया जाएगा क्रियाशील।

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बजट सत्र की सिफारिश

मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।

लंबित परिणामों की घोषणा

मंत्रिमंडल ने ‘टेंटिड’ पदों को छोड़कर छः पोस्ट कोड के 699 पदों के लम्बित परिणामों को घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की। इनमें मार्केट सुपरवाइजर (पोस्ट कोड-977), फायरमैन (पोस्ट कोड-916), ड्राइंग मास्टर (पोस्ट कोड-980), लिपिक (हिमाचल प्रदेश सचिवालय पोस्ट कोड-962), लाइनमैन (पोस्ट कोड-971) और स्टेनो टाइपिस्ट (पोस्ट कोड-928) शामिल हैं।

संजौली पुलिस चौकी को बनाया जाएगा पुलिस स्टेशन

मंत्रिमंडल ने संजौली पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की है। शिमला के नेरवा में अग्निशमन चौकी खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। कोटखाई के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हाल ही में खोले गए बागी पुलिस चौकी में विभिन्न श्रेणियों के छः पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए विशेष मातृत्व अवकाश

बैठक में सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु पर या नवजात शिशुओं की मौत होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

इन विभागों में भरे जाएंगे खाली पद

बैठक में राजस्व विभाग में तहसीलदार के नौ पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारियों के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया है।

कांगड़ा जिला में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बिलासपुर जिला के श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।

सोलन जिला के बशील में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।

इन महाविद्यालयों में नए कोर्स होंगे शुरु

बैठक में शिमला जिला के प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई।

कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित करने और भरने के साथ बी.टेक (आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस और डेटा सांइस) और बी.टेक (कंप्यूटर साईंस) पाठ्यक्रम शुरू करने को भी मंजूरी दी गई।

शिमला जिला के प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय सुन्दरनगर में कम्प्यूटर साईंस और इंजीनियरिंग (आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग) में एक नया डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई।

बैठक में मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में न्यूक्लियर मेडिसन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, बैठक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसन टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी अधिकारी जैसे पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के डॉक्टर वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग के अंतर्गत इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में एलोपैथिक चिकित्सकों को भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) के दौरान पूरा वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

135 पुलिस थाने छः श्रेणियों में होंगे वर्गीकृत

मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को जनसंख्या, क्षेत्रफल, बड़े अपराध, यातायात, अंतर्राज्यीय सीमाओं और पर्यटकों की आवाजाही जैसे मानकों के आधार पर छः श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। पुलिस थानों में स्टाफ की तैनाती को उनकी श्रेणियों के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर की वसूली

बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर (एन्ट्री टैक्स) की वसूली के लिए नीलामी-कम-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने की संभावना है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी एन्ट्री टॉल बैरियर्ज पर चरणबद्ध तरीके से फास्टैग सुविधा लागू करने का निर्णय लिया।

पहले चरण में यह सुविधा गरामोड़ा (बिलासपुर), परवाणु (मेन) और टियारा बाईपास (सोलन), गोविन्दघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), मैहतपुर (ऊना) और बद्दी (सोलन) के टोल बैरियर्ज पर शुरू की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला की सदर तहसील के आठ पटवार वृतों को नम्होल उप-तहसील में शामिल कर इसका पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।

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मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिपा का नाम डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में 18 से 59 वर्ष की आयुवर्ग के बीच बिना वयस्क सदस्य वाले परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके मुखिया की विकलांगता 50 प्रतिशत या इससे अधिक है, ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है और ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं जिसके कारण स्थायी विकलांगता हो सकती है, ऐसे परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल करने को स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 10 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने सफेदा, चिनार और बांस तथा बिक्री के लिए दस वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार खैर की कटाई के अतिरिक्त अन्य पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी देने का निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने विस्तृत और बहुआयामी योजना के अंतर्गत प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं की तस्करी तथा संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में एक मेगावाट हरित हाइड्रोजन प्रोजैक्ट स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की, जिसका क्रियान्वयन एचपीपीसीएल द्वारा किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1ए में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी है। इस संशोधन से राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118(2)(एच) के तहत सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टा लेन-देन पर 12 प्रतिशत की एक समान स्टाम्प ड्यूटी दर लगाई जा सकेगी।

मंत्रिमंडल ने भारत सरकार से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90ः10 वित्तपोषण फार्मूला अपनाने के आग्रह को दोहराया, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फार्मूले के समान है। इसके स्थान पर अंतर-राज्यीय समझौते के तहत विद्युत घटक के लिए राज्य सरकार द्वारा देय संपूर्ण राशि के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने पांच मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अलावा हरित हाइड्रोजन, बायोमास और पम्प स्टोरेज परियोजनाओं के आंवटन और निगरानी का कार्य ऊर्जा विभाग को सौंपने का निर्णय लिया।

मंत्रिमडल ने पम्प स्टोरेज परियोजना के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने को मंजूरी दी। परियोजना के आरम्भ होने के बाद पहले 10 वर्षों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति मेगावट प्रतिवर्ष का शुल्क लगाया जाएगा। इसके उपरान्त इस शुल्क को बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति मेगावाट कर दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने वैट, सीएसटी, प्रवेश कर आदि अधिनियमों के तहत लंबित मामलों, मुद्दों और बकाया का निपटान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना-2025 शुरू करने को मंजूरी दी।

बैठक में ग्रीन बैल्ट में लोगों का दखल कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला शिमला के तारा देवी मंदिर के आस-पास के क्षेत्र को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने का निर्णय लिया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत उन्नत कम्प्यूटर विकास केंद्र (सी-डैक) चयनित करने को भी स्वीकृत प्रदान की।

बैठक में जिला शिमला के धमवाड़ी, जिला चंबा के साहो और जिला कांगड़ा के चचियां में नई उप-तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में विकास खंड लंबागांव की तीन ग्राम पंचायतों मटयाल, कुड़ाल और ढडोल को जिला कांगड़ा के विकास खंड बैजनाथ में स्थानांत्रित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने डोमेन-विशिष्ट निकायों से डाटा एकत्रित करने, नया डाटा बेस विकसित करने और व्यापक जल संबंधी जानकारी प्रसारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी।

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बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।

हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : – 

बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।

इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-

हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।

लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।

राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :- 

मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –  

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।

पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–

शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।

मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।

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