हिमाचल प्रदेश को एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड) के तहत वर्ष 2010-15 के लिए मात्र 650.30 करोड़ रू0 मिले थे जबकि केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 2015-20 के लिए 1304 करोड़ रू0 स्वीकृत किए हैं जो पूर्व की तुलना में दुगनी राशि है।

इसी तरह एनडीआरएफ के तहत 2014-15 के लिए 71.534 करोड़ रू0 स्वीकृत हुए थे परन्तु सरकार भारी वर्षा से हुए लोगों के नुकसान की भरपाई करने में असफल सिद्ध हुई है।

प्रो0 धूमल ने कहा कि पूर्व भाजपा कार्यकाल में प्रदेशभर में 4 लाख 50 हजार सोयल हैल्थ कार्ड बने थे। इस कार्य में तेजी लाने के लिए 453.85 करोड़ रू0 का धन आंबटित किया है परन्तु इतने धन की स्वीकृति के बावजूद प्रदेश कांग्रेस सरकार पूर्व की तुलना में नगण्य है। इसी तरह भाजपा ने अपने कार्यकाल के पहले चार वर्षों में 8740 पाॅलीहाउसों का निर्माण किया था, जबकि वर्तमान सरकार इस समयावधि में 879 पाॅलीहाउस ही बना पाई है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस सरकार द्वारा बैक डोर से और चिटों पर नौकरियां दिये जाने के अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि भाजपा के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

कांग्रेस ने अगर कोई भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार नौकरियां देते समय नहीं किया है तो वह कांग्रेस सरकार को चुनौती देते हैं कि भाजपा के आरोपों की जांच करने के लिए एक निष्पक्ष आयोग की स्थापना करे। भाजपा अपने समस्त सबूतों को आयोग के समक्ष रखेगी, अन्यथा आगामी चार्जशीट में भी भाजपा इन सबूतों को जनता के समक्ष जगजाहिर करेगी।

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