उपायुक्त मदन चौहान ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना अथवा नवीनीकरण अधिसूचित योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे फल, सब्जियां, दूध, मांस, पोल्ट्री, मछली उत्पाद, अनाज, खाद्य उत्पाद चावल, आटा दालें,तेसे संबद्ध उद्योग की स्थापना अथवा नवीनीकरण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसके तहत प्लांट एवं मशीनरी तकनीकी सिविल कार्य पर 33.33 प्रतिशत उपदान जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रूपये निर्धारित है।

कोल्ड चेन योजना के तहत डेयरी, मांस जलीय और समुद्री उत्पदन आदि के लिये कोल्ड चेन के तहत वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है जिसके तहत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा 5 करोड़ रूपये निर्धारित की गई है।

प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र योजना के तहत फल सब्जियां, अनाज, दालें, डेयरी उत्पाद , मांस अंडा और मछली आदि के प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र की स्थाना के लिये वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत परियोजना लागत का 75 प्रतिशत की दर से व अधिकतमक सीमा 2.50 करोड़ रूपये तक निर्धारित की गई है।

मांस की दुकानों का नवीनीकरण योजना के तहत मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य पर 75 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये वित्तिय राशि का प्रावधान है। और रीफर वाहन योजना के तहत नए रीफर वाहन/मोबाइल वैन खरीदने के लिये भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसके तहत लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 50 लाख रूपये का वित्तीय राशि का प्रावधान है।

वेरोजग़ार युवा इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिये महा प्रबन्धक, कि जिला उद्योग केन्द्र, अथवा प्रसार अधिकारी उद्योग जोकि विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय में बैठते हैं से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त वेरोजग़ार युवा वैबसाईट पर लॉगइन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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