“सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल और फेसबुक पर आपत्तिजनक तथ्यों को हटाने के लिए शिकायत करने का विकल्प नहीं दिया गया है और न ही इन्होंने ऐसी चेतावनी लगाई है, जिसमें यह कहा गया हो कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते”

नई दिल्ली, आपत्तिजनक तथ्यों को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल और फेसबुक से पूछा है कि उनके यहां शिकायत करने का क्या तरीका हैघ् कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इन साइट्स के खिलाफ उनके पास जो शिकायत हैं, उसे वे केंद्र सरकार को दें। केंद्र गूगल व फेसबुक से बात कर यह तय करे कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।

हाई कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता ने कहा कि दोनों साइट्स पर आपत्तिजनक तथ्यों को हटाने के लिए शिकायत करने का विकल्प नहीं दिया गया है और न ही इन्होंने ऐसी चेतावनी लगाई है,जिसमें यह कहा गया हो कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस दलील पर फेसबुक की ओर से कहा गया कि उनके पास ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसके तहत वे साइट पर यह चेतावनी लिखें। उनकी साइट अमेरिकी कानून के तहत कार्य करती है। इस पर अदालत ने कहा कि अमेरिकी कानून की बात कहकर किसी भी कार्रवाई से नहीं बचा जा सकता।

वहीं गूगल ने कहा कि वे भारतीय आइटी एक्ट के दायरे में आते हैं। भारतीय कानून में ऐसा कोई नियम या बंदिश उन पर नहीं डाली गई है, जिसके तहत उन्हें किसी भी तरह की चेतावनी या बॉक्स साइट पर डालना पड़े। फिर भी वे मामले में सुझावों को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इस मामले में भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता केएन गोविंदाचार्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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“शिमला पुलिस ने एक ब्लाग तैयार किया है जिसमें पुलिस सभी तरह की सुचनाए पोस्ट करेगी , जिसमें जनता अपनी राय दे सकती है”

पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और जनता के साथ जुड़ने और जनता की राय लेने के लिए शिमला पुलिस सोशन मिडिया का सहरा लेगी और इसके लिए पुलिस ने अपना एक ब्लाग तैयार किया है जिसमें जनता अपनी राय दे सकती है। ये जानकारी शिमला के नए पुलिस अधीक्षक आईपीएस अभिषेक दुल्लर ने दी उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर करना उनकी प्रथामिकता रहेगी और पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाएगी।

वैसे हिमाचल पुलिस इस तरह की टेक्नोलाजी को अपनाने में बेहद पीछे है । ये काम वैसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था पर अब देर से सही अगर शिमला पुलिस इस टेक्नोलाजी को अमल में ला रही है तो उनसे यही उम्मीद रहेगी की इस टेक्नोलाजी को सही तरह से चलाया जाए न कि इ-समाधान की तरह जिसे सरकार जनता के बीच तो बड़े धुमधाम से लेकर आई थी , लेकिन उसमें दर्ज की गई शिकायत को संबधित विभाग तक पहुचने में कभी -कभी एक महिने तक का समय लग जाता है।

अभिषेक दुल्लर ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली में टेक्नोलाजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाएगी और पुलिस स्टेशनों में भी सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना बनाई गई है।

वहीं महिलाओं की सुरक्षा के विषय में कहते हुए अभिषेक दुल्लर ने कहा की महिला सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए जाएगें और छेड़खानी करने वालें असमाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई जाएगी जिन्हें सार्वजनिक स्थानों में तैनात किया जाएगा।

अब ये नितियां पुलिस की कार्यप्रणाली को किस हद तक बेहतर बनाती है ये जानने के लिए तो इंतजार करना होगा और देखना होगा की जनता की राय को अमल में लाया जाएगा या नहीं?

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