“हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला शहर है , जहां हिमाचल सरकार द्वारा स्वीकृत शहर स्वच्छता योजना विकसित की गई है इसके शिमला शहर के कुछ क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक को भी कार्यान्वित किया जाएगा”

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅ कर्नल धनी राम शांडिल ने विभिन्न विभागों से सम्बन्धित राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम विकास एवं कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता राज्य की 1011 ग्राम पंचायतें निर्मल पंचायत घोषित की गई हैं। इसके अतिरिक्त , बिलासपुर जिला का घुमारवीं खंड निर्मल ब्लाॅक के लिए चुना गया है। कर्नल शांडिल ने कहा कि भारत सरकार के पास शौचालय निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन के लिए 165. 68 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तुत की गई है। कर्नल शांडिल ने हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला शहर है शहर स्वच्छता योजना विकसित की गई है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक को जाएगा

उन्होंने कहा कि निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में शौचालय निर्माण के लिए 5100 रुपये , स्कूलों के लिए 38500 रुपये और आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए 10, 000 रुपये और सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए दो लाख रुपये उपलब्ध करवाये जाएंगे।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए नवीनतम तकनीकी अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि सीवरेज पाईप व पेयजल पाईपों को अलग-अलग स्थानों पर से बिछाया जाना चाहिए ताकि सीवरेज पाइपों से पयेजल दूषित न हो।

उन्होंने अधिकारियों को नई परियोजनाओं और योजनाओं को देने से पूर्व पुरानी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए और विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

कर्नल शांडिल ने विभिन्न एजेंसियों को हिमाचल स्वच्छ और हरित के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन क्षमता , मौजूदा एजेंसियों की क्षमता स्तरोन्यन और खर्च किए जा रहे धन के दुरूपयोग को रोकने के लिए अनुश्रवण पर बल दिया।

प्रधान सचिव , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पी. सी . धीमान , अतिरिक्त सचिव , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एम . पी . सूद , विशेष सचिव शिक्षा डाॅ संदीप भटनागर , महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक मधु शर्मा , ग्रामीण विकास के विशेष सचिव राजीव शर्मा , सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ आर . के . शर्मा , शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक देवा सिंह नेगी प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

The post शिमला के लिए शहर स्वच्छता योजना appeared first on हिमाचल वॉचर.

समाज में महिलाओं को आगे लाने के लिए और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरुक करने और समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना बेहद जरुरी है क्योंकि महिलाएं हमारे समाज का बहेद महत्वपुर्ण वर्ग है और अगर ये वर्ग ही किसी भी तरह से पिछड़ा हुआ है, तो हम एक बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर सकते है। इसलिए हिमाचल में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान व सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को पूर्ण शक्ति केन्द्र प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है, जिससे इस परियोजना के तहत महिला सशक्तिकरण जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना हिमाचल में तहसील व ग्राम स्तर पर की जाएगी।

इस विषय में जानकारि देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅ कर्नल धनी राम शांडिल ने विभागीय अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को पूर्ण शक्ति केन्द्र प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है जिसका उद्वेश्य महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान व सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कार्य करना होगा। इसके साथ ही ये शक्ति केन्द्र महिलाओं से जुड़ी अन्य समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य,लड़कियों के घटते लिंग अनुपात तथा महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार पर विशेष ध्यान देगें।

उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला, तहसील व ग्राम स्तर पर ष्कनवरजेंस फेस्लिटेटर केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें जिला व तहसील स्तर पर कार्यरत समन्वयक महिलाओं को विभिन्न सामाजिक विषयों एवं योजनाओं के प्रति जागरूक करेंगे।

डाॅ शांडिल ने कहा कि इस योजना के प्रचार-प्रसार पर अधिक बल दिया जाएगा ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विशेष योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल सके।

The post प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेगें शक्ति केन्द्र :डाॅ शांडिल appeared first on हिमाचल वॉचर.