“जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जूवेनाइल की परिभाषा को बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने का फैंसला लिया है और जूवेनाइल की परिभाषा को असंवैधानिक बताकर उसमें बदलाव करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है”

दिल्ली गैंगरेप केस में छठे आरोपी को नाबालिग करार दिए जाने से जनता ने बेहद गुस्सा है जिससे क्राइम की गंभीरता को देखते हुए जूवेनाइल एक्ट में बदलाव की मांग की गई थी । जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ऐक्ट में जूवेनाइल की परिभाषा को असंवैधानिक बताकर उसे हटाने की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है।

इस मामले में अटर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट की मदद करेगें । कोर्ट ने कहा है कि जूवेनाइल की उम्र तय करते समय अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा जाएगा।

दिल्ली में हुई सामुहिक बलात्कार मामले में एक आरोपी की उम्र को लेकर जूनवेनाइल कानून पर बदलाव की मांग पर बहस शुरु हो गई है। जहां एक तरफ यह मांग कि गई है कि अगर अपराध गंभीर है तो उसकी कड़ी कार्यवाही के बीच में उम्र आड़े नहीं आनी चाहिए ।

वहीं दूसरी ओर बाल अधिकारों के लिए काम करने वालों का कहना है कि कम उम्र के लोगों को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए।

खबरों के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जूवेनाइल की परिभाषा को बदलने की मांग की थी ।

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