इन अफसरों को जारी हुए नोटिस

कोर्ट ने उपकुलपति एडीएन वाजपेयी, प्रधान शिक्षा सचिव आरडी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डा. श्रीकांत बाल्दी, विश्वविद्यालय के प्रो वीसी राजिंद्र चौहान, रजिस्ट्रार पंकज ललित, उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी, ईसी सदस्य विधायक बंबर ठाकुर, हरीश जनारथा, चंद्रशेखर समेत 15 ईसी सदस्यों को नोटिस जारी किया है।

प्रार्थी का आरोप है कि विश्वविद्यालय की ईसी ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति में जानबूझ कर हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार किया है। भर्ती कोर्ट के नए आदेशों के कराने के बजाय पुराने लिफाफे खोल दिए गए। आपराधिक अवमानना याचिका को एडवोकेट जनरल की अनुमति के बाद ही हाईकोर्ट में दायर किया गया है।

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याचिकाकर्ता ने साल 2011 में याचिका दायर कर न्यायालय से आरटीई एक्ट की अनुपालना करवाने, उसके तहत कारपोरल पनीश्मेंट को खत्म करने और विभिन्न कमेटियों का गठन करने के लिए सरकार को आदेश देने की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता ने मंगलवार को अपनी बहस के दौरान कहा कि सरकार ने कमेटियों का गठन कर रखा है लेकिन कमेटियों की बैठकें निरंतर नहीं हो रही।

याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदेश में चल रहे विभिन्न निजी शैक्षणिक संस्थाओं में कानून लागू नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने अपने हल्फनामे में बताया कि सरकार आरटीई कानून का पूर्णता अनुपालन कर रहा है। प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है।

प्रदेश स्तर पर शिकायत सैल का गठन भी किया गया है। सरकार ने कहा कि जमीनी स्तर पर सभी स्कूलों को कारपोरल पनीश्मेंट बारे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निजी शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में भी कानून सम्मत आदेश दिए गए हैं।

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