“हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को सही परिवहन सुविधा देने के लिए अब इन क्षेत्रों में मिनी बस सेवा चलाने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार भी सहमति जताते हुए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हो गई है, इन क्षेत्रों में अधिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा इन क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ावा दिया जा सकता है”

केन्द्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों में और मिनी बसें चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सहमत हो गई है और प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय को भेजी जायेगी ।

यह जानकारी हिमाचल प्रदेश के जनजातीय विकास मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने दी ठाकुर सिंह भरमौरी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय जनजातीय मामले मंत्री वी किशोर चन्द्रा देओ से भेंट की जहां उनके साथ इस अवसर पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया भी थे।

ठाकुर सिंह भरमौरी ने इस अवसर पर कहा कि केन्द्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों में और मिनी बसें चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सहमत हो गई है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में देश के अन्य भागों के साथ जोड़ने के लिये केवल सड़क नेटवर्क ही उपलब्ध है। इन क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए और अधिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है।

भरमौरी ने कहा कि केन्द्रीय जनजातीय मामले मंत्री देओ जनजातीय क्षेत्र पांगी व भरमौर क्षेत्र का जून माह में दौरा करेगें और इस दौरान वे जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी लेंगे और इसके साथ ही वे इस दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भेंट कर उनसे जनजातीय विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे तथा केन्द्रीय प्रायोजिम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के विचारों एवं सुझावों पर चर्चा करेंगे।

उन्होंने कहा कि किशोर चन्द्रा देओ जनजातीय क्षेत्रों के नेताओं तथा वहां कार्यरत उच्च अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे ताकि जमीनी स्तर पर विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

वहीं जनजातीय क्षेत्रों में विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए पगों की सराहना करते हुए देओ ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास के लिए हिमाचल , देश भर में माॅडल राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है।

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“कोयले की कालिख से पहले से ही परेशान केन्द्र की संप्रग सरकार एक और मुश्किल में घिर गई है दरअसल , सरकार पर आरोप है उसने सीबीआई द्वारा तैयार इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट बदलवा दी है”

अंग्रेजी अखबार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ के मुताबिक़ इस मामले पर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देने से पहले सीबीआई ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ बैठकें की थीं।

अखबार के मुताबिक कानून मंत्री के साथ सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस रिपोर्ट में कई संशोधन सुझाए गए थे और सीबीआई ने इन्हें मान लिया। अखबार के अनुसार इस बैठक में सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा भी मौजूद थे। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

अखबार के मुताबिक कोल ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट को कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री दफ्तर के अधिकारियों ने प्रभावित किया था। अखबार के मुताबिक कानून मंत्री ने रिपोर्ट बदलवाई। 2006 से 2009 के बीच हुए कोल ब्लॉक आवंटन में हुई गड़बड़ियों पर ये रिपोर्ट सीबीआई ने 8 मार्च को कोर्ट को सौंपी थी।

अखबार का दावा है कि रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने से पहले कानून मंत्री ने देखना चाहा कि इस मुद्दे पर शास्त्री भवन में सीबीआई अधिकारियों और कानून मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में रिपोर्ट में बदलाव के सुझाव दिए गए, जिनमें से कुछ बदलाव को मंजूरी भी दी गई। अखबार के मुताबिक इस बैठक में शामिल सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से बदलाव का विरोध किया था, लेकिन फिर सरकारी अधिकारियों की बात माननी पड़ी।

विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने भी इस मामले में सरकार से सफाई मांगी है और इस घोटाले की जांच विशेष जांच दल ; एसआईटी से कराने की मांग की है। जेटली ने कहा, यूपीए एक ‘दुष्ट’ सरकार है, जो सीबीआई को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देगी।

वहीं सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह का कहना है कि सीबीआई कॉन्सटिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सीबीआई किसी स्टेट पुलिस की तरह ही हैए जो इंडिपेंडेंट नहीं है और न ही किसी ने इसे इंडिपेंडेंट करने की कोशिश ही की।

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