सरकार के अनुसार यह समिति परियोजना डेवलपर्स, सलाहकारों, खरीदारों, व्यापारियों आदि को शामिल करने के लिए प्रक्रियाएं विकसित करने में मदद करेगी। इसके अलावा, यह भारतीय कार्बन बाजार और अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्बन मानकों के प्रशासकों के साथ नियमित बातचीत की व्यवस्था भी करेगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे अतिरिक्त राजस्व जुटाने में भी सहायता मिलेगी

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