एक ही कार्यालय दो-दो स्थानो पर — एस,ई (ई.एस)–एक एयरपोर्ट रोड पर दूसरा मनाली रोड पर
बाहर एस.ई.कार्यालय का बोर्ड –भीतर कारें खड़ी हैं — गुमराह किया मुख्यमंत्री के सलाहकार को
अवैध कब्जा बहाल करवाया जाए –जनहित मांग ( भूमि प्रदेश सरकार की और अवैध कब्जा बिजली बोर्ड का )
दिखावे के लिए खड़े कर दिए दो वाहन — कार्यालय नहीं अफसरों की निजी कार पार्किंग बनी है यह पुरानी वर्कशाप —

यह आरोप बिजली बोर्ड के अधिकारियों पर विकास समिति टूटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने लगाए हैं ! नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि अभी हाल ही में अनोखी डाली के मुख्यमंत्री के दौरे पर टूटू की जनता ने टूटू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था जिसे खोलने के लिए समिति ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के साथ एक चित्र लगाकर पिछले 15-20 वर्षों से खाली पडी वर्कशाप को स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने का भी सुझाव दिया था ! नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि मौके का चित्र देखकर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यह भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उपयोग में लाया जा सकता है जिसके लिए कुछ पार्टीशन इत्यादि लगा कर इसे तैयार कर दिया जाएगा जिसके लिए कुछ समय लगेगा ! समिति अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही इसकी भनक बिजली बोर्ड के अधिकारियों को लगी उन्होंने वर्षों बंद पड़ी इस पुरानी वर्कशाप के बाहर एक कार्यालय पट्टिका बिना कार्यालय स्थापित किये टांग दी और एक शटर खोल दिया तथा एक चौकीदार बिठा दिया ताकि किसी उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ऐसा लगे कि इस भवन में तो पहले से ही कोई कार्यालय चल रहा है !

नागेन्द्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि यह वर्कशाप नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से बिजली बोर्ड के अधिकारियों / कर्मचारियों के निजी वाहनो के गैराज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जहां मात्र दिखावे के लिए कभी कभी एक-दो सरकारी वाहन या खटारे खड़े कर दिए जाते हैं !

समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनों टूटू का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमे अध्यक्ष व्यापार मंडल दिनेश कपूर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे उन्होंने मुख्यमंत्री से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूटू की नोटिफिकेशन जारी होने पर उनका आभार प्रकट किया और जल्द इस वर्कशाप के पुराने भवन को स्वास्थ्य विभाग को देने की मांग को दौहराया उन्होंने चर्चा के दौरान यह भी बताया कि बिजली विभाग का इस भूमि पर पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जा है जबकि राजस्व विभाग के दस्तावेजों के अनुसार यह भूमि प्रदेश सरकार की है !
मुख्यमंत्री के आदेशों पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार टी.जी.नेगी को मौके पर निरीक्षण के दौरान यह कह कर विद्युत् विभाग के अधिकारियों ने गुमराह कर दिया कि इस भवन में तो पहले से ही कार्यालय चल रहा है तथा इस भवन को स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया जा सकता है !

विकास समिति टूटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता तथा टूटू व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिनेश कपूर ने विद्युत् विभाग पर आरोप लगाया है कि विभाग के उच्च अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार को नहीं बल्कि उनके अधिकृत अधिकारी के माध्यम से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को गुमराह किया है और वस्तु स्थिति को छिपाया है ! उन्होंने एक सांझा ब्यान में कहा कि अधीक्षण अभियंता इलैक्ट्रीकल सिस्टम कार्यालय का बोर्ड पुराने भवन में मात्र 15 दिन पहले लटकाया गया है जबकि यह कार्यालय पिछले 25 वर्षो से शिमला -नालागढ़ रोड पर पूर्ण बिल्डिंग में चल रहा है जो कि पहले ट्रांसमिशन सर्कल के नाम से जाना जाता था !

समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री को परोक्ष व् अपरोक्ष रूप से गुमराह करने की कार्यवाही करने की मांग की है तथा जनहित में इस भवन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने की भी मांग की है !

वहीं दूसरी ओर ढैंडा निवासी तथा महिला कांग्रेस महासचिव प्रभा वर्मा ने भी इस स्वास्थ्य केंद्र को यादगार स्थित पुरानी वर्कशाप बिल्डिंग में चलाने की मांग की है ! मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को टूटू के सैंट्रल जोन में खोलने से जतोग छावनी क्षेत्र के सिविल लोगों तथा चायली पंचायत के ढैंडा,गीरब,क्यार,हीरानगर की स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ होगा और बेहत्तर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी ! चायली पंचायत प्रधान संजीव ठाकुर ने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूटू को यादगार में स्थापित करने की मांग की है ताकि उनके क्षेत्र की जनता को भी उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके !

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