राज्य सरकार ने पात्रता मानदंडों में एक नई मानवीय शर्त जोड़ी है। नए प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य किसी दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट के कारण स्थायी रूप से बिस्तर पर या अशक्त हो गया है, तो उस परिवार को योजना के तहत सीधे पात्र माना जाएगा।

17 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों ने पूर्व में आवेदन किया था और किसी कारणवश अपात्र घोषित किए गए थे, उनके आवेदनों की नए नियमों के आधार पर पुनः समीक्षा की जाएगी। साथ ही नए आवेदन 17 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया के बाद खंड स्तरीय समिति 25 फरवरी तक पंचायतवार बीपीएल के चौथे चरण की अंतिम सूची प्रकाशित करेगी।

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सर्वेक्षण के पहले तीन चरणों में प्रदेश भर में कुल 59,829 परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया है।

जिलेवार आंकड़ों के अनुसार –

सूची में शामिल होने के लिए कुछ मुख्य पात्रता शर्तें

सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए कुछ मुख्य पात्रता शर्तें भी निर्धारित की हैं। जिन परिवारों में 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चे, 59 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य, या 27 से 59 वर्ष की आयु के दिव्यांग सदस्य हैं, वे बीपीएल में शामिल किए जा सकते हैं।

इसके अलावा जिन परिवारों की मुखिया महिला हो और परिवार में 27 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो, तथा जिन परिवारों के मुखिया को 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता हो, उन्हें भी बीपीएल सूची में रखा जाएगा।

सरकार ने जानकारी दी कि अन्य पात्र परिवारों में वे परिवार शामिल होंगे जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया हो। साथ ही जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हों या कोई ऐसी बीमारी हो जिससे स्थायी दिव्यांगता होती हो, उन्हें भी बीपीएल में शामिल किया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने पक्के मकान वाले वे परिवार जिन्होंने राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता ली है, उन्हें भी बीपीएल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है।

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