“राज्य सरकार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्राडबेंड की सुविधा से जोड़ने जा रही है जिसके लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के दूर संचार विभाग और भारत ब्राडबेंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इसके अंतर्गत आॅप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किया जाएगा जिससे इस सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगांे को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोज़गार, कृषि, बैंक सेवा, परिवहन आदि जन सेवाओं के बारे में जानकारी लेने में सहायता मिलेगी”

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्राडबेंड सुविधा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के दूर संचार विभाग और भारत ब्राडबेंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत आॅप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल की उपस्थित में नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की ओर से प्रधान सचिव पी.सी धीमान ए दूर संचार मंत्रालय के संयुक्त सचिव वी.उमाशंकर और ब्राडबेंड नेटवर्क निगम लिमिटेड के निदेशक ए.के भार्गव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक मनीष गर्ग ने कहा कि समझौते के अंतर्गत सभी पंचायतों को ब्राडबेंड की सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार आॅप्टिकल फाइबर पर आधारित नेटवर्क स्थापित करेगी। केंद्र सरकार प्रदेश की पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की एप्लिकेशन की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए उपयुक्त टेलीकाॅम नेटवर्क कह स्थापना करेगी। इसे राष्ट्रीय आॅप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और दूर संचार विभाग परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करेगी ताकि इसके वांछित परिणाम मिल सकें। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारत ब्राडबेंड नेटवर्क लिमिटेड ग्राम पंचायतों में नए आॅप्टिकल फाइबर छिाने का कार्य करेगी जबकि परियोजना के प्रभावी कार्यान्यवन के लिए प्रदेश सरकार नाॅडल विभाग के माध्यम से भारत ब्राडबेंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समन्वय स्थापित करेगी।

गर्ग ने कहा कि परियोजना पर प्रदेश सरकार कोई शुल्क नहीं लगाएगी और यह सुनिश्चित बनाया जाएगा की इसका कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा हो। प्रदेश सरकार राज्य की एजेंसियों के अंतर्गत भारत ब्राडबेंड नेटवर्क लिमिटेड को आॅप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए स्वीकृति प्रदान करेगी।

इस सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगांे को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा,रोज़गार, कृषि,बैंक सेवा, परिवहन आदि जन सेवाओं के बारे में जानकारी लेने में सहायता मिलेगी। साथ ही वे सुगमता से सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी पूरी पारदर्शिता के साथ प्रापत कर सकेंगे।

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