सहायक आयुक्त ने बताया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है और इसमें आवेदक को कई अधिकार दिए गए हैं। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी आरटीआई एक्ट के तहत प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करें।

उन्होंने बताया कि अगर मांगी गई सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी 05 दिन के भीतर आवेदन को संबंधित विभाग को स्थानांतरित कर सकता है। अगर यह सूचना बहुत ज्यादा विभागों से संबंधित है तो आवेदन पत्र को आवेदक को वापस किया जा सकता है और उसे हर विभाग के लिए अलग आवेदन के लिए कहा जा सकता है। जगदीश और विवेक शर्मा ने बताया कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत किसी सामग्री का सैंपल लिया जा सकता तथा रिकार्ड के निरीक्षण के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। इनके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी एक्ट में किए गए हैं।

सहायक आयुक्त ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय से संबंधित रिकार्ड को व्यवस्थित रखने की सलाह भी दी, ताकि आरटीआई के अंतर्गत कोई भी आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत सूचना जारी की जा सके। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों की आरटीआई से संबंधित कई शंकाओं का निवारण किया गया तथा नवीनत्तम संशोधनों की जानकारी भी दी गई।

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