इस फैसले से भारतीय बाजारों में सस्ते विदेशी सेब की बाढ़ आने की आशंका जताई जा रही है। शुरुआत में आयात की सीमा 50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तय की गई है। अगले 10 सालों में यह मात्रा बढ़कर एक लाख टन सालाना हो जाएगी। सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।

बागवानों में क्यों है रोष ?

केन्द्र सरकार के इस फैसले से हिमाचल के बागवानों में काफी रोष है। बागवानों को डर है कि न्यूजीलैंड और EU की आड़ में दूसरे देश भी भारत पर आयात शुल्क कम करने का दबाव बनाएंगे, जिससे घरेलू सेब उत्पादकों को सही दाम मिलना मुश्किल हो जाएगा। बागवानों का कहना है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने हमीरपुर की एक रैली में सेब पर आयात शुल्क 50% से बढ़ाकर 100% करने का वादा किया था। लेकिन सरकार वादा पूरा करने के बजाय अब शुल्क घटा रही है। 19 जनवरी 2026 को बागवानों ने इस मुद्दे पर राज्य सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था।

केन्द्र सरकार का इस पर क्या कहना है

वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि यूरोपीय संघ से केवल लगभग 50,000 टन सेब 20 प्रतिशत शुल्क के साथ आएंगे, जिसका न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) 80 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। यूरोपीय संघ से आने वाले सेबों को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की न्यूनतम प्रभावी भूमि मूल्य का सामना करना पड़ेगा, जिससे घरेलू मूल्य स्थिरता बनी रहेगी और किसानों की आय सुरक्षित रहेगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने मुद्दे पर जताई चिंता

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सेबों पर आयात शुल्क में कमी से राज्य के सेब उत्पादकों पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी मुलाकात केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से हुई थी, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा राज्य सरकार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से चर्चा करने के लिए एक टीम भेजेगी।

The post यूरोपीय संघ से आयात होने वाले सेब पर आयात शुल्क घटने से बागवानों को सता रहा बाजार में सस्ते विदेशी सेब का डर appeared first on हिमाचल वॉचर.