चौहान ने कहा कि कांग्रेस के बजाय भाजपा में ख़ेमे बाजी चरम पर है, भाजपा कई गुटों में बंट कर रह गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले यह स्पष्ट करे कि भाजपा किसके कहने पर कार्य करती है – मुख्यमंत्री खेमा अलग है, अनुराग धूमल खेमा अलग है, नड्डा खेमा अलग है या आरएसएस के कहने पर कार्य होते हैं।

चौहान ने कहा कि  प्रदेश में उपचुनावों का दौर चला हुआ है और भाजपा जनहित के मुद्दों  के बजाय कांग्रेस पार्टी पर ही पूरी पत्रकार वार्ता कर असली मुद्दों से प्रदेशकी जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीते कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के नेतृत्व, नीति और दिशा पर जो सवाल उठाया है तो यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास नेता भी है, नीति भी है, और कांग्रेस की अपनी दिशा भी है।

चौहान ने कहा कि कोरोना के बाद बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी आज जनता के अहम मुद्दे हैं। करोना के चलते लोगों की नौकरियां चली गई, छोटे धंधे चौपट हो गए। अगर महंगाई की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस उज्जवला योजना की प्रदेश सरकार चर्चा करती है वहीं सिलेंडर 1000 रूपये के पार पहुंच चुका है।

उन्होंने कहा कि आज दिनचर्या की चीजों के दाम सातवें आसमान को छू रहे हैं। यह प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अहम मुद्दों पर चर्चा करें तथा देश एवं प्रदेश की जनता को बढ़ती महंगाई तथा बेरोजगारी से निजात दिलाई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से चार साल के कार्यो को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

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सापरा ने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता बल और धनबल से दबाव बना कर इस मामलें को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अंधा कानून चल रहा है। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी को अवैध ढंग से हिरास्त में रखा गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया।

सापरा ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस से 70 सालों का हिसाब मांग रही है, जबकि केंद्र सरकार ने अपने सात सालों में देश की सम्पति को बेचना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लोगों का ध्यान भटकाने और खबरों की सुर्खियों में बने रहने के लिये अपना पूरा प्रचार प्रबंधन करती रही है।

सापरा ने यह भी कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पूरी तरह महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह है। उन्होंने कहा कि देश जिस गम्भीर चुनौती से गुजर रहा है उसे वह पूरी तरह अनदेखा किये हुए है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आर्थिकी आईसीयू में है, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से लोग काफी परेशान हैं। कश्मीर में हर रोज बेगुनाह लोगों की हत्याएं हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि देश मे कोरोना की दूसरी लहर में डेढ़ लाख से अधिक लोगों की मौत का कारण सरकार की विफलता है, ऑक्सीजन व अस्पतालों में बेड की कमियों के कारण सरकार की व्यवस्था की पोल खुल गई है। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा नदी शव वाहिनी बन कर रह गई और केंद्र सरकार अपने प्रचार प्रबंधन में लगी हुई थी।

सापरा ने कहा कि सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आकर छोटे कारोबारियों का गला घोंटा है। सापरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश के भविष्य को बेचने की सुपारी ले रखी है। उन्होंने कहा कि विदेशी ई-कामर्स कम्पनी अमेजन ने पिछले दो सालों में भारत मे कानूनी फीस के नाम पर 8546 करोड़ का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि विधि मंत्रयालय का सालाना बजट 1100 करोड़ का है और अमेजन (Amazon) कम्पनी का कानूनी फीस का दो साल का बजट 8546 करोड़ है। इस खुलासे के बाद अमेजन ने कथित तौर पर रिश्वत की बात स्वीकारी है।

सापरा ने यह भी कहा कि अमेरिका व भारत मे लॉबिंग व रिश्वत का पैसा देना अपराध है तो यह पैसा कैसे दिया गया। उन्होंने इस पूरे मामलें की जांच उच्चतम न्यायालय के किसी सिटिंग जज से करवाने की मांग की है।

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