शिमला- हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में नियमित अध्यापकों की नियुक्ति न होना तथा भारी भरकम फीस ली जाने की वजह से विद्यार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में पिछले 3 वर्षों से आठ पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं व विश्वविद्यालय के अंदर 430 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है की विश्वविद्यालय के अंदर एक भी स्थाई शिक्षक की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा विश्वविद्यालय की इस दयनीय हालत पर खामोश है। ।

उसने कहा की तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में वर्तमान कुलपति को 1 वर्ष का सेवा विस्तार पुनः प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन सरकार विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है और विद्यार्थियों का भविष्य गेस्ट फैक्ल्टी के हाथों में दे कर सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है।

उसने ये भी कहा की तकनीकी विश्वविद्यालय में शिक्षकों व गैर शिक्षकों के लगभग 83 पद खाली हैं जिसके लिए विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल पहले भी मंत्री से मिल चुका है। लेकिन मंत्री और प्रदेश सरकार के ऐसे उदासीन रवैये से तकनीकी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी आज भी स्थाई शिक्षकों की कमी महसूस कर रहे है।

उसने आरोप लगाया है की प्रदेश सरकार ने 3 वर्षों से तकनीकी विश्वविद्यालय में एक भी स्थाई अध्यापक की नियुक्ति नहीं की है और यह दर्शाता है कि छात्रों के भविष्य के प्रति प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है और वह किस गैर जिम्मेदाराना तरीके से विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है।

उसने कहा की अगर तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर अगर फीस की बात की जाए तो वह फीस प्राइवेट विश्वविद्यालय से कहीं अधिक है। तकनीकी विश्वविद्यालय लगातार छात्रों को लूटने का काम कर रहा है। क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा 2011 से एक रुपए भी तकनीकी विश्वविद्यालय को अनुदान में नहीं दिया गया था जो कि इस विश्वविद्यालय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जबकि वर्तमान सरकार ने पिछले वर्ष से विश्वविद्यालय को 10 करोड़ आवर्ती अनुदान देने की घोषणा की थी लेकिन इस वर्ष उस 10 करोड़ में से 1 रुपया भी विश्वविद्यालय को नहीं दिया गया। यह विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालयों की तरह छात्रों एवं अभिभावकों के पैसे से ही चलाया जा रहा है।

उसने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर रिक्त पड़े सभी अध्यापकों के पदों को भरा जाए व नए सत्र से पूर्व तकनीकी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

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