प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्त्वाधान में लगभग 1600 कर्मचारी पिछले 23 वर्षों से अपनी सेवाएं राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत देते आ रहे हैं, लेकिन इन इनके कर्मचारियों के लिए न तो सरकार ने कोई स्थायी नीति बनाई और न ही स्थाई नीति बनाने की दिशा में कोई कारगर कदम उठाया है।

उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन पर सेवाएं देने पर वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकार ने मंत्रिमंडल में रेगुलर पे स्केल देने के लिए अधिसूचना जारी थी लेकिन उसे सरकार ने लागू नहीं किया। वहीं जेसीसी की बैठक हुए डेढ़ माह हो गए लेकिन फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शर्मा  ने सरकार से पूछा है कि जब राज्य में कोई एचआर पॉलिसी नहीं है तो सेवानिवृत्ति की उम्र जो 58 की अधिसूचना की गई वह सरकार कहां से लाई है। राज्य स्वास्थ समिति अनुबंध कर्मचारी संघ ने इसकी घोर निंदा की है।

प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को चेताते हुआ कहा कि 25 जनवरी को रेगुलर पे-स्केल और राज्य में एचआर पॉलिसी बनाए जाने की घोषणा करें, अन्यथा फरवरी के पहले सप्ताह 2 फरवरी को एक दिन की सांकेतिक काम छोड़ो हड़ताल की जाएगी।

The post हिमाचल में पिछले 23 वर्षों से न्यूनतम वेतन पर सेवाएं दे रहे 1600 एनएचएम कर्मचारी, सरकार जल्द बनाए नीति वरना होगी हड़ताल: कर्मचारी संघ appeared first on हिमाचल वॉचर.