मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का उनके मौजूदा कार्यकाल में यह पांचवां और अंतिम बजट है। इस बजट में कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं,वरिष्ठ नागरिकों,आशा वर्कर, चौकीदारों समेत अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की है। बजट में पंचायत प्रतिनिधियों व नगर निगमों व नगर परिषदों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है।

वहीं बजट में जयराम ने कहा कि राजस्व प्राप्तियां 278 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय 40 हज़ार 34 करोड़ रहने का अनुमान है। इस प्रकार कुल घाटा 3 हज़ार 993 करोड़ जबकि राजकोषीय घाटा 9 हज़ार 602 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। जो राजस्व कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.98 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिसमें सामाजिक सुरक्षा व कमज़ोर वर्ग के उत्थान पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। दिहड़ीदारो से लेकर मानदेय से जुड़े हर वर्ग का 50 रुपए से लेकर 4000 रुपया बढ़ाया गया है।

बजट में 30 हजार से अधिक नौकरियां देने की घोषणा की। मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होगा। इसमें 10 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये करने की घोषणा भी गई।

सरकार ने 29 नई योजनाओं को भी शुरू किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाया गया ह। इसमें अब 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को आय सीमा में छूट देकर पेंशन का प्रावधान किया गया है।

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इस बजट पर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने अपनी निराशा प्रकट करते हुए कहा है कि प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने लोगों को लुभाने का असफल प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि बजट में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी दूर करने के लिये कोई सार्थक पहल नहीं है। नेगी ने कहा कि प्रदेश में 14 लाख से अधिक बेरोजगार युवा रोजगार पाने के लिए कतार में ख़ड़े है उन के लिए रोजगार देने की बजट मे कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

भंडारी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है,जिसके लिए इसकी सराहना की जाए।

नेगी ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई नीति बनाने के लिए कहा था लेकिन इस बजट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जिससे कि आउटसोर्स कर्मचारियों को निराश किया गया और आम लोगों के साथ-साथ छोटे कारोबारियों पर्यटन विभाग से जुड़े लोगों को कोई राहत मिल सके। म

हज आंकड़ो को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास किया गया है जबकि प्रदेश का सरकारी खज़ाना खाली पड़ा है। उन्होंने कहा है कि बजट में की गई घोषणाओं को पैसा कहा से आएगा यह जवाब सरकार को देना होगा।

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प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने आज कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि जयराम सरकार की जनविरोधी नीतियों से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। समस्त प्रदेश की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है और सरकार मस्त है। फर्क़ साफ़ है ड्राइवर लाइसेंस से ले कर स्टील,डिश टेलीविजन रिचार्ज, सीमेंट,सिलेंडर और सरसों, पेट्रोल सभी की कीमतें बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल गैस, दूध, डालडा की कीमतों में भारी वृद्धि कर प्रदेश की जनता को महाशिवरात्री का तोहफ़ा सरकार ने दिया है। युवा लगातार बढ़ती बेरोज़गारी से परेशान है, लेकिन सरकार नए रोज़गार पैदा करने के अवसर नहीं बना पाई। लगातार बढ़ती महगाई ने हर घर की हालत पर प्रभाव डाला है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी के मुताबिक बेरोजगारी दर फ़रवरी 2020 हिमाचल में 13.9% थी,जिसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश प्रथम पांच राज्यों में अपना नाम दर्ज करवा चुका है।

भंडारी ने बताया कि कर्मचारी वर्ग अपने हक़ों की सुरक्षा के लिये आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और उनकी सुनवाई तो दूर की बात है उनके संघर्ष को कुचलने के लिये तुग़लकी फ़रमान निकाले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन जयराम सरकार की विफलताओं को दर्शाता है।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 3 महीनों में जितने धरने प्रदर्शन हुए हैं उतने पिछले 4 साल में नहीं हुए। क़ानून व्यवस्था शून्य के समान है जिसमें नशे का कारोबार और वितरण बिना किसी रोकटोक के प्रदेश के हर कोने में चल रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की सबसे बड़ी मनमानी का सबूत किन्नौर (जंगी ठोपन) जल विद्युत परियोजना है जहां संबंधित पंचायतों की एनओसी के बिना मशीनों को काम पर उतारा गया। नदी के जल के परिवर्तन के कारण इस के प्राकृतिक बहाव में बदलाव हो रहा है, जो एक गंभीर विषय है और युवा कांग्रेस पहले से ही इसका विरोध करती रही है।

इन सब मुद्दों पर सरकार विधानसभा के अंदर और बाहर कोई भी जवाब देने में विफ़ल साबित हुई है और इन सब गंभीर मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस14 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी।

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संयुक्त मंच इकाई ने 28-29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के सिलसिले में कालीबाड़ी हॉल शिमला में जिलाधिवेशन का आयोजन किया। मंच ने कहा कि अधिवेशन में फैसला लिया गया कि अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए मजदूर व कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में दो दिन की ऐतिहासिक हड़ताल करेंगे।

अधिवेशन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और अन्य सदस्यों ने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर मजदूरों व कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण न किया गया तो आंदोलन तेज होगा।

अधिवेशन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एनपीएस कर्मियों के शांतिपूर्वक आंदोलन को पुलिस बल के ज़रिए कुचलने के घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है व इसे प्रदेश सरकार की तानाशाही करार दिया है। उन्होंने एनपीएस कर्मियों से एकजुटता प्रकट की है व ऐलान किया कि 28-29 जनवरी की हड़ताल में ओल्ड पेंशन स्कीम एक प्रमुख मुद्दा बनेगा।

उन्होंने केंद्र सरकार की मज़दूर व कर्मचारी विरोधी नीतियों की खुली आलोचना करते हुए चेताया कि अगर उसने पूँजीपतिपरस्त नीतियों को बंद ना किया तो आंदोलन तेज होगा।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मजदूर विरोधी चार लेबर कोड निरस्त किए जाएं। वर्ष 2003 से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए।

मंच ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद किया जाए और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप लाइन योजना को वापिस लिया जाए। मजदूरों का न्यूनतम वेतन 21 हज़ार रुपये घोषित किया जाए। आंगनबाड़ी,आशा व मिड डे मील कर्मियों को नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए। मनरेगा में दो सौ दिन का रोजगार दिया जाए व 600 रुपये दिहाड़ी लागू की जाए,भारी महंगाई पर रोक , आउटसोर्स व ठेका प्रथा पर रोक औरआउटसोर्स के लिए ठोस नीति बनाई जाए। मोटर व्हीकल एक्ट में मालिक व मजदूर विरोधी बदलाव भी बंद किए जाएं।

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प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कर्मी सुबह 11 बजे पंचायत भवन शिमला में एकत्रित हुए व एक जुलूस के रूप में विधानसभा की ओर कूच किया।रेलवे स्टेशन के नजदीक पुलिस प्रशासन ने जुलूस को रोक दिया जिस से प्रदर्शनकारी खफा हो गए।

उन्होंने लगभग आधे घंटे तक नेशनल हाइवे पर चक्का जाम कर दिया। जुलूस को पुलिस प्रशासन ने एक बार दोबारा विधानसभा चौक पर रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी वहीं बैठ गए व नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों व पुलिस प्रशासन में लगातार टकराव की स्थिति बनी रही।

प्रदर्शन के दौरान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला व उन्हें 12 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने आगामी बजट में कर्मियों की मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। यूनियन ने चेताया है कि अगर बजट में मांगें पूर्ण न हुईं तो 28-29 मार्च को आंगनबाड़ी कर्मी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होकर आंदोलन तेज करेंगे।

यूनियन अध्यक्षा नीलम जसवाल ने कहा कि प्रदेशव्यापी हड़ताल के दौरान प्रदेश के 18 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे व लगभग 37 हज़ार आंगनबाड़ी योजनाकर्मी प्रदेशव्यापी हड़ताल पर रहे। उन्होंने मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी में तीस के बजाए सौ प्रतिशत नियुक्ति दी जाए। इस नियुक्ति प्रक्रिया में 45 वर्ष की शर्त को खत्म किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं व नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा केवल आंगनबाड़ी कर्मियों को दिया जाए क्योंकि वे पहले से ही काफी प्रशिक्षित कर्मी हैं। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कर्मियों को पूर्ण कर्मी का दर्ज़ा दिया जाए व उन्हें आंगनबाड़ी कर्मियों के बराबर वेतन दिया जाए।

आंगनबाड़ी कर्मियों को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत वर्ष 2013 की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। सुपरवाइजर नियुक्ति में आंगनबाड़ी कर्मियों की 90 प्रतिशत भर्ती सुनिश्चित की जाए व इसकी पात्रता के लिए भारतवर्ष के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्य किया जाए। वरिष्ठता के आधार पर मेट्रिक व ग्रेजुएशन पास ओर दस साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कर्मियों की सुपरवाइजर श्रेणी में तुंरत भर्ती की जाए और आंगनबाड़ी कर्मियों को अन्य राज्यों की तर्ज़ पर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।

उन्हें वर्ष 2013 व 2014 में हुए 45वें व 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार नियमित कर्मी का दर्ज़ा दिया जाए व श्रम कानूनों के दायरे में लाया जाए। उन्हें हरियाणा की तर्ज़ पर साढ़े ग्यारह हजार रुपये वेतन दिया जाए। उनकी रिटायरमेंट की आयु अन्य राज्यों की तर्ज़ पर 65 वर्ष की जाए। अन्य राज्यों की तर्ज़ पर उन्हें दो लाख रुपये ग्रेच्युटी,तीन हज़ार रुपये पेंशन,मेडिकल व छुट्टियों आदि की सुविधा लागू की जाए।

उन्होंने कहा कि नंद घर बनाने की आड़ में आईसीडीएस को वेदांता कंपनी के हवाले करके निजीकरण की साज़िश तथा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,पोषण ट्रैकर ऐप व बजट कटौती आदि मुद्दों पर अगर ज़रूरत हुई तो हरियाणा,दिल्ली,पंजाब,आंध्र प्रदेश आदि की तर्ज़ पर हिमाचल प्रदेश के आंगनबाड़ी कर्मी अनिश्चितकालीन आंदोलन करने से भी गुरेज़ नहीं करेंगे।

उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आईसीडीएस का निजीकरण किया गया व आंगनबाड़ी वर्करज़ को नियमित कर्मचारी घोषित न किया गया तो आंदोलन और तेज़ होगा।

उन्होंने नई शिक्षा नीति को वापिस लेने की मांग की है क्योंकि यह आइसीडीएस विरोधी है। नई शिक्षा नीति में आइसीडीएस के निजीकरण का एजेंडा छिपा हुआ है। आईसीडीएस को वेदांता कंपनी के हवाले करने के लिए नंद घर की आड़ में निजीकरण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि इस से भविष्य में कर्मियों को रोज़गार से हाथ धोना पड़ेगा।

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यूनियन अध्यक्षा नीलम जसवाल ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्करज़ एवं हैल्परज़ यूनियन संबंधित सीटू 24 फ़रवरी को हिमाचल प्रदेश में पूर्ण हड़ताल करेगी। इस दौरान प्रदेश के 18 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे व लगभग 37 हज़ार आंगनबाड़ी योजना कर्मी प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे।

यूनियन ने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मी प्री प्राइमरी में 100 फ़ीसदी नियुक्ति, और इन नियुक्ति में 45 वर्ष की शर्त खत्म करने,सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भारतवर्ष के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्य करने,वरिष्ठता के आधार पर मेट्रिक व ग्रेजुएशन पास की सुपरवाइजर में तुंरत भर्ती करने,सरकारी कर्मचारी के दर्जे,हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन देने,रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष करने की मांग सहित नंद घर बनाने की आड़ में आईसीडीएस को वेदांता कंपनी के हवाले करके निजीकरण की साज़िश व डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,पोषण ट्रैकर ऐप व तीस प्रतिशत बजट कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे।

यूनियन ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आईसीडीएस का निजीकरण किया गया और आंगनबाड़ी वर्करज़ को नियमित कर्मचारी घोषित न किया गया तो आंदोलन और तेज़ होगा। इसके सतग ही यूनियन ने नई शिक्षा नीति को वापिस लेने की मांग भी की है।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा आईसीडीएस विरोधी है और नई शिक्षा नीति में वास्तव में आईसीडीएस के निजीकरण का छिपा हुआ एजेंडा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से वर्ष 2013 में हुए 45 वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित करने की मांग कर रही हैं।

उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों को हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाने और आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन,ग्रेच्युटी,मेडिकल व छुट्टियों की सुविधा लागू करने,आंगनबाड़ी कर्मियों को वर्ष 2013 का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत बकाया राशि का भुगतान तुंरत करने की भी मांग की है।

उन्होंने मांग की है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं व नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा आंगनबाड़ी वर्करज़ को दिया जाए क्योंकि वे काफी प्रशिक्षित कर्मी हैं। इसकी एवज़ में उनका वेतन बढ़ाया जाए व उन्हें नियमित किया जाए।

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बिना लाइसेंस के प्रदेश में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस के प्रदेश में कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा, जो भी इसका उल्लंघन करेगा, उसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा।

मार्कंडेय ने बताया कि बिना लाइसेंस के प्रदेश में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। कांगड़ा जिले के शाहपुर आईटीआई में हिमाचल सरकार ड्रोन स्कूल शुरू करने जा रही है जिसका शुभारंभ कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि विधानसभा में इसके लिए अधिनियम पास किया है और कैबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि ड्रोन स्कूल में दसवीं पास कोई भी व्यक्ति सात दिनों तक चलने वाले इस कोर्स के लिए प्रवेश ले सकता है। इस कोर्स की फीस भी ली जाएगी जिसे आने वाले दिनों में निर्धारित किया जायेगा।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि ड्रोन को एग्रीकल्चर,सर्विलांस,मेलों, दवाइयां पहुंचाने के साथ अन्य आयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जो इच्छुक व्यक्ति या युवा यह कोर्स करने के बाद ड्रोन लेना चाहता हो वह मुख्यमंत्री स्वावलंबन या स्टार्टअप योजना के तहत लोन ले सकता है। कोर्स के पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को बाकायदा सिविल एविएशन विभाग की ओर से लाइसेंस दिया जाएगा।

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इन चारों सीटों पर उपचुनाव के लिए कुल 2796 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मंडी संसदीय सीट पर सबसे अधिक 2365, फतेहपुर में 141, अर्की में 154 और जुब्बल कोटखाई में 136 मतदान केंद्र बनाये गए हैं। 48 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील और 276 मतदान केंद्रों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है।

इस उपचुनाव में कुल 15 लाख 50 हजार 552 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें 7 लाख 87 हजार 926 पुरुष और 7 लाख 62 हजार 626 महिलाएं तथा 5 थर्ड जेंडर (ट्रांसजेंडर ) मतदाता हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में 12 लाख 99 हजार 756 मतदाता मत डालेंगे। अर्की विधानसभा क्षेत्र से 92609, फतेहपुर से 87222 और जुब्बल कोटखाई से 70965 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अहम बात यह है कि उपचुनाव में 18 से 19 वर्ष के 38305 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे।

उपचुनाव के दौरान 40 मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए गए हैं। वहीं 36 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तीन मतदान केंद्रों को दिव्यांग मतदान दल संचालित कर रहे हैं। सभी सीटों पर भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला है।

मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लाहौल-स्पीति जिला का ताशीगंग मतदान केंद्र सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिला कुल्लू के बंजार विाधनसभा क्षेत्र का शाक्टी मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए मतदान दल को 24 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा है।

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इस साल हिमाचल विधानसभा में पेश हुए बजट में प्रदेश सरकार ने किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया है और यह बजट युवाओं, कृषकों, सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी अहम रहा।

बजट के अहम फैसले

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चुनावी साल टैक्स फ्री बजट पेश किया। सरकार के करीब 40 हजार करोड़ से अधिक कर्ज में डूबा होने के बावजूद उन्होंने टैक्स का बोझ किसी खास वर्ग पर नहीं डाला। उल्टा तमाम वर्गों को राहत देने का ही प्रयास किया।

लोहे, स्टील और प्लास्टिक की चीजें सस्ती होंगी। उद्योगों को संजीवनी देने के लिए सरकार ने कई प्रावधान किए। कई चीजों के कच्चे माल और निर्मित माल पर लगने वाले अतिरिक्त वस्तु कर को कम किया जाएगा। उद्योगों पर प्रवेश शुल्क को एक से घटाकर आधा प्रतिशत किया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की अहम घोषणा की। सरकार 12वीं और इससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। विकलांग बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया जाएगा।

बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी। करीब 19 हजार से ज्यादा पद भरने की घोषणा हुई जिनमें पुलिस और पटवारी के पद भी शामिल हैं। शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के 4600 पद के अलावा 3000 अंशकालीन जलवाहकों के पद भी भरे जाएंगे।
सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तौर पर 2 प्रतिशत डीए देने का एलान किया था। अब बजट में उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता असंशोधित वेतन पर देने की घोषणा की है। यह वृद्धि अप्रैल 2017 के वेतन के साथ ही दी जाएगी। महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार के पेंशनर्स को भी मिलेगा।

अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में ग्रेड पे 50 प्रतिशत की बजाय 75 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी। 31 मार्च को 5 साल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। वहीं, दैनिक वेतन भोगियों एवं अंशकालीन कर्मियों को नियमित करने की तिथि को भी मार्च और सितंबर 2017 किया जाएगा।

एसएमसी पर नियुक्त शिक्षकों के पारिश्रमिक में 30 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। 6000 रुपये का मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब 7800 रुपये मिलेंगे। इनके पारिश्रम में 1800 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 4500 रुपये का मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले के लिए 1350 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें 5850 रुपये मिलेंगे।

विस्तार से बजट पढ़ने के लिए के यह क्लिक करें

मानसिक रुप से अविकसित 9 हजार व्यक्तियों को भी सरकार ने पेंशन देने का फैसला लिया है। सभी मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के पेंशन दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के वर्तमान 3 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने की घोषणा की है।

मातृ शक्ति बीमा योजना के तहत 10 से 75 वर्ष की लड़कियों और महिलाओं की अपंगता एवं मृत्यु होने पर 1 लाख की बीमा राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है। यह राशि लड़की और महिलाओं के मृत्यु के संदर्भ में या उनके पत्तियों के मृत्यु व पूर्ण अपंग होने की स्थिति में दिया जाएगा। अंगहीन होने पर 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

मनरेगा कार्यकर्ताओं, कृषि, बागवानी, मजदूरों, दुकानदारों और दुकानों में काम करने वालों, आंगनबाड़ी कर्मियों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अन्य कामगारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। अब प्रदेश सरकार जुदाई के अंश का 50 प्रतिशत लेकिन 2000 रुपये तक अंशदान दिया जाएगा।

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खैर चुनाव लड़ना ,जीतना ,हारना यह सब अलग बात है लेकिन भारत में परिवारवाद और वंशवाद वालो के लिए चुनाव लड़ना काफी मायने रखता है। लेकिन कुछ ऐसे भी राजनीतिज्ञ है जो किसी भी राजनीती की पृष्ठभूमि से नहीं आते। हम प्राय देखते हैं कि चुनावो के समय में साधारण आदमी या आम आदमी का चुनाव लड़ना या उसे टिकट मिलना जैसी ख़बरें बहुत कम सुनने को मिलती है। आम तौर पर देखें तो लोकतांत्रिक भारत देश में परिवारवाद और वंशवाद परंपरा को तवज्जो दी जाती रही है।

हिमाचल का राजनीतिक इतिहास इस बात की गवाही देता है कि हिमाचल भी परिवारवाद और वंशवाद से अछूता नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार के पुत्र कुश परमार नाहन से विधायक रहे। वर्तमान में जुब्बल कोटखाई के विधयाक हिमाचल के दूसरे मुख्यमंत्री ठाकुर राम लाल के पोते हैं। हमीरपुर से संसद और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में नेता विपक्ष प्रेमकुमार धूमल के सुपुत्र हैं।

इसी तरह से हिमाचल से कई ऐसे मंत्री व विधायक है तो अपने परिवार या वंशवाद के आधार पर राजनीती में आये हैं। यह कहना गलत नहीं हैं कि परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीती में आना गलत है लेकिन अब परिवारवाद के सामने आम आदमी का राजनीती में आना मुश्किल सा हो गया है। यह तो जनता,आम आदमी को ही चुनना है की उन्हें क्या पसंद है।

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