पदाधिकारियों ने बताया कि अनुबंध से नियमित हुए प्रवक्ताओं को रिवाइज्ड पे  (revised pay) उनकी नियमतिकरण की तिथि से ही प्रदान की जाये।

संघ ने कहा कि पिछले दो साल का नियमित सेवा काल पूरा करने पर 5400 का ग्रेड पे प्रदान किया गया है जिससे नये वेतन निर्धारण में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही अनुबंध प्रवक्ताओ को नियमित होने के लिए पहले ही बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा हे।

उन्होंने यह भी कह कि ये अनुबंध प्रवक्ता पिछले कई वर्षो से बहुत कम वेतन पर काम कर अपने परिवार चला रहे हैं। नियमतिकरण के बाद एक आस बंधी थी कि उनकी आर्थिक परेशानिया खत्म होगी परंतु नियमतिकरण के दो वर्ष के नियमित सेवाकाल के बाद संशोधित ग्रेड पे प्रदान करना इन कर्मचारियों के साथ अन्याय है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि इन प्रवक्ताओं को 2012 के रिवाइज्ड वेतन को लागू कर 2.25 के फेक्टर के साथ पंजाब वेतनमान के पे मैट्रिक्स के अनुसार फिक्स किया जाये।

इस पै मैट्रिक्स के अंतर्गत इन्हे 20300 के अनिशियल स्टार्ट के साथ 2.25 का फेक्टर लगेगा और पै मैट्रिक्स के अंतर्गत वे 47000 पर फिक्स होंगे अब जब प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को नये वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है ऐसे में इन प्रवक्ताओं की वेतन विसंगतियो को दूर करना भी अनिवार्य है ताकि इन्हे सही रूप में नये वेतनमान का लाभ प्राप्त हो सके।

संघ ने मुख्यमंत्री को कहा कि जल्द ही इस विषय में हस्तक्षेप करें जिसके सम्बन्ध में मुख्यमन्त्री ने विभिन्न संगठनो की वित्तसचिव और मुख्यसचिव के साथ एक समिति गठित कर इन वेतन विसंगतियों को दूर करने के सम्बन्ध में अपने सुझाव देने को कहा है।

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इस बैठक में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य महामंत्री नरोत्तम वर्मा, वित्त सचिव परस राम,वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश नरियाल,राकेश शर्मा, राज्य प्रेस सचिव मनिष सूद, प्रतिवेदना कमेटी अध्यक्ष मनसा राम, कांगड़ा जिला प्रधान नरेश धीमान, महासचिव संतोष पराशर, बिलासपुर जिला प्रधान यशवीर रणौत, महासचिव सुनील ठाकुर, मण्डी जिला के प्रधान अश्वनी गुलेरिया, हमीरपुर जिला प्रधान संजीव ठाकुर, महासचिव राज कुमार, सोलन से वित्त सचिव प्यारे लाल, चंबा जिला के प्रधान संजय ठाकुर और शिमला जिला के प्रधान सुरेश कंवर उपस्थित रहे |

नरेश महाजन ने बताया कि इस बैठक में राज्य महासचिव ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया और इसके उपरांत सभी जिलों के प्रधानों ने अपने जिला से संबंधित शिक्षकों की मांगों को रखा |

राजकीय अध्यापक संघ की मुख्य मांगे

1. पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करना
2. छठे वेतन आयोग को जल्द लागू करना
3. सीधी भर्ती से अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को उनकी अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ देना
4. टीजीटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति करना
5. टीजीटी और लेक्चरर स्कूल न्यू व मुख्यअध्यापकों की फाइनल वरिष्ठता सूची शीघ्र जारी करना
6.  प्रधानाचार्यो की पदोन्नति को नियमित करना
7. कंपनी के अधीन कम्यूटर शिक्षकों को पॉलिसी में लाकर शिक्षा विभाग में समायोजित करना
8. एसएमसी पर तैनात अध्यापकों के लिए स्थाई नीति बनाकर सरकारी क्षेत्र में लाना
9. सरकारी स्कूलों में तैनात वोकेशनल प्रशिक्षकों को भी पॉलिसी में लाना
10. 26-04-2010 के बाद पदोन्नत हुए टी जी टी को पहले की तरह मुख्यअध्यापक बनाना व विकल्प की शर्त हटाना
11. एल टी व ओ टी को टी जी टी का दर्ज़ा देना
12. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र की तरह हेल्थ कार्ड सभी कर्मचारीओं को देना
13. तीसरी, पाँचवीं तथा आठवीं से बारवीं तक की कक्षाएं जल्द से जल्द शुरू करना
14. प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापकों व स्कूल प्रवक्ता न्यू की पदोन्नति सूचियां शीघ्र अति शीघ्र जारी करना
15. अनुबंध कार्यकाल अवधि 3 वर्ष से 2 वर्ष करना
16. कर्मचारियों को मिलने वाले सभी प्रकार के भतों को दोगुना करना
17. 4-9-14 का लाभ पहले की तरह देना
18. प्रोबेशन पीरियड के लिए लगी 2 वर्ष की शर्त को तत्काल प्रभाव से हटाना
19. डी पी ई को समान पद समान वेतन का लाभ देना।

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