हिमाचल में भी मिशन रिपीट को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है जिसके तहत चारों संसदीय क्षेत्रों की बैठकें होने जा रही जा रही है।

इन बैठकों ओर तैयारियों की जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि इस चुनावी वर्ष 2022 के लिए भाजपा ने कमर कस ली है और भाजपा सगठन को मजबूत करने के लिए कार्य किया जा रहा है।

महामंत्री जम्वाल ने बताया कि पिछले लंबे समय से पार्टी वर्चुअल माध्यम से चल रही थी। उन्होंने बताया कि 21,22,23 और 24 मार्च को सभी संसदीय क्षेत्रों में बैठको का आयोजन होना तय हुआ है और यह बैठक पूरे दिन की होगी ।

संसदीय क्षेत्र,बैठकों की तिथि,समय व स्थान

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक 21 मार्च को सुबह 11 बजे मिलन पैलेस घुमारवीं में होने जा रही है। इसी प्रकार कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बैठक 22 मार्च ,को सुबह 11 बजे वूल फैडरेशन भवन,पालमपुर में होगी, मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक 23, मार्च को सुबह 11 बजे देव सदन, मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक 24, मार्च 2022 को सुबह 11 बजे होटल कारा , नालागढ़ में होनी सुनिश्चित है।

प्रदेश महामंत्री ने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में संबंधित संसदीय क्षेत्र के 2017 चुनाव के सभी प्रत्याशी , संबंधित संसदीय क्षेत्र के जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी और संबंधित संसदीय क्षेत्र के मॉडल7 अध्यक्ष एवं महामंत्री उपस्थित रहेंगे।

उन्होंने कहा कि इन बैठकों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रभारी सौदान सिंह , प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना , सह प्रभारी संजय टंडन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, संगठन महामंत्री पवन राणा विशेषरूप से उपस्थित रहेंगे।

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भाजयुमों शिमला ज़िला के अध्यक्ष पारुल शर्मा ने कहा कि सामंती विचारधारा से ग्रसित शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह  पिछले कुछ दिनों से सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के बारे में जो अनुचित और अभद्र ब्यानबाजी कर रहे है वह अत्यंत निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि विधायक विक्रमादित्य सिंह को कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि वह क्या बोल रहे हैं और किसके खिलाफ बोल रहे हैं।

पारुल शर्मा ने कहा कि विक्रमादित्य ने पहले शिमला शहरी के विधायक और हरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की थी और अब पिछले कल सदन में वरिष्ठ मंत्री राकेश पठानिया के विषय में भी उन्होंने जो अभद्र टिप्पणियां की है, यह उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। यह बहुत ही अशोभनीय है और उनकी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से भी शोभा नहीं देता है।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिमला ग्रामीण के विधायक अपने आप को एक तिहाई हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने वाला बता रहे है। इससे लगता है कि विक्रमादित्य वास्तविकता से कोसों दूर है। 

उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण की जनता भली -भांति जानती है कि विक्रमादित्य रामपुर से आते हैं और शिमला ग्रामीण उनके परिवार की कोई जागीर नहीं है। यहां की जनता 2022 के चुनावों मे उनका वास्तविकता से परिचय करवा देगी। 

भाजपा ने कहा कि विक्रमादित्य को याद रखना चाहिए कि जब वह शिमला ग्रामीण में आए थे तो उनके पास उनके पिताजी के नाम का एक मात्र सहारा था,जिसमें शिमला ग्रामीण की जनता गुमराह हो गई थी, अन्यथा उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं थी। 

जिलाध्यक्ष  ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा है कि वह सार्वजनिक रूप से मंत्री से अपने दिए गए वक्तव्य के लिए माफी मांगे और भविष्य में अपने कद के हिसाब से ब्यानबाजी करें।

आपको बता दें कि वन मंत्री राकेश पठानिया ने सदन के अंदर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को लेकर ईडी और सीबीआई रेड को टिप्पणी की थी,जिसके जवाब में विधायक विक्रमादित्य सिंह ने वन मंत्री को अपनी खलड़ी में रहने की नसीहत दे डाली।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया की भाजपा प्रदेश सचिव पायल वैद्य को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

यह नियुक्तियां संगठन से विचार विमार्च करने के बाद की गई है। उन्होंने कहा कि इन नियुक्ति से संगठन को बल मिलेगा।

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शिमला- हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाले सलापड़ क्षेत्र में जहरीली शराब के मामलें में प्रदेश कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता बलदेव तोमर और सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि इस मामले में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा लीपापोती के मकसद से हमीरपुर के कांग्रेस नेता नीरज को हटाया गया है उससे यह स्पष्ठ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अवैध शराब के कारोबार की संरक्षक है।

भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता नीरज वर्तमान में जिला हमीरपुर के महासचिव थे,पूर्व में वह उपप्रधान का चनाव भी जीत चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के अनेकों कार्यक्रमों में सक्रिय रूप में भी नीरज भाग लेते थे ।

उन्होने कहा कि इस मामलें में कांग्रेस पर्टी के तार सीधा सीधा इस मामले से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं।

भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्व में भी अनेकों बार अवैध कामों को संरक्षण दे चुकी है जिसके प्रमाण जनता के के सामने पहले ही आ चुके हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रकरण से जहरीली शराब के मामले में कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज़ हो चुकी है और अब यह भी स्पष्ठ है कि खनन, वन और भू माफिया के चौकीदार भी कांग्रेस पार्टी ने नेता है।

उन्होंने यह भी कहा कि नकली शराब तस्करी का कांग्रेस नेताओं को पहले से ही पता था। कांग्रेस पार्टी के नेता केवल जनता को गुमराह कर रहे थे।

भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इस मामले में अपराधी खुद ही सरकार को सलाह दे रहे हैं , अब अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस नेता अनेकों प्रकार की जांच की मांग रहे है।

प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल पुलिस की जांच में कोई कमी नहीं है। पुलिस ने इस मामले में अच्छा काम किया है , और 72 घण्टे में इस केस कोसुलझाया है जो की अपने आप मे ऐतिहासिक है।

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उन्होंने कहा कि सरकार तथा अधिकारियो ने कर्मचारियों को उलझा कर रख दिया है। जहां एक ओर सरकार ने इसे पहली जनवरी से इसे लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन अभी तक सरकारी कोषागार को सम्बन्धित विभागो की कर्मचारियों द्वारा अपनाए गए विकल्प की सूचना प्राप्त नही हो रही है।

कमेटी ने कहा कि जो अधिसूचना मे विकल्प दिए गए हैं उससे उनके वेतनमान मे कटौती या कई कर्मचारियों,जिसमे प्रवक्ता शिक्षक व अन्य केटेगिरी से पहले दिए गए वेतन से बसूली की आशंका जताई गई है।

हिमाचल कांग्रेस के दोनो सचिवों ने सरकार तथा वित विभाग के अधिकारीयों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब इन्हे अपने वेतन व भत्तों मे बढोतरी करनी होती है तब किसी तरह की कमी नही रहती यह सब कमियाँ प्रदेश के मेहनत कश कर्मचारियो के लिए रह जाती है।

उन्होंने कहा जहां एक ओर इस बढती महंगाई मे सभी नौकरी पेशा लोग यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि आने वाली पहली फरवरी 2022 को बढा हुआ बेतनमान मिलेगा की नही यह स्थिति अभी तक सरकार ने स्पष्ट नही की है ।

कांग्रेस कमेटी ने कहा कि जब-जब प्रदेश मे काग्रेस की सरकार रही है हमेशा कर्मचारियो की मांगो को पूरा किया गया है और कभी भी उनके साथ किसी भी तरह का भेद-भाव नही किया है।

कांग्रेस सचिवों ने अपील करते हुए कहा कि सरकार बिना किसी विलम्ब के इनकी मांगो को पूरा करें और वर्तमान पे स्केल मे 15 प्रतिशत वृद्धि की मांग की है।

कमेटी ने सभी कर्मचारी संगठनो को लामबंद होकर सरकार से अपनी मांगो को उठाने की अपील की है और कहा कि यदि सरकार इनकी मांगो को नही मानती है तो कांग्रेस पार्टी इनके हितो के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार है।

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संजय चौहान ने कहा कि यहां तक कि पूर्व नगर निगम द्वारा शहर के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को भी पूरा करने में सरकार विफल रही है।

जिला सचिव ने कहा कि पार्टी सरकार व नगर निगम की इस भेदभावपूर्ण व लचर कार्यप्रणाली की कढ़ी निंदा करती है और शिमला शहर में ठप पड़े विकासात्मक कार्यों को तुरंत गति प्रदान करने की भी मांग करती है अन्यथा पार्टी सरकार व नगर निगम के इस भेदभावपूर्ण रवय्ये के प्रति जनता को लामबंद कर आंदोलन करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार व नगर निगम के भेदभावपूर्ण रवैये का एक जीता जागता उदाहरण शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले शिमला रोपवे परियोजना के निर्माण कार्य को शुरूं न करना और पूरी तरह से नजरअंदाज करना है।

उन्होंने कहा कि यह रोपवे टूटीकंडी से मालरोड तक बनना था तथा इसकी आधारशिला 23 जून, 2015 को रखी गई थी। इसकी लम्बाई 3600 मीटर है तथा इसमें एक घण्टे में करीब 1000 व्यक्ति एक ओर सफर कर सकते है। इससे शिमला शहर में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलता बल्कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलना था।

उन्होंने बताया कि नगर निगम शिमला को ​इससे प्रतिवर्ष करीब 11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होनी थी, जिससे शहर के विकास को गति प्रदान की जा सकती थी।

पार्टी जिला सचिव ने बताया कि वर्ष 2015 में प्रदेश में तीन रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इनमे शिमला में टूटीकंडी से मालरोड, कांगड़ा में धर्मशाला से मकलोडगंज तथा हिमानी चामुंडा रोपवे थे तथा इनके शिलान्यास भी किये गए थे। लेकिन आज धर्मशाला से मकलोडगंज के लिए रोपवे आरम्भ हो गया है और शिमला में टूटीकंडी से मालरोड का कार्य भी सरकार द्वारा अभी तक आरम्भ नही किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस बहुयामी परियोजना के कार्य कराने में कोई भी रुचि नहीं दिखा रही है। जिससे सरकार का शिमला शहर के विकास करवाने में भेदभावपूर्ण रवैय्या स्पष्ट होता है और शहर के विधायक जो सरकार में शहरी विकास मंत्री भी है उनकी कार्यप्रणाली पर भी बड़ा प्रश्नचिन्ह लगता है।

संजय ने कहा कि जहां शिमला शहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए विकास की योजनाये बनाकर इसपर अमल कर दिशा तय की जानी चाहिए थी, वहीं आज शहर में जो भी थोड़े बहुत कार्य किये जा रहें हैं वह केवल मात्र सरकार के चेहतों व कुछ ठेकेदारों को फायदा देने के लिए और उनकी इच्छा अनुसार किये जा रहे हैं।

चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में ठेकेदारों को फायदा देने के लिए केवल मात्र कंक्रीट के डंगे लगाने का कार्य किया जा रहा है जिससे शिमला शहर की हरियाली व सुंदरता को विकृत किया जा रहा है।

सचिव ने कहा कि इससे प्रदेश सरकार,नगर निगम शिमला व शहरी विकास मंत्री की शहर के प्रति भेदभावपूर्ण व लचर कार्यप्रणाली उजागर होती है और स्पष्टरूप में शिमला शहर के विकास पर ग्रहण लग गया है।

उन्होंने कहा कि आज शहर की छवि धूमिल हो रही है और शिमला शहर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ो की रानी के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका था उसे खोने की कगार पर है।

जिला सचिव ने कहा कि उनकी पार्टी सीपीएम शहर की जनता से आग्रह करती है कि सरकार व नगर निगम की शिमला के शहर के विकास के प्रति इस भेदभावपूर्ण व लचर रवय्ये के विरुद्ध एकजुट होकर इनकी भेदभावपूर्ण नीतियों को बदलने के लिए सब मिलकर संघर्ष करे और इस शिमला शहर के गौरव को बचाए।

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उन्होंने कहा कि अब तक 157 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर हो गए हैं,आज लगभग 66 करोड़ लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं और 91 करोड़ लोगों को टिके का पहला डोज लगाया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि पिछले साल 2021 के जनवरी महीने की 16 तारीख को कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी ।जिसका मतलब कि हर दिन औसतन 43 लाख डोज लगाई गई है।

भाजपा नेताओ ने कहा कि 76 करोड़ से अधिक महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ग्रामीण इलाकों में कोविड टीकाकरण केंद्रों में 99 करोड़ डोज दी गई । इसके अलावा 3 लाख 69 हजार से ज्यादा वैक्सीन की डोज ट्रांसजेंडर्स को लगाई गई।

भाजपा ने कहा कि इसके साथ ही, फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी और 60 से ऊपर के बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी लगेगी। अब तक 67 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाई गई है जिनके पास पहचान पत्र नहीं था ।

भाजपा प्रभारियों ने बताया कि जेल में अब तक 6 लाख से ज्यादा कैदियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं आदिवासी जिलों में 11 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है । वहीं नियर टू होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के दौरान 40 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी गई ।

उन्होंने यह भी बताया कि 15 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद पहले 10 दिनों के अंदर 3 करोड़ से अधिक बच्चों को पहली डोज लगाई गई । अब तक 15 से 17 साल के 3.31 करोड़ बच्चों को पहली डोज लगाई जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि टिका अभियान के लिए सितंबर का महीना सबसे अच्छा रहा था,जिसमें करीब 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। 1 दिसंबर से रोजाना औसतन 68 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है । पिछले साल 25 करोड़ वैक्सीन 36 दिनों के रिकॉर्ड समय में लगाए गए थे।

भाजपा नेताओं ने कहा कि हमारे देश में कोरोना टीकाकरण की सफलता की पूरी दुनिया ने सराहना की है। भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री, वैज्ञानिकों,उद्यमियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के एकजुट प्रयास से भारत ने वैक्सीनेशन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा है।

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वहीं हिमाचल प्रदेश में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक से प्रदेश भाजपा और कांग्रेस ने भी अपनी-अपनी बात सामने रखी। जहाँ एक ओर भाजपा ने इस घटना का विरोध और धरना प्रदर्शन किया वहीं प्रदेश कांग्रेस ने पंजाब सरकार का समर्थन किया लकिन हिमाचल में ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

कोंग्रस पार्टी के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जहां एक ओर इस घटना पर कार्रवाई की मांग की है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया हैं जिससे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेता आपस में ही उलझ गए हैं।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए पंजाब सरकार से जांच की मांग की है।

उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बीते रोज जो घटनाक्रम हुए हैं वह बहुत चिंताजनक हैं। जिस भी राज्य या देश में प्रधानमंत्री जाते हैं, बाहर का सुरक्षा घेरा उस राज्य और देश की सुरक्षा एजेंसियां देती हैं।

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पंजाब में प्रधानमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम के रद्द होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि भाजपा इस पर राजनीति कर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले का सड़क में फंसना प्रदेश कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिये भाजपा की किसी सोची समझी रणनीति के तहत राजनैतिक षडयंत्र का एक हिस्सा हो सकता जब उन्होंने पाया कि प्रधानमंत्री की रैली का पंडाल खाली पड़ा है उस के बाद भाजपा नेताओं ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया।

उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले का सड़क में फंसना प्रदेश कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिये भाजपा की किसी सोची समझी रणनीति के तहत राजनैतिक षडयंत्र का एक हिस्सा हो सकता जब उन्होंने पाया कि प्रधानमंत्री की रैली का पंडाल खाली पड़ा है उस के बाद भाजपा नेताओं ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार को किसी भी प्रकार से दोषी करार देना तर्कसंगत नही है क्यूंकि प्रधानमंत्री की पूरी सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय के साथ-साथ एसपीजी के पास होती है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अपने ही देश के लोगों से प्रधानमंत्री को इतना डरने की ज़रूरत क्या है। गाँव का पंच, प्रधान भी लोगों से मिलते हैं, उन्ही में से एक होते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री भी हैं।

वहीं कांग्रेस के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर लिखा है कि पहले भी कई बार प्रधानमंत्रियों का काफिला रोका गया है।

ऊना के विधायक सतपाल रायजादा ने विधायक विक्रमादित्य की फेसबुक पोस्ट पर ही सवाल उठाए हैं। रायजादा ने वीडियो जारी कर कहा कि यह दुखद है कि भाजपा नेता पंजाब के सीएम, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के हक में बोलना कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है। रायजादा ने कहा कि अपने नेताओं का पक्ष लेने के बजाय दूसरी पार्टी के नेताओं का पक्ष लेना जायज नहीं है।

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उन्होंने कहा पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ऐसा करने में इस बात की भी परवाह नहीं की कि देश के प्रधानमंत्री को देश राज्य में प्रमुख विकास कार्यों की आधारशिला रखनी थी।

भाजपा नेताओं ने कहा अपनी निकृष्ट सोच और ओछी हरकतों से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने दिखा दिया है कि वह विकास विरोधी है। यह घटना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक थी और यह बेहद चिंताजनक है।

भाजपा ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रास्ते में जाने दिया गया और उनकी सुरक्षा से समझौता किया गया जबकि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को आश्वासन दिया था कि रास्ता पूरी तरह से साफ है।

भाजपा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन पर बात करने या इस मामले का समाधान करने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति, लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाएगी और उन्हें व्यथित करेगी।

भाजपा नेताओं नेआरोप लगाते हुए कहा कि यह दुःखद है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दौरा बाधित हो गया।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा कल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिससे कांग्रेस का ही मज़ाक बन कर रह गया। इस दौरान कांग्रेस के तीन विधायक विधानसभा में अनुपस्थित रहे। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि एक नेता की तबीयत खराब थी हम समझ सकते है पर बाकी दो नेता क्या अपने नेतृत्व के साथ नहीं थे।

भाजपा सह मीडिया प्रभारी ने यह भी कहा कि जनता को भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है और जिस प्रकार से सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है उससे 2022 में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार प्रदेश में फिर से बनेगी।

उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मियों का मुद्दा है वह कांग्रेस की कुनीति की उपज है । कांग्रेस शासनकाल में 2015 में पुलिस भर्ती के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी और अब कांग्रेस अपनी गलतियों का ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के समय में पुलिस जवानों के लिए भर्ती के बाद आठ साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही वित्तीय लाभ जारी किए जाते थे।उन्होंने कहा कि ये काला कानून कांग्रेस की देन है और अन्य अनुबंध कर्मियों से इन पुलिस कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग है।

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