छात्र अपने फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं,लेकिन एचपीयू प्रशासन इसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा है।

छात्रों की इसी समस्या को लेकर गुरुवार को विश्वविद्यालय की एसएफआई इकाई ने परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। एसएफआई ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजी और पीजी के छात्रों के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खोला है लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी छात्र अपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं।

एसएफआई ने कहा कि कभी आरएमई के नाम पर तो कभी साइट में प्रॉब्लम के नाम पर विश्वविद्यालय में जो छात्र अपनी समस्या को लेकर आते हैं उन्हें इन तरीकों से वापस भेजा जाता है।

एसएफआई ने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से यह मांग की है कि यूजी और पीजी के एग्जाम फॉर्म में जो समस्याएं आ रही है उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए और जब तक सभी छात्र अपने एग्जाम फॉर्म नहीं भर लेते तब तक एग्जामिनेशन पोर्टल को खुला रख फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाया जाए।

एसएफआई ने कहा ईआरपी एक ऐसा सिस्टम है जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है और अगर यहां कोई समस्या होती है तो उस समस्या को पहले दिल्ली भेजना पड़ेगा उसके बाद दिल्ली से इसका समाधान बताया जाएगा। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि विश्वविद्यालय के अंदर पूरे स्टाफ को अभी भी इस ईआरपी सिस्टम का उपयोग करना नहीं आता है।

इस सिस्टम की वजह से छात्र मानसिक,शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है।

एसएफआई ने प्रशासन से मांग कि है कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द सुदृढ़ किया जाए या फिर इस ईआरपी सिस्टम को उखाड़ फैंका जाए और इसके साथ साथ यूजी के छात्रों के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म न भरने पर जो 20,000रुपए का शुल्क छात्र से लेट फीस के नाम पर लिया जा रहा है वह बहुत अधिक है जिससे छात्र के जीवन पर आर्थिक बोझ और बढ़ रहा है।

एसएफआई ने प्रशासन से यह मांग की है कि छात्र पर सूटेबल फाइन लगना चाहिए और इस फाइन की राशि को कम किया जाए।

कैंपस सचिव विवेक राज ने यह भी बताया कि उन्होंने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से यह भी मांग की है कि पीजी के जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स है उन्हें जल्द घोषित किया जाए।

पीजी की परीक्षाएं कराए हुए लगभग छह-सात महीने हो गए हैं और कुछ समय के बाद अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएगी लेकिन हर बार की तरह विश्वविद्यालय प्रशासन का रिजल्ट्स को लेकर ये ढीला रवैया रहता है।

विश्विद्यालय प्रशासन अपने इस ढीले रवैया में जल्द सुधार करें और सभी परीक्षा परिणामों को पूर्ण तरीके से घोषित करें।

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यही वजह भी है कि अब छात्र संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन से एचपीयू के हॉस्टलों को खोलने की मांग के साथ ही विश्वविद्यालय को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए खोलने की मांग करते हुए नजर आ रहे है।

छात्र संगठन एसएफआई की ओर से आज छात्र हितों की कुछ मांगों को लेकर चीफ़ वार्डन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से चीफ़ वार्डन को यह अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय को कोविड के चलते पिछले 2 महीनों से बंद रखा गया है लेकिन अब जब पूरे देश के अंदर सभी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन अभी भी विश्वविद्यालय खोलने को राजी नहीं है।

एसएफआई सचिव विवेक राज का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी भी पुस्तकालय को 50% कैपेसिटी के साथ खोला गया है।

मार्च में विश्वविद्यालय पीजी परीक्षाएं करवाने जा रहा है लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को परीक्षाओं की तैयारियों के लिए विश्वविद्यालय को अभी भी खोलने के लिए तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय का यही नकारात्मक रवैया पूरे कोविड काल में देखने को मिला है।

अनेकों छात्र विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आ चुके हैं लेकिन विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को अभी तक खोला नहीं गया है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जहां परीक्षाओं की तैयारियों में छात्रों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। विश्वविद्यालय के न खुलने व हास्टलों और पुस्तकालय को बंद रखने से छात्रों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

एसएफआई ने छात्रों की इन परेशानियों को देखते हुए सभी छात्रों के लिए विश्वविद्यालय हॉस्टलों को जल्द से जल्द खोलने की मांग एसएफआई ने विवि प्रशासन से की है साथ ही यह भी चेताया है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हॉस्टलों को जल्द से जल्द नहीं खोलता है तो एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई आम छात्रों को लामबंद करते हुए आंदोलन करेगी,जिसका जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा।

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केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रत्येक शोधार्थी को प्रतिमाह 4000 रूपए की छात्रवृति मिलती है तो इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को भी यह छात्रवृति देने की मांग उठाई जा रही है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष आकाश नेगी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्यनरत शोधार्थियों को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर छात्रवृति प्रदान की जाए जिससे कि छात्र शोध कार्य करने के लिए प्रेरित हो।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने सरकार से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को फ्री बस सेवा प्रदान करने की मांग भी उठाई है साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में योग और मनोविज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू करने की मांग भी सरकार से छात्र संगठन कर रहा है।

विद्यार्थी परिषद का मानना है कि आजकल की तनाव भरे जीवन को सरल बनाने में योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,इसीलिए इन सभी बातों को मध्यनज़र रखते हुए प्रदेश सरकार को योग और मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रत्येक विद्यालय में अगले सत्र से शुरू करनी चाहिए।

आकाश ने कहा कि विद्यार्थी परिषद आशा करती है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द उनकी इन मांगों को पूरी करेगी।

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ईआरपी सिस्टम की खामियों की वजह से छात्रों को अपने परीक्षा फॉर्म भरने में दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र संगठन एबीवीपी बार बार विवि प्रशासन से ईआरपी सिस्टम में सुधार की मांग करती आ रही है लेकिन प्रशासन समस्या का समाधान नहीं कर रहा है।

अब छात्रों की परेशानी को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एचपीयू के ईआरपी सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष आकाश नेगी ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब इस प्रणाली को अपनाया था उस समय पूरे प्रदेश भर में इसके लिए वाहवाही लूटी थी। उस समय विश्वविद्यालय प्रशासन ने दावे किए थे कि अब छात्रों को घर बैठे सुविधा मिलेगी।

इस सुविधा से छात्र अपने माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन,फीस, परीक्षा फॉर्म,परीक्षा परिणाम सम्बंधित काम ऑनलाइन माध्यम से आसानी से करवा सकते हैं,लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के यह सब दावे खोखले साबित हुए हैं। विश्वविद्यालय की ई.आर.पी. प्रणाली में गड़बड़ियों का स्तर बढ़ता ही जा रहा है।

आकाश ने कहा कि पिछले वर्ष ईआरपी सिस्टम की पोल तब खुली थी जब छात्रों ने अपने ग्रेड कार्ड बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए ही टॉरेंट नामक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लिए थे जो कि छात्रों के परीक्षा परिणामों की गोपनीयता से खिलवाड़ था।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने उस समय भी प्रशासन को सचेत किया था कि आपके इस सिस्टम में अनेकों खराबीयां हैं इन्हे जल्द सुधारा जाए,लेकिन तब से लेकर आज तक प्रशासन ने ईआरपी सिस्टम को सुधारने के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया।

इकाई ने कहा कि इस वर्ष छात्रों को अपने परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर रजिस्ट्रेशन तक के लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि बहुत से छात्र अन्य विश्वविद्यालयों से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म कर के आगे की पढ़ाई के लिए एचपीयू आए है। जब छात्र अपनी रजिस्ट्रेशन इस विश्वविद्यालय में करवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को ओपन कर रहे हैं तो वहां पर उनका रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं हो रहा है।

उन्होंने कहा कि जब तक उन छात्रों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तब तक वो छात्र अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि भले ही 19 फरवरी तक बढ़ा दी है लेकिन वो इस समस्या का स्थाई हल नहीं है।

आकाश ने कहा कि छात्र ज़ब अपने सम्बंधित विभाग से इस समस्या के हल के लिए बात करता है तो वो उन्हें रजिस्ट्रेशन ब्रांच भेज देते हैं।

आकाश ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने सिस्टम में सुधार करने के बजाय इसे एक दूसरे पर थोपने का कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस ईआरपी प्रणाली को सुदृढ़ करे और जो भी खामियां इस ऑनलाइन प्रणाली में हैं उन्हें दूर किया जाए ताकि छात्रों को समस्याओं का सामना न करना पड़े।

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छात्रों में इस बात को लेकर रोष हैं और छात्र जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग एचपीयू प्रशासन से कर रहे है। छात्रों की इस मांग को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी विवि प्रशासन के समक्ष रख रही है जिसके चलते एबीवीपी इकाई ने मंगलवार को एचपीयू अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया।

एबीवीपी इकाई सचिव कमलेश ठाकुर ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन लंबे समय से पीजी के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं कर पा रहा है जिस कारण छात्रों को बाहरी राज्यों के विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं और छात्रों के आगामी एंट्रेंस भी हो चुके हैं,लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा परिणाम समय से घोषित नहीं कर रहा है।

इकाई ने कहा कि अभी हाल ही में बीएड के परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा घोषित किए गए हैं उनमें भी छात्रों को शुन्य अंक (0 नंबर) दिए गए हैं जो विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रति नकारात्मक रवैए को दर्शाता है।

एबीवीपी ने कहा कि परीक्षाएं होने के बाद अब तक विश्वविद्यालय ना ही पीजी फाइनल ईयर के परिणाम घोषित कर पाया है और ना ही बाकी सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित कर पाया है।

उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में पीजी परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 7 फरबरी रखी गई है ऐसे में पीजी के हजारों छात्र असमंजस में है जब उनका परीक्षा परिणाम ही नहीं आया है तो वह किस प्रकार से अपनी रिअपीयर की परीक्षाएं फिर से भरेंगे।

इकाई सचिव ने कहा कि जो छात्र डिग्री पूरी होने के बाद अन्य संस्थानों में प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें माइग्रेशन ना मिलने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कुछ छात्रों का तो प्रवेश तक रद्द होने की नौबत आ गयी है।

विद्यार्थी परिषद इकाई ने अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले 10 दिनों में सभी परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएं नहीं तो विश्वविद्यालय में अधिकारियों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा और परिषद कार्यकर्ता एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में ताला लगा देंगे जिसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।

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उन्होंने कहा कि संशोधित शेड्यूल के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएएमएस, बीएचएमएस में प्रवेश के लिए होने वाली पहले दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग की पहली प्रवेश मेरिट सूची आठ फरवरी को जारी करेगा।

उन्होंने कहा कि इन दोनों कोर्स से संबंधित अपडेट के लिए आवेदक विवि की वेबसाइट को देखते रहें। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालयकी प्रवेश परीक्षा शाखा के दूरभाष नंबर 0177-2830891 और 2833588 पर संपर्क किया जा सकता है।

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एनएसयूआई ने राज्यपाल से तीनों छात्र नेताओं के निष्कासन को वापिस लेने व भ्रष्ट कुलपति के बेटे की पीएचडी में फ़र्ज़ी एडमिशन के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की।

एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा एनएसयूआई के छात्र विश्विद्यालय के कुलपति से अपनी मांगों को लेकर मिले थे ताकि विश्विद्यालय की पुस्तकालय तथा होस्टल को खोल दिया जाए और छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा एनएसयूआई के तीन छात्रों को विश्विद्यालय से ही निलंबित कर दिया है जो की यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है।

उन्होंने कहा कि एनएसयूआई संगठन की विचारधारा गांधीवादी विचारधारा को मनाने वाली है और विश्वविद्यालय परिसर में शांति और शिक्षा युक्त वातावरण चाहता है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने राजनीति विचारधारा की मंशा से छात्रों पर कार्यवाही की है।

उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में आये दिन दो छात्र संगठनों में खूनी संघर्ष होता है।सरेआम दराट रॉड चलाये जाते है। इस प्रकरण में कई छात्र घायल भी होते है। जिससे विश्वविद्यालय में डर का वातावरण बनता है। लेकिन कुलपति द्वारा इन हिंसावादी छात्र संगठनों पर कोई कार्यवाही नही की जाती है जो कि अति दुर्भाग्यपूर्ण और निदनीय है।

अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें राज्यपाल ने एनएसयूआई के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि वो इस मामले की स्वयं जांच करेंगे और उन्होंने एनएसयूआई को आश्वस्त किया है कि जल्द ही तीनों छात्र नेताओं का निष्कासन रद्द किया जायेगा।

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इकाई अध्यक्ष आकाश नेगी ने कहा कि एबीवीपी द्वारा लगातार इस फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने के कारण प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी 2022 को प्रदेश सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी जिसमें शिक्षण संस्थान इत्यादि को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकता है।

उन्हों बताया कि इन आदेशों की पालना करते हुए धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपनी लाइब्रेरी छात्रों के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोल दी है। इसी के साथ कुछ जिलों में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी तक खोल दी गई है, लेकिन अभी तक प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा वि.वि.लाइब्रेरी को छात्रों के लिए नहीं खोला गया है जिसके कारण सैंकड़ो छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है।

आकाश ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन सभी परिस्थितियों से भली भांति वाक़िफ़ हो कर भी अनजान बना हुआ है। यह सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं।

आकाश ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करती है कि तुरंत प्रभाव से विवि. पुस्तकालय को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी करें ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई और अधिक प्रभावित न हो।

इकाई अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बीते 2 सालों से पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते जहाँ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं इस महामारी के कारण हर क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र भी इस से अछूता नहीं रहा है।

उन्होंने बताया कि इस महामारी के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वर्तमान के छात्रों को हो रही है। प्राथमिक हो, माध्यमिक हो,या उच्च शिक्षा, छात्रों की पढ़ाई कोरोना के कारण बुरी तरह से प्रभावित है।

आकाश ने कहा कि कुछ समय पहले प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विवि.पुस्तकालय तुरंत प्रभाव से छात्रों के लिए बंद कर दिया था।

इस आदेश के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत विवि.लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों को हुई थी। बहुत से छात्र अपने फाइनल एग्जाम,प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में रोज़ाना पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन एक छात्र विरोधी आदेश के कारण सैंकडों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

उन्होंने कहा कि एबीवीपी उस दिन से लेकर आज तक यही मांग उठा रही थी कि छात्रों को उनकी पढ़ाई से वंचित न किया जाए और उन्हें लाइब्रेरी में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पढ़ने के लिए बैठने दिया जाए।

इकाई अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द विश्वविद्यालय पुस्तकालय को खोला नहीं गया तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। इसलिए वह आशा करते है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द उनकी मांगो को पूरा करेगा।

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इन पांच विधायकों के प्रतिनिधिमंडल मे किन्नौर के कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी, कांगडा़ से कांग्रेस विधायक पवन काजल, नालागढ़ से कांग्रेस विधायक लखविंदर सिंह राणा, पालमपुर से कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल,फतेहपुर से कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने बताया की प्रदेश विश्वविद्यालय मे पुस्तकालय व छात्रावास को कोरोना नियमों के साथ खोलने को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है।

उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के तीन पदाधिकारियों वीनू मेहता (प्रदेश उपाध्यक्ष),यासीन बट्ट (प्रदेश महासचिव), परवींन मिंहास (पूर्व वि.वि.अध्यक्ष) का विश्वविद्यालय से निष्कासन राजनीति से प्रेरित है।

विधायक दल ने आरोप लगाया कि प्रदेश विश्वविद्यालय मे कोरोना की महामारी के दौरान भर्तियां लगातार जारी है तो पुस्तकालय व छात्रावास को खुला रखने की आवाज रखना छात्रों की अहम माँग थी इसके लिए इन छात्रों का निष्कासन दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा की जहां एक तरफ प्रदेश विश्वविद्यालय मे कुछ छात्र संगठन दराट-कुल्हाड़ियों से एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं लेकिन आजतक विश्वविद्यालय प्रशासन उनके उपर कोई कार्यवाही नही कर पाया, तो वही दूसरी तरफ एनएसयूआई के छात्र साथियों को छात्रों की मूलभूत समस्याओं जैसे की पुस्तकालय व हॉस्टल बंद करने का विरोध करना व कोरोना के नियमो के साथ खुला रखने का आग्रह करना जिसकी वजह से एनएसयूआई के पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।

विश्वविद्यालय प्रशासन उनके उपर कोई कार्यवाही नही कर पाया, तो वही दूसरी तरफ एनएसयूआई के छात्र साथियों को छात्रों की मूलभूत समस्याओं जैसे की पुस्तकालय व हॉस्टल बंद करने का विरोध करना व कोरोना के नियमो के साथ खुला रखने का आग्रह करना जिसकी वजह से एनएसयूआई के पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।

विधायकों ने कहा कि कहीं ऐसा तो नही की यह सब जो विश्वविद्यालय मे कुलपति के बेटे को गलत तरीके से पीएचडी में मे दाखिला दिया उसके खिलाफ एनएसयूआई ने जो मोर्चा खोल रखा था उस आंदोलन को दबाने के लिए छात्रों का निष्कासन किया गया।

विधायक दल ने यह भी कहा कि इस तरह से तो छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है, और उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा | विधायक प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिल कर इस मामले मे हस्तक्षेप करके तुरंत छात्रों को बहाल करने की माँग की है |

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इकाई सहमंत्री सुनील ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार इस फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने के कारण प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा।

उन्होंने कहा कि पिछले कल रविवार को प्रदेश सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें शिक्षण संस्थान इत्यादि को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकता है।

इकाई ने कहा कि इसी कड़ी में आज विद्यार्थी परिषद ने पुस्तकालय प्रभारी को ज्ञापन सौम्पा एवं उनसे अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन भी अब तुरंत प्रभाव से पुस्तकालय को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने का आदेश जारी करें ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई और अधिक प्रभावित न हो।

इकाई सहमंत्री ने यह भी कहा कि बीते 2 सालों से पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते जहाँ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है।

उन्होंने कहा इस महामारी के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वर्तमान के छात्रों को हो रही है। प्राथमिक हो, माध्यमिक हो,या उच्च शिक्षा छात्रों की पढ़ाई कोरोना के कारण बुरी तरह से प्रभावित है।

सुनील ने कहा कि बीते सप्ताह पहले प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विवि.पुस्तकालय तुरंत प्रभाव से छात्रों के लिए बंद कर दिया था। इस आदेश के कारण सबसे ज्यादा मुश्किलें विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों को हुई थी।

उन्होंने बताया कि बहुत से छात्र अपने फाइनल परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में रोज़ाना पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन एक छात्र विरोधी आदेश के कारण सैंकडों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

उन्होंने कहा एबीवीपी प्रशासन यह मांग करती है कि छात्रों को उनकी पढ़ाई से वंचित न किया जाए और उन्हें लाइब्रेरी में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पढ़ने के लिए बैठने दिया जाए। विद्यार्थी परिषद यह आशा करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द उनकी मांगो को पूरा करेगा।

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