प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक शिमला व आयुक्त नगर निगम शिमला को सौंपी जाएगी। नगर निगम शिमला द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जरूरी कार्यवाही की जाएगी। चिन्हित किए गए साईलेंस जोन में साईलेंस जोन के बोर्ड भी स्थापित किए जाएंगे।

चिन्हित किए किये गए जोन में शिमला नगर में लाॅरेटो काॅन्वेंट स्कूल ताराहाल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या लक्कड़-बाजार, आॅकलैंड हाउस स्कूल (कन्या), आॅकलैंड हाउस स्कूल (ब्वायज), आरकेएमवी महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय संजौली, तिब्बतीयन स्कूल छोटा शिमला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कसुम्पटी, शिमला पब्लिक स्कूल खलीनी, राजकीय विद्यालय टुटीकंडी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालुगंज, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, सैंट ऐडवर्ड स्कूल, सैंट बीडज काॅलेज, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, कमला नेहरू अस्पताल शिमला, दीन दयाल उपाध्याय शिमला, सेनेटोरियम अस्पताल चैड़ा मैदान, आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, राजभवन, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला और हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला को साईलेंस जोन चिन्हित किया गया है।

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मढ़ी में पर्यटकों की सुविधा के लिए 14 रेस्तरां के निर्माण के अलावा छह दुकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रधान सचिव ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को शेष कार्य को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को इन रेस्तरां व दुकानों के आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरतने को कहा। प्रधान सचिव ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे गुलाबा के आस-पास पिकनिक स्पाॅट विकसित करें और वहां अधिक से अधिक पौधारोपण सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन को गुलाबा में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था और गुलाबा बैरियर पर सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को एनजीटी के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए ब्यास नदी में सीवरेज और अन्य किसी भी तरह की गंदगी न डालने और नदी की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने को कहा।

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुल्लू जिला में ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें होटल एसोसिएशन के सदस्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रधान सचिव ने बताया कि गुलाबा, मढ़ी और रोहतांग के कुछ क्षेत्रों को साडा के अंतर्गत लाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि वहां सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके।

एनजीटी के आदेशों की अनुपालना के लिए परिवहन विभाग को बैरियरों पर वे-इन-मोशन ब्रिज शीघ्र स्थापित करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि वे एनजीटी के आदेशों से संबंधित कार्यों को शीघ्र पूरा करें और यातायात को सुचारू बनाने के लिए पुलिस भी विशेष योजना तैयार करे।

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