केन्द्र सरकार की अपार आर्थिक सहायता के बावजूद साजिशन प्रदेश को कर्जों के मकड़जाल में उलझाया जा रहा है। पहले से ही लगभग 36000 करोड़ रू0 के कर्जे के बोझ के तले दबे हिमाचल की स्थिति 1000 करोड़ रू0 के नये कर्जे से और भी खराब हो जाएगी। वह भी उन परिस्थितियों में जब 2 महीने पूर्व ही प्रदेश सरकार लगभग 700 करोड़ रू0 कर्ज ले चुकी है।

भाजपा नेता ने कहा कि चुनावों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने पहले तो बिना बजट का प्रावधान किये झूठी घोषणाओं का अंबार लगा दिया और अब सरकार चलाने के लिए भी कर्जों का सहारा लिया जा रहा है। प्रदेश और जन विकास का बजट केवल ऋण चुकाने में ही खर्च हो रहा है जिससे जन विकास की योजनाओं के लिए धन ही उपलब्ध नहीं है। सरकार के इस आर्थिक कुप्रबन्धन से प्रदेश का वित्तीय ढांचा अस्त-व्यस्त हो गया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चार वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के आर्थिक संसाधन बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया जिसके चलते प्रदेश आत्मनिर्भर बनने के बजाए केन्द्र सरकार पर निर्भर होकर रह गया है। कांग्रेस शासनकाल के चार वर्षों की अवधि में प्रदेश के स्वयं के आर्थिक संसाधनो से राजस्व में मात्र 30 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई है। जबकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान यह वृद्धि लगभग 5000 करोड़ रू0 से अधिक की थी। वर्तमान सरकार या तो केन्द्रीय सहायता पर निर्भर या फिर कर्जों के सहारे घसीट-2 कर चल रही है।

प्रो0 धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार लिए जा रहे इन कर्जों के लिए भले ही लाख बहाने बनाये परन्तु सच्चाई यह है हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा हिमाचल दे रहे हैं जो कर्जों के बोझ से दबा हुआ होगा और विकास के लिए मिल रहे धन को विकास कार्यों पर लगाने के बजाए ऋण चुकाने में ही लगाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा जनता के साथ किए जा रहे इस अन्याय का प्रदेश की जनता आने वाले विधान सभा चुनावों में जवाब देगी।

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