एमओयू के अंतर्गत प्रदेश के राशन डिपुओं में अब लोगों को रोजमर्रा के लिए उपयोग होने वाली वस्तुएं बाजार से 25 प्रतिशत तक सस्ती मिलेंगी। मार्च महीने से उपभोक्ताओं के लिए यह सामान उपलब्ध होगा

डिपुओं में टेलकम पाउडर, मसाले, फिनाइल, सूजी और मैदा भी सस्ती दरों पर मिलेगा।

प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें तीन दालें (मलका, माश और दाल चना), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), 500 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति और एक किलो आयोडीन नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है। आटा और चावल पर केंद्र सरकार सब्सिडी उपलब्ध करा रही है।

निगम बोर्ड ने जिन कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया है,उन्हें उचित गुणवत्ता वाला सामान उपलब्ध कराने को कहा गया है। एमओयू के मुताबिक अगर डिपुओं में घटिया सामान की सप्लाई की जाएगी तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में इस समय 19 लाख राशनकार्ड धारक हैं।

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शिमला- हिमाचल प्रदेश के खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए अब लोग प्रदेश के राशन डिपुओं में फरवरी महीने से लोग अपने घरों के बिजली और पानी के बिल जमा करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने डिपो होल्डर को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है।

मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रति बिल पर डिपो होल्डर की कमीशन रहेगी परन्तु अभी कमीशन को तय नहीं किया गया है

उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के आदेशों के बाद विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इन डिपुओं में लोक मित्र केंद्रों में मिलने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

मंत्री ने बताया कि बिजली बोर्ड की ओर से डिपो में मशीनें स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में यह सुविधा तीन हजार डिपो में मिलेगी। धीरे-धीरे अन्य डिपुओं को भी इस सुविधा से जोड़ा जाएगा।

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साथ ही तकरीबन सभी दुकानों पर पॉस मशीनें भी लगाई जा चुकी हैं। बाली ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 10 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लोग डिजिटल कार्ड के जरिये ही राशन लें। एसीएस तरुण कपूर ने बताया कि 5 अप्रैल से लोग स्थानीय राशन की दुकान पर जाकर अपने पुराने कार्ड जमा कर नए कार्ड ले सकेंगे।

बाली ने बताया कि विभाग को 16.50 लाख उपभोक्ताओं में से 7 लाख के डिजिटल राशन कार्ड प्राप्त हो गए हैं जिन्हें शीघ्र ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके अलावा कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही 2 हजार प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

प्रारंभ में इन्हें सिरमौर, कांगड़ा, किन्नौर और शिमला जिलों में उपलब्ध करवाया जाएगा। अन्य जिलों में भी इन्हें शीघ्र प्रदान किया जाएगा।

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मंत्री जीएस बाली ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के 1325 करोड़ के लक्ष्य में अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 15 फीसदी की वृद्धि की जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि लोगों को कई ब्रांडेड आइटम भी उपलब्ध कराए जाएं। निगम की सभी गैस एजेंसियों का विशेष ऑडिट भी कराया जाएगा। जिन गोदामों या दुकानों में कनक या अन्य खाद्य सामग्री कम मिली तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। घटिया राशन देने या गड़बड़ी करने पर डिपो धारक के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज होगी।

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