प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया विभाग के चेयरमैन नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी ने शिमला नगर निगम बनाने के लिए घटिया हरकत का प्रदर्शन किया और हिमाचल को गोवा और मणिपुर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की शिमला में रैली के बाद भी यहां पर उनका कोई प्रभाव नहीं था और यह चुनाव में साबित भी हो गया था।

कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने यह चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा था और यहां उनके नाम पर ही प्रचार किया था और जो नतीजे आए उससे यह साबित हो गया कि यहां पर मोदी नाम की कोई लहर नहीं थी।

चौहान ने कहा कि शिमला नगर निगम में बीजेपी को बहुमत न मिलना इसका प्रमाण है कि यहां कोई मोदी लहर नहीं थी। बहुमत हासिल करने के लिए बीजेपी ने यहां खरीद फरोख्त और प्रलोभन का घिनोना खेल खेला और कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता के जनादेश का पूरा सम्मान करते हुए अपने सिद्धांतों की राजनीति की और उसूलों पर कायम रही। इसके विपरीत बीजेपी ने राजनीतिक मर्यादा को तार-तार किया है।

कांग्रेस का यह भी कहना है कि आज स्थिति यह है कि भाजपा को अपने जीते हुए पार्षदों पर भी भरोसा नहीं था। उन्हें पंचकूला में नजरबंद करने के साथ ही पांच-पांच कार्यकर्ताओं के घेरे में लाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा अति उत्साहित होकर जीत का जश्न मना रही है,जबकि वास्तविकता में स्पष्ट बहुमत उसके पास भी नहीं था।

कांग्रेस ने कहा कि जहां जनादेश के साथ आगे बढ़ते हुए जनादेश का सम्मान किया वहीं भाजपा ने उसके विपरीत नगर निगम पर काबिज होने को हर दाव पेंच अपनाया। इससे भाजपा की असलियत जनता के सामने आ गई है।

चौहान यह भी कहा कि भाजपा जिन वादों के साथ निगम में आई है अब उन्हें पूरा भी करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो इतिहास ही विकास का रहा है। शिमला नगर निगम पर शुरू से कांग्रेस काबिज रही और विकास के नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने भाजपा के मेयर व डिप्टी मेयर को बधाई देते हुये कहा कि कांग्रेस पार्षद विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।

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उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2016 में विधानसभा से संशोधन विधेयक को पारित किया गया था। इसके बाद संशोधन विधेयक को राजभवन से अनुमति न मिलने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्यपाल से मामला उठाया था। मुख्यमंत्री के बाद शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने 27 अक्तूबर, 2016 को विभागीय अधिकारियों के साथ राज्यपाल से भेंट की थी।

सुधीर शर्मा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर किया था यह आग्रह

इस भेंट के बाद जब राजभवन से विधेयक को मंजूरी नहीं मिली तो शहरी विकास एवं आवास मंत्री ने राज्यपाल को पत्र लिखकर संशोधन विधेयक को लौटाने या फिर इसे स्वीकार करने का आग्रह किया था। उनका तर्क था कि विधेयक के लटकने से राज्य में अवैध निर्माण को बल मिला है। उनके पत्र के बाद राजभवन की तरफ से कुछ बिन्दुओं पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद अब जाकर इसे मंजूरी मिल पाई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी विधेयक को लेकर पहले राज्यपाल के समक्ष अपना पक्ष रखा था। राजभवन से संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य में हजारों अवैध भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी।

पढ़िए क्या है संशोधन विधेयक का प्रारूप

राज्य विधानसभा से पारित टीसीपी संशोधन विधेयक में ‘‘जहां हैं, जैसे हैं’’ के आधार पर नियमित करने की बात कही गई थी। इसके अनुसार पार्किंग मंजिल को यदि किसी अन्य उपयोग के लिए भी परिवर्तित किया गया हो तो वैकल्पिक पार्किंग जगह उपलब्ध करवाने पर नियमितीकरण के लिए माना जाएगा। जिन लोगों ने मकानों के नक्शे पास करवाए हैं, उन्हें विचलन शुल्क नगर निगम क्षेत्र में 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लैट रेट पर जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 400 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूले जाने की बात कही गई थी। पूर्णरूप से अवैध निर्माण के लिए ये दरें शहरी क्षेत्रों में 1,200 रुपए जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखने की बात कही गई थी।

60 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा आवेदन

विधेयक में संशोधित अधिनियम के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना प्रस्तावित है। आवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने किसी व्यक्ति अथवा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है तथा लोक निर्माण अथवा राष्ट्रीय उच्च मार्गों की नियंत्रित चौड़ाई पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया है। नगर निगम अथवा शहरी एवं नगर नियोजन क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों के लोगों को नियमितीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार के अनुसार 13 हजार अवैध भवन

राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में अधिसूचित योजना और विशेष क्षेत्रों में मार्च, 2016 तक करीब 13 हजार अनधिकृत भवन हैं। इससे पहले सरकार की तरफ से पहले दी गई रियायत के आधार पर 6090 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। सरकार का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में अनधिकृत निर्माण को गिराना उचित नहीं है, इसलिए इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

कांग्रेस ने पूरा किया वायदा- नरेश चौहान

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया विभाग के अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप जनता से किए गए वायदे को पूरा कर दिखाया है। इससे राज्य के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भाजपा ने ऐसा वायदा किया था लेकिन सत्ता में आने पर इसे मंजूरी प्रदान नहीं की। इससे सरकार की कथनी और करनी में अंतर का पता चलता है।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं चैयरमैन मीडिया विभाग नरेश चैहान ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले कल गुजराज के मेहसाणा में जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर आयकर विभाग के दस्तावेजों का हवाला देते हुए आरोप लगाये हैं कि लिये है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है कि बडी पार्टी के बडे नेता ने प्रधानमंत्री पर इस तरह के गम्भीर आरोप लगाये हैं।

अपनी मांग को रखते हुए कांग्रेस ने कहा कि वे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को बिना समय गंवाये उन पर लगे इन आरोपो का तुरन्त जवाब दें यह मामला बहुत ही गम्भीर है और सीधा भ्रष्टाचार से जुडा है। कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बड़े-बड़े दावे और न खाऊँगा और न खाने दूंगा की बात करने वाले प्रधानमंत्री क्या खुद ही भ्रष्टाचार के आंकठ में डूबे हैं, उन्हें देश के सामने अपनी स्थिती स्पष्ट करनी चाहिए।

प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी झुठे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नही रखते है और न ही इस तरह की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जो भी आरोप लगाये हैं वे सभी आयकर विभाग के दस्तावेज के आधार पर लगाये गयें है जिनका पूरा ब्यौरा आयकर विभाग के पास है, इसलिए यह बहुत ही गम्भीर मामला बनता है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री को तुरन्त देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि झुठे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करना भाजपा का हमेशा से विशेषाधिकार रहा है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि लोकसभा सत्र के दौरान जब राहुल गांधी ने इन आरोपों के बारे में सदन मे बोलना चाहा तो सत्ता पक्ष ने उन्हें सदन में बोलने का मौका ही नही दिया, इससे ये बात और भी पुख्ता हो जाती है कि प्रधानमंत्री पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप बिलकुल सही है क्योंकि सत्ता पक्ष सदन की कार्यवाई कभी खलल नही डालता। जिस प्रकार से भाजपा के नेता बिना जानकारी के प्रधानमंत्री पर लगे गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपो की सफाई देने में लगे है वह गलत है।

कांग्रेस ने कहा कि नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होने के नाते और नैतिकता के आधार पर उन आरोपो का जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन पर लगे भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप तथ्यों के आधार लगाये गये हैं। जब-जब भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो प्रधानमंत्री ने हमेशा इन आरोपो पर चुपी साधी है कम से कम अब प्रधानमंत्री को अपने उपर लगे भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपो जवाब देकर अपनी स्थिती देश के सामने स्पष्ट करनी चाहिए।

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इंटक नाम से अग्रणी संगठन पीसीसी और एआईसीसी में कार्य कर रहा इसके अलावा अगर कोई अन्य संगठन युवा इंटक के नाम पर कार्य कर रहा है वह अनाधिकृत है और कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना-देना नही है।

कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कमेटी द्वारा युवा कांग्रेस ही एक मात्र मान्यता प्राप्त युवा संगठन है इसके अलावा कोई भी अन्य युवा संगठन नही है।

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