उन्होंने 8 जुलाई, 1984 को राजस्थान बार काउंसिल में पंजीकरण के बाद उन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य आरम्भ किया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विधि की लगभग सभी शाखाओं में प्रैक्टिस की, जिनमें संवैधानिक मामले, सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, भू-राजस्व मामले, सीमा शुल्क व आबकारी मामले, कर मामले, कम्पनी मामले और आपराधिक मामले इत्यादि प्रमुख थे।

उन्होंने 15 जुलाई, 1986 से 21 दिसम्बर, 1987 तक राजस्थान राज्य के सहायक राजकीय अधिवक्ता और 22 दिसम्बर, 1987 से 29 जून, 1990 तक उप राजकीय अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1993 से 1998 तक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से उच्च न्यायालय के पैनल अधिवक्ता के रूप में पैरवी की। उन्होंने वर्ष 1992 से 2001 तक स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष यूनियन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय रेलवे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जयपुर नगर निगम का प्रतिनिधित्व भी किया है।

उन्हें 7 जनवरी, 1999 को राजस्थान राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया और बैंच के लिए स्तरोन्नत होने तक इसी पद पर कार्यरत रहे। मोहम्मद रफीक 15 मई, 2006 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। वह 7 अप्रैल, 2019 से 4 मई, 2019 और 23 सितम्बर, 2019 से 5 अक्तूबर 2019 तक दो बार राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व वह राजस्थान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश भी रहे।

रफीक 13 नवम्बर, 2019 से 26 अप्रैल, 2020 तक मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। मेघालय उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किए जाने के बाद 27 अप्रैल, 2020 को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। उड़ीसा उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किए जाने पर 3 जनवरी, 2021 को उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। आज 14 अक्टूबर 2021 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ ली।

इस शपथ समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हाॅल में किया गया, जहां मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक के स्थानान्तरण सम्बन्धी अधिसूचना को पढ़ा। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी डाॅ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रही।

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न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, एच.पी. के चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय बोलती है, जबकि वह हिमाचल प्रदेश की नींव रखी न्यायिक अकादमी परिसर रुपए की अनुमानित लागत पर निर्माण किया. शिमला निकट 36 Ghandal में करोड़

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, एच.पी. के चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने पर बल दिया और कहा कि लोगों को न्यायपालिका से उच्च उम्मीदों था. वह हिमाचल प्रदेश के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे न्यायिक अकादमी परिसर रुपए की अनुमानित लागत पर निर्माण किया. आज शिमला के निकट 36 करोड़ Ghandal में.

चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायपालिका को सौंपा गया है सच की स्थापना के महत्वपूर्ण कार्य है और कहा कि यह सच को बनाए रखने के लिए हर न्यायाधीश के प्रमुख कर्तव्य था. उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के अलावा संस्था की विश्वसनीयता और मजबूत होंगे. उन्होंने कहा कि सच को कायम रखने और न्याय वितरण के बजाय मामलों जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ज्ञान के स्तर के उन्नयन के लिए एक खुली और वास्तविक दृष्टिकोण है, जबकि न्याय वितरण के अलावा कौशल के निरंतर अद्यतन करने के लिए की आवश्यकता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि न्यायिक अकादमी और न्यायिक और विभिन्न कानूनों के बारे में अन्य विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण में सहायता और विशेषज्ञता प्रदान करेगा.

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, न्यायाधीश, एच.पी. उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति एच.पी. न्यायिक अकादमी के मुख्य न्यायाधीश और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया. उन्होंने अकादमी के उद्देश्यों और गतिविधियों के बाहर विस्तृत.

श्री जे.के. शर्मा, निदेशक, एच.पी. न्यायिक अकादमी आभार का प्रस्ताव रखा.

न्यायमूर्ति डी.डी. सूद, न्यायमूर्ति वी.के. आहूजा, न्यायमूर्ति एसएस ठाकुर, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति राजीव शर्मा, न्यायमूर्ति वीके शर्मा, न्यायमूर्ति डी.सी. चौधरी, एच.पी. के न्यायाधीशों उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति एल.एस. विभिन्न न्यायालयों के Panta, लोकायुक्त, जिला और सत्र न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री आर.के. श्री बावा, एडवोकेट जनरल, संजय चौहान, महापौर, नगर निगम शिमला, श्री Tikender पंवार, उप महापौर, नगर निगम, शिमला, प्रमुख सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों, उपायुक्त, शिमला, पदाधिकारियों और बार एसोसिएशन के सदस्य, राज्य सरकार और क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे.

प्रेस नोट: सूचना एवं पब्लिक रिलेशन, हिमाचल प्रदेश सरकार.

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