इस संसोधन के होने से अब ग्राम पंचायत और नगर निगम की एनओसी के बिना भी उपभोक्ता को 20 किलोवॉट तक की क्षमता के घरेलू कनेक्शनों के लिए नया बिजली कनेक्शन मिल सकेगा।

नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओें को सिर्फ अपना पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक होने के प्रमाणपत्र देने होंगे, इसके लिए उपभोक्ता ऑनलाइन या ऑफलाइन भी नए कनेक्शन के आवेदन कर सकेंगे। इस साथ टेस्ट रिपोर्ट, एग्रीमेंट फार्म और आवेदन पत्र देना भी अनिवार्य होगा।

शहरी क्षेत्रों में पंद्रह दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 और दुर्गम क्षेत्रों में 30 दिनों में नया कनेक्शन देना होगा। वहीं आयोग ने राज्य बिजली बोर्ड से प्रदेश में नए स्मार्ट प्री पेड मीटर लगाने को लेकर रोड मैप भी देने को कहा है।

आपको बता दें कि बिजली मीटर खराब होने या जलने पर अब बोर्ड आपसे इसका कोई शुल्क नहीं लेगा। आयोग ने बोर्ड को ही यह खर्च उठाने को कहा है।

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