उन्होंने कहा की यदि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों की रेगुलर पे स्केल की मांग को पूरा कर देती है तो ठीक है अन्यथा कर्मचारियों को मजबूर होकर 2 अप्रैल से हड़ताल का रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है जिसकी सुचना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर,स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, मिशन डायरेक्टर,निदेशक स्वास्थ्य सहित अन्य अधिकारीयों को दे दी गई है।

महासचिव कुमार ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार एनएचएम के कर्मचारियों की मांगों को हल्के में ले रही है। एनएचएम व स्वास्थ्य विभाग समितियों के अंतर्गत नियुक्त 1700 कर्मचारी है जो की विभिन्न स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत पिछले 23 वर्षों (1996) से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा न तो आज दिन तक इन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा सका व न ही रेगुलर पे स्केल का लाभ इन कर्मचारियों को दिया जा रहा है जिससे की इन कर्मचारियों में खासा रोष है।

उन्हीने कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य में कार्यरत एनएचएम कर्मचारियों को 1 जनवरी 2018 से रेगुलर पे स्केल का लाभ दिया जा रहा है। वहीं दुसरी और एनएचएम के कर्मचारी पिछले लगभग दो वर्षों से विभिन् पदों पर कोरोना काल में अपनी सेवाएं पूरी निष्ठां भावना से देते आ रहे हैं और कई कर्मचारी कोरोना से भी संक्रमित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा की एक ओर सरकार कोविड काल में वेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अपनी पीठ थप– थपा रही है वहीं दूसरी और इस वैश्विक महामारी में भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य समिति (नॅशनल हेल्थ मिशन) अनुबंध कर्मचारियों की सुध न लेना व उनकी सेवाओं को नजरंदाज करना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।

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प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्त्वाधान में लगभग 1600 कर्मचारी पिछले 23 वर्षों से अपनी सेवाएं राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत देते आ रहे हैं, लेकिन इन इनके कर्मचारियों के लिए न तो सरकार ने कोई स्थायी नीति बनाई और न ही स्थाई नीति बनाने की दिशा में कोई कारगर कदम उठाया है।

उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन पर सेवाएं देने पर वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकार ने मंत्रिमंडल में रेगुलर पे स्केल देने के लिए अधिसूचना जारी थी लेकिन उसे सरकार ने लागू नहीं किया। वहीं जेसीसी की बैठक हुए डेढ़ माह हो गए लेकिन फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शर्मा  ने सरकार से पूछा है कि जब राज्य में कोई एचआर पॉलिसी नहीं है तो सेवानिवृत्ति की उम्र जो 58 की अधिसूचना की गई वह सरकार कहां से लाई है। राज्य स्वास्थ समिति अनुबंध कर्मचारी संघ ने इसकी घोर निंदा की है।

प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को चेताते हुआ कहा कि 25 जनवरी को रेगुलर पे-स्केल और राज्य में एचआर पॉलिसी बनाए जाने की घोषणा करें, अन्यथा फरवरी के पहले सप्ताह 2 फरवरी को एक दिन की सांकेतिक काम छोड़ो हड़ताल की जाएगी।

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