कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा है कि वर्ष 2016 में जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, उस समय स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में राजधानी शिमला का 26वां रैंक था। परन्तु जब से भाजपा सरकार व नगर निगम में सत्तासीन हुई है तब से सरकार प्रदेश में निजीकरण की नीतियां तेजी से लागू कर रही है और सरकार ने सभी सेवाओं जिसमे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सफाई जैसी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को भी निजी हाथों में सौंपने का कार्य किया है।

चौहान ने कहा है कि सरकार ने सभी विभागों में नियमित भर्तियों पर रोक लगा रखी है और आउटसोर्स ठेके पर तदर्थ आधार पर भर्तियां की जा रही हैं। इनमें ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा अधिकांश भर्तियां आउटसोर्स व अंशकालिक रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें भी भाजपा अपने चहेते ठेकेदारों की कंपनियों को फायदा देने के लिए कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला मे 950 से अधिक सफ़ाई तथा अन्य कर्मियों के पद खाली है और सरकार इनको भरने के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही है। एक ओर इन निजीकरण की नीतियों में जनता से अधिक टैक्स वसूली कर और अधिक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है तो दूसरी ओर इन कर्मियों का भी ठेकेदारों व कंपनीयों द्वारा शोषण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम शिमला ने पिछले साढ़े चार वर्षों में जनता पर निरन्तर टैक्स बढ़ाने का ही कार्य किया है। इन साढ़े चार वर्षों में पानी की दरों, प्रॉपर्टी टैक्स, दुकानों के किराए में वृद्धि के साथ-साथ कूड़ा उठाने की फीस में भी दोगुना से अधिक वृद्धि की गई है।

चौहान ने कहा कि एक ओर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है तो दूसरी ओर सेवाओं में भी कटौती से इसके स्तर में गिरावट आ रही है। जिसका परिणाम स्वच्छता सर्वेक्षण में निरन्तर गिरती रैंकिंग भी है और इसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा की सरकार व नगर निगम की है। विशेष रूप से शिमला शहर के विधायक जो शहरी विकास मंत्री भी है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है।

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स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 की रैंकिंग में झारखंड पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे, गोवा तीसरे उत्तराखंड चौथे तथा हिमाचल प्रदेश पांचवें स्थान पर रहा है। मंडी और धर्मशाला सहित कई शहरों में स्वच्छता में सुधार हुआ है, जबकि स्मार्ट सिटी शिमला स्वच्छता के मामले में पिछड़ गया है और 65वें स्थान से गिर कर 102वें स्थान पर पहुंच गया है।

एक लाख तक की आबादी की श्रेणी में स्मार्ट सिटी धर्मशाला ने 2253.5 अंकों के साथ 134वें स्थान पर, मंडी 1479.69 अंकों के साथ 155 स्थान पर तथा पालमपुर नगर निगम 2038.49 अंकों के साथ 214वें स्थान पर रहा है।

स्वच्छता के लिए कुल 6000 अंक निर्धारित किए गए थे। इसमें शौचालय की स्वच्छता से लेकर साफ सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए अपनाई जा रही व्यवस्था और स्थिति, घर-घर से कूड़ा इकट्ठा करने के साथ स्वच्छता से जुड़े कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और अन्य मानक शामिल थे। हिमाचल प्रदेश से करीब 74 हजार लोगों ने सर्वेक्षण में हिस्सा लिया और फीडबैक दी है।

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