सपीआईएम ने सरकार की ओर से नई पेंशन योजना(NPS)कर्मचारियों,आउटसोर्स कर्मचारियों व कर्मचारियों के अन्य वर्गों के प्रति द्वेषपूर्ण व दमनकारी रवैये की कड़ी निंदा की है और सरकार से कर्मचारियों के ऊपर बनाए गए सभी मुकद्दमे को वपिस लेने की मांग की है।

पार्टी ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और पुरानी पेंशन की बहाली व आउटसोर्स के लिए स्थाई नीति बनाने की जायज मांगों को मान कर इनको इनका हक़ प्रदान करे।

सीपीआईएम ने कहा कि संविधान की धारा 19 व 21 में सभी को अपनी बात रखने और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सरकार लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को नजरअंदाज कर संवैधानिक दायित्व के निर्वाहन करने के बजाए कर्मचारियों के जायज आंदोलन को दबाने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के करीब साढ़े चार वर्ष का समय हो गया है और कर्मचारी वर्ग लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर कर उन पर अमल करें,लेकिन सरकार इन मांगों पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है।

पार्टी ने कहा कि अब जब कर्मचारी वर्ग सरकार के इस रवैये से नाराज होकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार के दायरे में रहकर आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार इन पर दमनकारी कार्रवाई कर पुलिस का दमन व मुकद्दमे बनाकर डराने का प्रयास कर रही है।लोकतंत्र में किसी भी चुनी हुई सरकार के इस प्रकार के रवैये को जायज नहीं ठहराया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में चुनाव में भाजपा ने कर्मचारियों को वायदा किया था कि यदि वह सत्ता में आती है तो वह कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी तथा पुरानी पेंशन की बहाली, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति व अन्य कर्मचारियों की ओर से की जा रही उनकी मांगों पर अमल करेगी।

पार्टी ने यह भी कहा कि अब जब सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, लेकिन सरकार कर्मचारियों से किए गए वायदों को पूरा नहीं कर पाई है और इससे सभी अराजपत्रित कर्मचारी, अध्यापक वर्ग, नई पेंशन कर्मचारी वर्ग, पुलिस, डॉक्टर, आउटसोर्स व स्कीम कर्मी व अन्य सभी वर्ग आज सरकार से नाराज़ है और आंदोलन कर रहे हैं।

सीपीएम सरकार से मांग की है कि सरकार अपने कर्मचारी विरोधी रवैय्ये को छोड़ कर कर्मचारियों के साथ तुरंत बैठक कर इनकी मांगों को मान कर अपना दायित्व निभाए।

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