संयुक्त किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने इस निर्णय का स्वागत किया है और उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से इस घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा की जाएगी। किसान मोर्चा ने कहा है कि अगर ऐसा होता है, तो यह भारत में एक वर्ष से चल रहे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत होगी। हालांकि, इस संघर्ष में करीब 700 किसान शहीद हुए हैं। लखीमपुर खीरी हत्याकांड समेत, इन टाली जा सकने वाली मौतों के लिए भी केंद्र सरकार की जिद जिम्मेदार है।

किसान मोर्चा ने कहा है कि किसानों का यह आंदोलन न केवल तीन काले कानूनों को निरस्त करने के लिए है, बल्कि सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए भी है। किसानों की यह अहम मांग अभी बाकी है। इसी तरह बिजली संशोधन विधेयक को भी वापस लिया जाना बाकी है।

संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश के सह संयोजक संजय चौहान ने प्रधानमंत्री द्वारा तीन कृषि कानून वापिस लेने के निर्णय की घोषणा के लिए देश के सभी किसानों व समस्त किसान संगठन जो इन तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए आंदोलन चला रहे थे उन सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय आंदोलन को एक वर्ष पूरे होने व इस आंदोलन में 666 किसानों की शहादत के बाद लिया गया है, इससे भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा स्पष्ट होता है।

उन्होंने कहा कि आज सरकार को किसानों की मांग के आगे झुकना पड़ा है और अपने किसान व आमजन विरोधी इन तीनों कृषि कानूनों को वापिस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस आंदोलन के दबाव में सरकार द्वारा इन तीनों कृषि कानूनों को वापिस लेने से देश में सरकार के द्वारा लागू की जा रही कॉरपोरेट घरानों को लाभ देने वाली नवउदारवादी नीतियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अन्य आंदोलनों को भी बल मिलेगा।

The post 666 किसानों की शहादत के बाद लिया गया कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैंसला: संजय चौहान appeared first on हिमाचल वॉचर.