उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा कल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिससे कांग्रेस का ही मज़ाक बन कर रह गया। इस दौरान कांग्रेस के तीन विधायक विधानसभा में अनुपस्थित रहे। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि एक नेता की तबीयत खराब थी हम समझ सकते है पर बाकी दो नेता क्या अपने नेतृत्व के साथ नहीं थे।

भाजपा सह मीडिया प्रभारी ने यह भी कहा कि जनता को भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है और जिस प्रकार से सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है उससे 2022 में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार प्रदेश में फिर से बनेगी।

उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मियों का मुद्दा है वह कांग्रेस की कुनीति की उपज है । कांग्रेस शासनकाल में 2015 में पुलिस भर्ती के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी और अब कांग्रेस अपनी गलतियों का ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के समय में पुलिस जवानों के लिए भर्ती के बाद आठ साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही वित्तीय लाभ जारी किए जाते थे।उन्होंने कहा कि ये काला कानून कांग्रेस की देन है और अन्य अनुबंध कर्मियों से इन पुलिस कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग है।

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प्रदर्शनकारियों  ने अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जब पानी की बौछार कर दी तो उस समय प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए हैं।

वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डीजीपी और डीसी की गाड़ियों का भी घेराव कर लिया जिसमे डीजीपी संजय कुंडू और डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल कुछ देर के लिए भीड़ के बीच में फंसे रहे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों से बात की और बजट सत्र तक का वक्त मांगा लेकिन परदर्शनकारियों ने उनकी एक न सुनी और वे सवर्ण आयोग की घोषणा पर अड़े रहे। सवर्ण समाज ने मांग रखी कि जब तक प्रदेश सरकार सवर्ण आयोग का गठन नहीं करेगी, तब तक वे यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे।

हालात बिगड़ते देख मुख्यमंत्री ने विधानसभा में तीन महीने में सामान्य जाति आयोग गठन की घोषणा की लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। मुख्यमंत्री के विधानसभा के भीतर आयोग के गठन की घोषणा करने के बाद ही आंदोलनकारी शांत हुए। केवल तीन घंटों के भीतर ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश में सवर्ण आयोग है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोग लंबे समय से स्वर्ण आयोग गठन की मांग कर रहे थे । सामान्य वर्ग ने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी थी कि अगर स्वर्ण आयोग का गठन नहीं किया गया तो वह अगले साल होने वाले विधान सभा चुनावों में नोटा दबाएंगे।

राज्यपाल द्वारा जारी की गई एक पन्ने की अधिसूचना में कहा गया कि , ‘‘हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को ‘सामान्य वर्ग आयोग’’ का गठन कर प्रसन्नता हो रही है। इस आयोग के संविधान और कार्यक्षेत्र की घोषणा बाद में अलग से की जाएगी।’

इससे पहले जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद डीजीपी संजय कुंडू और मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने भी प्रदर्शनकारियों से बात करके  मनाने का प्रयास किया लेकिन तब भी बात नहीं बनी। इसके कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, सुखराम चौधरी, राकेश पठानिया व कई अन्य विधायक भी प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे। लेकिन प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से बात करना चाहते थे ।

अंत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करीब साढ़े तीन बजे खुद प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और तीन महीने के भीतर आयोग के गठन का एलान कर दिया। लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लिखित में आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने का एलान कर दिया। आखिरकार मुख्यमंत्री को विधानसभा के भीतर इसका एलान करना पड़ा । इसी बीच कांगड़ा जिला के डीसी विधानसभा के अंदर गंगाजल ले जाते भी दिखे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मंत्रोच्चारण व गंगाजल छिड़क कर अपने प्रदर्शन को खत्म किया।

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“राज्य में समय.समय पर विभिन्न छावनियों में गोरखा रेजीमेंट या नगा रेजीमेंट तैनात की जाती है तो बंदरों की संख्या घटने लगेगी जिसका कारण यह है कि जिस क्षेत्र से ये रेजीमेंट संबंधित हैं ए वहां के लजीज व्यंजनों में इन जानवरों का मांस भी शामिल है जो राज्य में बंदरों की संख्या को कम करने में मददगार साबित हो सकता है”

आवारा जंतुओं की समस्या पर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करते हुए पूर्व सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री भाजपा विधायक ने कहा ए यदि राज्य में समय.समय पर विभिन्न छावनियों में गोरखा रेजीमेंट या नगा रेजीमेंट तैनात की जाती है तो बंदरों की संख्या घटने लगेगी। जिसका कारण यह है कि जिस क्षेत्र से ये रेजीमेंट संबंधित हैंए वहां के लजीज व्यंजनों में इन जानवरों का मांस भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ;पालमपुर के समीप होलता में एक रेजीमेंट तैनात की गई थी जो और वह वहां तीन साल रही तक उस स्थान पर रही और वहां बंदरों की संख्या काफी घट गई।

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रवींद्र सिंह रवि ने बंदरों और अवारा कुत्तों से निबटने के लिए राज्य में समय.समय पर नगा और गोरखा रेजीमेंट तैनात करने जैसे असामान्य हल का सुझाव दिया।

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