भाजयुमों शिमला ज़िला के अध्यक्ष पारुल शर्मा ने कहा कि सामंती विचारधारा से ग्रसित शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह  पिछले कुछ दिनों से सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के बारे में जो अनुचित और अभद्र ब्यानबाजी कर रहे है वह अत्यंत निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि विधायक विक्रमादित्य सिंह को कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि वह क्या बोल रहे हैं और किसके खिलाफ बोल रहे हैं।

पारुल शर्मा ने कहा कि विक्रमादित्य ने पहले शिमला शहरी के विधायक और हरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की थी और अब पिछले कल सदन में वरिष्ठ मंत्री राकेश पठानिया के विषय में भी उन्होंने जो अभद्र टिप्पणियां की है, यह उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। यह बहुत ही अशोभनीय है और उनकी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से भी शोभा नहीं देता है।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिमला ग्रामीण के विधायक अपने आप को एक तिहाई हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने वाला बता रहे है। इससे लगता है कि विक्रमादित्य वास्तविकता से कोसों दूर है। 

उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण की जनता भली -भांति जानती है कि विक्रमादित्य रामपुर से आते हैं और शिमला ग्रामीण उनके परिवार की कोई जागीर नहीं है। यहां की जनता 2022 के चुनावों मे उनका वास्तविकता से परिचय करवा देगी। 

भाजपा ने कहा कि विक्रमादित्य को याद रखना चाहिए कि जब वह शिमला ग्रामीण में आए थे तो उनके पास उनके पिताजी के नाम का एक मात्र सहारा था,जिसमें शिमला ग्रामीण की जनता गुमराह हो गई थी, अन्यथा उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं थी। 

जिलाध्यक्ष  ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा है कि वह सार्वजनिक रूप से मंत्री से अपने दिए गए वक्तव्य के लिए माफी मांगे और भविष्य में अपने कद के हिसाब से ब्यानबाजी करें।

आपको बता दें कि वन मंत्री राकेश पठानिया ने सदन के अंदर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को लेकर ईडी और सीबीआई रेड को टिप्पणी की थी,जिसके जवाब में विधायक विक्रमादित्य सिंह ने वन मंत्री को अपनी खलड़ी में रहने की नसीहत दे डाली।

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वहीं हिमाचल प्रदेश में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक से प्रदेश भाजपा और कांग्रेस ने भी अपनी-अपनी बात सामने रखी। जहाँ एक ओर भाजपा ने इस घटना का विरोध और धरना प्रदर्शन किया वहीं प्रदेश कांग्रेस ने पंजाब सरकार का समर्थन किया लकिन हिमाचल में ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

कोंग्रस पार्टी के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जहां एक ओर इस घटना पर कार्रवाई की मांग की है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया हैं जिससे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेता आपस में ही उलझ गए हैं।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए पंजाब सरकार से जांच की मांग की है।

उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बीते रोज जो घटनाक्रम हुए हैं वह बहुत चिंताजनक हैं। जिस भी राज्य या देश में प्रधानमंत्री जाते हैं, बाहर का सुरक्षा घेरा उस राज्य और देश की सुरक्षा एजेंसियां देती हैं।

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पंजाब में प्रधानमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम के रद्द होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि भाजपा इस पर राजनीति कर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले का सड़क में फंसना प्रदेश कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिये भाजपा की किसी सोची समझी रणनीति के तहत राजनैतिक षडयंत्र का एक हिस्सा हो सकता जब उन्होंने पाया कि प्रधानमंत्री की रैली का पंडाल खाली पड़ा है उस के बाद भाजपा नेताओं ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया।

उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले का सड़क में फंसना प्रदेश कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिये भाजपा की किसी सोची समझी रणनीति के तहत राजनैतिक षडयंत्र का एक हिस्सा हो सकता जब उन्होंने पाया कि प्रधानमंत्री की रैली का पंडाल खाली पड़ा है उस के बाद भाजपा नेताओं ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार को किसी भी प्रकार से दोषी करार देना तर्कसंगत नही है क्यूंकि प्रधानमंत्री की पूरी सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय के साथ-साथ एसपीजी के पास होती है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अपने ही देश के लोगों से प्रधानमंत्री को इतना डरने की ज़रूरत क्या है। गाँव का पंच, प्रधान भी लोगों से मिलते हैं, उन्ही में से एक होते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री भी हैं।

वहीं कांग्रेस के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर लिखा है कि पहले भी कई बार प्रधानमंत्रियों का काफिला रोका गया है।

ऊना के विधायक सतपाल रायजादा ने विधायक विक्रमादित्य की फेसबुक पोस्ट पर ही सवाल उठाए हैं। रायजादा ने वीडियो जारी कर कहा कि यह दुखद है कि भाजपा नेता पंजाब के सीएम, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के हक में बोलना कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है। रायजादा ने कहा कि अपने नेताओं का पक्ष लेने के बजाय दूसरी पार्टी के नेताओं का पक्ष लेना जायज नहीं है।

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इस बैठक में संयुक्त किसान मंच के हरीश चौहान, संजय चौहान, दीपक सिंघा, कुलदीप सिंह तंवर, के. एन. शर्मा, राजेश चौहान, राजिंदर चौहान, सुशील चौहान, डिम्पल पांजटा, सन्दीप मस्ताना, सोहन ठाकुर, सत्यवान पुंडीर, एस. एस. जोगटा, जिला परिषद सदस्य विशाल शांगटा, पूर्व जिला परिषद सदस्य, नीलम सेरेक, हरीश जनारथा आदि ने भाग लिया। इस बैठक में विधायक विक्रमादित्य सिंह व राकेश सिंघा ने भी अपने विचार रखे।

आम सहमति से इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि मंच 13 सिंतबर, 2021 को किसान तहसील, ब्लॉक व उपमण्डल स्तर पर प्रदर्शन करेगा। यदि सरकार फिर भी मांगे नहीं मानती है तो 26 सिंतबर, 2021 को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।

बैठक में चर्चा के दौरान वक्ताओं ने  कहा कि प्रदेश में लगभग 89 प्रतिशत जनता गांव में रहती है तथा इसमे अधिकांश का रोजगार व आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि व बागवानी ही है। आज देश मे कृषि संकट के चलते प्रदेश के किसानों व बागवानों का संकट भी बढ़ रहा है। खेती में उत्पादन लागत क़ीमत निरन्तर बढ़ रही है और किसानों व बागवानों को उनके उत्पाद का उचित दाम प्राप्त नहीं हो रहा है। जिससे इनके रोजगार व आजीविका का संकट और अधिक बढ़ रहा है। मौजूदा व्यवस्था में किसानों व बागवानों के उत्पाद की कॉरपोरेट व बागवानी क्षेत्र का संकट और अधिक गहरा हो गया है।

चर्चा के दौरान ये भी कहा गया कि आज सेब प्रदेश की महत्वपूर्ण आर्थिकी है और इसका करीब 5000 करोड़ रुपए का योगदान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में है। इसके मद्देनजर प्रदेश में मंडियों की संख्या तो बढ़ रही है परन्तु सरकार द्वारा जिन संस्थाओं जिनमें ए पी एम सी मुख्य है, को मंडियों के विकास व किसानों के हितों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है वह अपने दायित्व के निर्वहन में विफल रही है। जिसके फलस्वरूप आज भी मंडियों में किसानों व बागवानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और इनका शोषण बढ़ा है।

वक्ताओं ने  कहा कि आज इन मंडियों में किसानों व बागवानों को एक तो उचित दाम नहीं मिलता है और ए पी एम सी की लचर व्यवस्था के कारण किसानों व बागवानों को कानून के अनुसार समय पर भुगतान भी नहीं किया जाता है। कई किसान व बागवानों को आज भी कई वर्षों से आढ़तियों व खरीददारो द्वारा भुगतान नहीं किया गया है।

बैठक में चर्चा के दौरान वक्ताओं ने हाल ही में शहरी विकास मंत्री द्वारा पराला मण्डी में दिए गए किसान विरोधी उस बयान की भी निंदा की जिसमे उन्होंने कहा कि बाज़ार में दाम सप्लाई व डिमांड ही तय करती है। यह किसान विरोधी बयान है और अदानी, आढ़ती व लदानी के पक्ष का बयान है। प्रदेश के बागवानी मन्त्री इस संकट में बिल्कुल नदारद है उन्हें इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री को तुरंत उन्हें पद मुक्त कर किसी जिम्मेवार को मंत्री बनाया जाए।

किसानों व बागवानों की समस्याओं के कारण पैदा हुए इस कृषि संकट के चलते संयुक्त किसान मंच द्वारा निम्न मांगो पर सहमति बनाई गई:

1. प्रदेश में अदानी व अन्य कंपनियों तथा मण्डियों में किसानों के शोषण पर रोक लगाए व हिमाचल प्रदेश में भी कश्मीर की तर्ज पर मण्डी मध्यस्थता योजना(MIS) पूर्ण रूप से लागू की जाए तथा सेब के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना(MIS) के तहत A, B व C ग्रेड के सेब के लिए क्रमशः 60 रुपये, 44 रुपये व 24 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य पर खरीद की जाये।
2. प्रदेश की विपणन मण्डियों में ए पी एम सी कानून को सख्ती से लागू किया जाए। मंडियों में खुली बोली लगाई जाए व किसान से गैर कानूनी रूप से की जा रही मनमानी वसूली जिसमें मनमाने लेबर चार्ज, छूट, बैंक डी डी व अन्य चार्जिज को तुरन्त समाप्त किया जाए। जिन किसानों से यह वसूली की गई है उन्हें इसे वापिस किया जाए।
3. किसानों के आढ़तियों व खरीददारो के पास बकाया पैसों का भुगतान तुरन्त करवाया जाए तथा मंडियों में ए पी एम सी कानून के प्रावधानों के तहत किसानो को जिस दिन उनका उत्पाद बिके उसी दिन उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जिन खरीददार व आढ़तियों ने बकाया भुगतान नहीं किया है उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।
4. सेब व अन्य फलों, फूलों व सब्जियों की पैकेजिंग में इस्तेमाल किये जा रहे कार्टन व ट्रे की कीमतों में की गई भारी वृद्धि वापिस की जाए।
5. प्रदेश में भारी ओलावृष्टि व वर्षा, असामयिक बर्फबारी, सूखा व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों व बागवानों को हुए नुकसान का सरकार मुआवजा देकर राहत प्रदान करे।
6. बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए तथा मालभाड़े में की गई वृद्धि वापिस ली जाए।
7. प्रदेश की सभी मंडियों में सेब व अन्य फसले वजन के हिसाब से बेची जाए।
8. HPMC और HIMFED द्वारा गत वर्षों में लिए गए सेब का भुगतान तुरन्त किया जाए।
9. खाद, बीज, कीटनाशक, फफूंदीनाशक व अन्य लागत वस्तुओं पर दी जा रही सब्सिडी को पुनः बहाल किया जाए और सरकार कृषि व बागवानी विभागों के माध्यम से किसानों को उचित गुणवत्ता वाली लागत वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाए।
10. कृषि व बागवानी के लिये प्रयोग में आने वाले उपकरणों स्प्रेयर, टिलर, एन्टी हेल नेट आदि की बकाया सब्सिडी तुरन्त प्रदान की जाये।

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अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि वीरभद्र सिंह की स्थिति में सुधार हो रहा है। आईजीएमसी प्रशासन एवं डाक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही हैं। एनआरएम मास्क के द्वारा उनको ऑक्सिजन दी जा रही है। इस वक्त उनकी ऑक्सिजन लेवल 99% है।

विक्रमादित्य सिंह ने उनके पिता के प्रति स्नेह और चिंता करने पर आभार व्यक्त करते हुए लोगों से उनके प्रति किसी भी निराधार अफवाह पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया में ऐसी किसी भी अफवाह को आगे न फैलाने का आग्रह भी लोगों से किया है।

यह अफवाह सोलन जिले से संबधित भाजपा नेता मोहिंदर नाथ सोफत और कुछ और लोगों ने भी सॉशल मीडिया पर शेयर की थी जिस कारण पूरे प्रदेश में सनसनी फ़ैल गयी थी। बाद में सोफत ने यह पोस्ट हटा दी और गलत सूचना पोस्ट करने के लिए माफ़ी भी मांगी।

डीजीपी संजय कुंडू की ओर से बयान जारी किया गया और कहा है कि इस तरह की झूठी अफवाहों का फैलाना आपदा प्रबंधन अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों का उलंघन करना है। उन्होंने ऐसे शरारती तत्वों को सचेत किया है कि इस तरह की अफवाहों को फैलाना बंद किया जाये, अगर इसके बाद भी ऐसी अफवाहों को फैलाना बंद नहीं किया गया, तो दोषी व्यक्तिओं के विरुद्ध सख्त करवाई की जाएगी।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ये संपत्ति तब तक अटैच रहेगी जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आपको बता दें कि ईडी ने 3 अप्रैल को ये फार्म हाउस अटैच करने के आदेश दिए थे। यह फॉर्म हाउस वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह और बेटी अपराजिता सिंह की कंपनी के नाम पर खरीदा गया था।

27.29 करोड़ की है संपत्ति

जांच एजेंसी का आरोप है कि ये फार्म हाउस काले धन के जरिए खरीदा गया। कागजों में इस संपत्ति की कीमत 1 करोड़ बीस लाख बताई गई है, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 27.29 करोड़ रुपए हैं। फार्म हाउस खरीदने के लिए 5.41 करोड़ रुपए नकद दिए गए।

फॉर्महाउस फर्जी कंपनियों की फंडिंग के जरिए खरीदा गया। फॉर्महाउस खरीदने के लिए पैसों की व्यवस्था वकामुल्ला चंद्रशेखर ने की, जो तारिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर हैं।

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