सापरा ने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता बल और धनबल से दबाव बना कर इस मामलें को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अंधा कानून चल रहा है। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी को अवैध ढंग से हिरास्त में रखा गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया।

सापरा ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस से 70 सालों का हिसाब मांग रही है, जबकि केंद्र सरकार ने अपने सात सालों में देश की सम्पति को बेचना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लोगों का ध्यान भटकाने और खबरों की सुर्खियों में बने रहने के लिये अपना पूरा प्रचार प्रबंधन करती रही है।

सापरा ने यह भी कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पूरी तरह महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह है। उन्होंने कहा कि देश जिस गम्भीर चुनौती से गुजर रहा है उसे वह पूरी तरह अनदेखा किये हुए है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आर्थिकी आईसीयू में है, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से लोग काफी परेशान हैं। कश्मीर में हर रोज बेगुनाह लोगों की हत्याएं हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि देश मे कोरोना की दूसरी लहर में डेढ़ लाख से अधिक लोगों की मौत का कारण सरकार की विफलता है, ऑक्सीजन व अस्पतालों में बेड की कमियों के कारण सरकार की व्यवस्था की पोल खुल गई है। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा नदी शव वाहिनी बन कर रह गई और केंद्र सरकार अपने प्रचार प्रबंधन में लगी हुई थी।

सापरा ने कहा कि सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आकर छोटे कारोबारियों का गला घोंटा है। सापरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश के भविष्य को बेचने की सुपारी ले रखी है। उन्होंने कहा कि विदेशी ई-कामर्स कम्पनी अमेजन ने पिछले दो सालों में भारत मे कानूनी फीस के नाम पर 8546 करोड़ का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि विधि मंत्रयालय का सालाना बजट 1100 करोड़ का है और अमेजन (Amazon) कम्पनी का कानूनी फीस का दो साल का बजट 8546 करोड़ है। इस खुलासे के बाद अमेजन ने कथित तौर पर रिश्वत की बात स्वीकारी है।

सापरा ने यह भी कहा कि अमेरिका व भारत मे लॉबिंग व रिश्वत का पैसा देना अपराध है तो यह पैसा कैसे दिया गया। उन्होंने इस पूरे मामलें की जांच उच्चतम न्यायालय के किसी सिटिंग जज से करवाने की मांग की है।

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