संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य संगठनों सीटू(CITU), एसएफआई(SFI), जनवादी नौजवान सभा, जनवादी महिला समिति और दलित शोषण मुक्ति मंच ने भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के बढ़ते आन्दोलन से निपटने के लिए अपनाए गए फासीवादी रवैये का कड़ा विरोध किया।

किसान सभा ने कहा कि जब तक केन्द्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती और सभी कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा नहीं पहना देती तब तक किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चा के सभी आह्वानों को लागू करेगी।

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किसान सभा ने राष्ट्रपति से कहा है कि वह सभी राज्य सरकारों के संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालन को सुनिश्चित करे। राष्ट्रपति को हरियाणा के मुख्यमंत्री के उस बयान का संज्ञान लेना चाहिए जिसमें उन्होंने अपराध को बढ़ावा दिया है और किसानों पर हमला करने वालों को पुरस्कार में ज़मानत दिलवाने का आश्वासन दिया है। किसान सभा ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर को क्षण भर भी मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है।

किसान सभा ने यह भी कहा कि लखिमपुर खीरी में किसानों की हत्या करवाने वाले केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया जाए। किसान सभा ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को किसान नेताओं की हत्या के लिए उकसाने और नफरत फैलाने के लिए तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है।

उन्होनें यह भी मांग की है कि किसानों की हत्या के पूरे प्रकरण की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया जाए।किसान सभा ने कहा कि किसानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।

एक वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक सायरन बजाती हुई गाड़ी किसानों को पीछे से रौंद रही है किसान भागते हुए अपनी जान बचा रहे है। इस गाड़ी के पीछे भी एक गाड़ी जा रही है। किसानों का आरोप है कि एक गाड़ी में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र का बेटा आशीष मिश्र भी मौजूद था।

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