शिमला- प्रदेश में पुलिस विभाग के कांस्टेबल पर अनोखी शर्त लागू है। प्रदेश में कांस्टेबल आठ साल की शर्त के फेर में फंसे हुए हैं। कांस्टेबल की भर्ती तो नियमित आधार पर होती है, लेकिन वेतनमान अनुबंध कर्मियों के बराबर मिलता है। प्रदेश का यह इकलौता ऐसा विभाग है, जहां नियमित के बराबर वेतनमान आठ साल के सेवाकाल के बाद मिलता है।

प्रभावित कांस्टेबलों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी आज तक इनके मामले की पैरवी नहीं की। 27 नवंबर को सरकार के साथ हुई संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

प्रभावित पुलिस कर्मी उच्च न्यायालय में भी अपने इस मामले को लेकर गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। पुलिस कल्याण संघ के अध्यक्ष रमेश चौहान ने कहा है कि प्रभावित पुलिस कर्मियों के हक के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। कुछ महीने पहले डीजीपी संजय कुंडू ने भी प्रभावित पुलिस कर्मियों की समस्याओं को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा था। लेकिन सचिवालय में यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था।

बता दें कि पहले पुलिस कांस्टेबलों को नियमित कर्मियों जैसा ही वेतनमान मिलता था, लेकिन 2012 में एक नयी शर्त लगा दी गई। इस शर्त को वित्त विभाग ने 2013 में लागू किया था। इसके शर्त के अनुसार कांस्टेबल का पद तो नियमित होगा पर पूरे वेतनमान के लिए आठ साल तक इंतजार करना पड़ता है।

इसके बाद पुलिस कल्याण संघ ने डीजीपी को कानूनी नोटिस दिया था। इस बीच, 2015 में तत्कालीन सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसले के बाद 2013 के कांस्टेबल के बैच को तीन साल के सेवाकाल के बाद ही रेगुलर पे बैंड जारी कर दिया था। यह आदेश 2016 में जारी किए गए थे। परंतु इसके बाद सभी बैच के लिए आठ साल की ही शर्त लगा दी गई थी। जो अब तक जारी है।

प्रभावित पुलिस कर्मी अपनी मांगों को लेकर 28 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में उनसे मिलने पहुंचे थे। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने आवास पर मौजूद नहीं थे।

संशोधित पे बैंड आठ के बजाय दो साल में देने की मांग पर अड़े साल 2015 से भर्ती सैकड़ों पुलिस कांस्टेबलों ने मेस बहिष्कार भी किया है। हंगामा भले ही 28 नवंबर को सैकड़ों पुलिस कर्मियों के मुख्यमंत्री आवास पहुंचने के बाद हुआ हो। लेकिन इस बहिष्कार की शुरूआत 24 नवंबर को हो गई थी। सोलन के डीएसपी मुख्यालय की ओर से एसपी सोलन को 24 नवंबर को एक पत्र भेजा गया जिसमें आठ पुलिस कर्मियों के मेस बहिष्कार की लिखित जानकारी दी गई थी। स्पष्ट रूप से बताया गया कि पुलिस लाइन सोलन के तीन पुलिस कर्मी और 4 आईआरबीएन के पांच कांस्टेबलों ने पुलिस मेस में खाना छोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार  इसी दिन बद्दी में भी मेस का बहिष्कार हुआ था।

वहीं जिला बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने वाले पुलिस जवानों के परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जवानों के परिजन अपनी मांगों को लेकर नड्डा से बात करना चाहते थे लेकिन नड्डा ने उनकी बात नहीं सुनी। बता दें कि जेपी नड्डा का काफ़िला लुहुनु मैदान से एम्स की ओर जाते वक्त पुलिस की मांगों को लेकर उनके परिजनों ने रोक लिया था।

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