पांच से दस रुपये का अतिरिक्त खर्च बिजली बोर्ड खुद वहन करेगा। इससे ऑनलाइन बिल जमा न करवाने वाले लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। पहले घरेलू उपभोक्ताओं को ढाई रुपये और अन्य को लोकमित्र केंद्रों में बिल जमा करवाने पर साढ़े सात रुपये अधिक देने पड़ते थे। ढाई-ढाई रुपये बिजली बोर्ड की ओर से दिए जाते थे लेकन अब पूरा खर्च बोर्ड खुद उठाएगा।

उपभोक्ताओं की भीड़ को कम करने के लिए कैश काउंटरों या आउटडोर कैश काउंटरों में या उपभोक्ताओं के घर व गांव के नज़दीक स्थान पर बिजली बिल भुगतान की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है। यह सेवा आम सेवा केंद्रों की ओर से संचालित एलएमके प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध होगी।

अब राशन डिपुओं में जमा करवा सकेंगे पानी और बिजली के बिल

आपको बता दें कि डिपुओं में लोकमित्र केंद्रों में मिलने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। फरवरी महीने से लोग अपने घरों के बिजली और पानी के बिल जमा करवा सकेंगे।

हिमाचल में करीब पांच हजार राशन डिपो हैं। बिजली बोर्ड की ओर से डिपुओं में मशीनें स्थापित की जाएंगी। सरकार ने डिपुओं के संचालकों का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है। प्रति बिल डिपो होल्डर की कमीशन रहेगी।

ओटीपी बताने पर ही मिलेगा उपभोक्ताओं को डिपुओं से राशन

मंत्री राजिंद्र गर्ग ने बताया की प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के सभी डिपो में मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद ही उपभोक्ताओं को डिपो में राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन नंबर राशन कार्ड से लिंक होगा।

बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बीच भी अंतिम दौर की चर्चा जारी है।

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शिमला- हिमाचल प्रदेश के खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए अब लोग प्रदेश के राशन डिपुओं में फरवरी महीने से लोग अपने घरों के बिजली और पानी के बिल जमा करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने डिपो होल्डर को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है।

मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रति बिल पर डिपो होल्डर की कमीशन रहेगी परन्तु अभी कमीशन को तय नहीं किया गया है

उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के आदेशों के बाद विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इन डिपुओं में लोक मित्र केंद्रों में मिलने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

मंत्री ने बताया कि बिजली बोर्ड की ओर से डिपो में मशीनें स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में यह सुविधा तीन हजार डिपो में मिलेगी। धीरे-धीरे अन्य डिपुओं को भी इस सुविधा से जोड़ा जाएगा।

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