मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए तीन माह का समय मांगा था, लेकिन राज्य सरकार के महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने इतना समय मांगने पर आपत्ति जताई। इस पर कोर्ट ने इतना समय नहीं दिया। कोर्ट ने सीबीआई से 17 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। 

सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील अंशुल बंसल ने कहा कि कोर्ट से उन्होंने इस मामले में सील बंद लिफाफे में जमा की स्टेट्स रिपोर्ट को न खोलने का आग्रह किया था, क्योंकि इस मामले की अभी जांच चल रही है। इस पर कोर्ट ने स्टेट्स रिपोर्ट को नहीं खोली। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई 17 अगस्त को अपनी स्टेटस रिपोर्ट देगी। 

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कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को निर्देश दिए कि वह मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करे। एसआईटी में एक एसपी और दो डीएसपी स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाए। कोर्ट ने सीबीआई को दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के भी आदेश दिए हैं। हिमाचल सरकार से कोर्ट ने मामले में सीबीआई हर संभव मदद देने को कहा है।

सीबीआई के एक एसपी और दो डीएसपी की बनेगी एसआईटी

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि प्रदेश पुलिस की एसआईटी मामले का सारा रिकार्ड सीबीआई की एसआईटी को सौंपे। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान डीजीपी, एसपी भी कोर्ट मे मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में पार्टी बनाया है।

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