मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार के इस निर्णय से बोर्ड के 750 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे और राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कई योजनाएं शुरू की है।

उन्होंने बताया कि कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हिमकेयर जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि बोर्ड के पेंशनभोगियों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए हर वर्ष 1.61 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इन सभी खर्चों को बोर्ड अपने संसाधनों से वहन करेगा।

उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार ने 24 मार्च 2014 को बोर्ड के पेंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की और इस सुविधा को अप्रैल 2014 से बंद कर दिया था।

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