उन्होंने मंडी जिला के सलापड़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर दुख जताते हुए उन्होंने इसके लिए भाजपा सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकलता जा रहा है।

राठौर ने कहा कि सरकार का प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कोई भी नियंत्रण नही है। प्रदेश में सबकुछ रामभरोसे चल रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुई इस घटना से साफ हो गया है कि प्रदेश में अबैध नशे का कारोबार जोरों पर चल रहा है। अबैध कारोबार में जुटे लोगों को कानून का भी कोई भी ख़ौफ़ नही है ।

उन्होंने कहा कि एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी व दूसरी तरफ बढ़ता नशे का कारोबार युवाओं के भविष्य को चौपट करता जा रहा है,जो कि बहुत ही दुखदाई है।

राठौर ने अबैध नशे के कारोबार में सलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग करते हुए सरकार से प्रदेश में विगड़ती कानून व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है।

वहीं दूसरी तरफ कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा फिर से एक हजार करोड़ का ऋण लेने पर हैरानी जताते हुए कहा है कि भाजपा सरकार अपने ऐशो आराम के लिए प्रदेश को भारी कर्जो में डुबो रही है।

राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछा है कि वह प्रदेश को बताए कि वह जो हर महीने कर्ज ले रही है उसे वह कहां खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ता कर्ज प्रदेश के विकास में एक ग्रहण साबित होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अपने खर्चों पर अंकुश लगाते हुए फिजूलखर्ची को बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कर्ज की यही रफ़्तार रही तो वह दिन दूर नही होगा जब प्रदेश पूरी तरह आर्थिक तौर पर गुलाम ही न बन जाएगा।

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कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा है कि वर्ष 2016 में जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, उस समय स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में राजधानी शिमला का 26वां रैंक था। परन्तु जब से भाजपा सरकार व नगर निगम में सत्तासीन हुई है तब से सरकार प्रदेश में निजीकरण की नीतियां तेजी से लागू कर रही है और सरकार ने सभी सेवाओं जिसमे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सफाई जैसी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को भी निजी हाथों में सौंपने का कार्य किया है।

चौहान ने कहा है कि सरकार ने सभी विभागों में नियमित भर्तियों पर रोक लगा रखी है और आउटसोर्स ठेके पर तदर्थ आधार पर भर्तियां की जा रही हैं। इनमें ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा अधिकांश भर्तियां आउटसोर्स व अंशकालिक रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें भी भाजपा अपने चहेते ठेकेदारों की कंपनियों को फायदा देने के लिए कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला मे 950 से अधिक सफ़ाई तथा अन्य कर्मियों के पद खाली है और सरकार इनको भरने के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही है। एक ओर इन निजीकरण की नीतियों में जनता से अधिक टैक्स वसूली कर और अधिक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है तो दूसरी ओर इन कर्मियों का भी ठेकेदारों व कंपनीयों द्वारा शोषण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम शिमला ने पिछले साढ़े चार वर्षों में जनता पर निरन्तर टैक्स बढ़ाने का ही कार्य किया है। इन साढ़े चार वर्षों में पानी की दरों, प्रॉपर्टी टैक्स, दुकानों के किराए में वृद्धि के साथ-साथ कूड़ा उठाने की फीस में भी दोगुना से अधिक वृद्धि की गई है।

चौहान ने कहा कि एक ओर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है तो दूसरी ओर सेवाओं में भी कटौती से इसके स्तर में गिरावट आ रही है। जिसका परिणाम स्वच्छता सर्वेक्षण में निरन्तर गिरती रैंकिंग भी है और इसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा की सरकार व नगर निगम की है। विशेष रूप से शिमला शहर के विधायक जो शहरी विकास मंत्री भी है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है।

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