जिन छात्रों ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए बागवानी, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि व्यवसाय और व्यवसाय प्रबंधन के विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पहले से ही आवेदन कर रखा है, वह विश्वविद्यालय एडमिशन पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपलोड और काउंसलिंग विवरण/आवेदन पत्र का आंशिक अपडेट 18-23 नवंबर के बीच कर पाएगें।

विश्वविद्यालय ने पीएचडी कार्यक्रमों के लिए काउंसलिंग विवरण के साथ दस्तावेजों/आवेदन पत्र को अपडेट करने की तारीखों को भी अधिसूचित किया है। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पोर्टल 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच सक्रिय रहेगा।

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याद रहे कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदा जैसे भारी ओलावृष्टि, वर्षा व बर्फबारी से पहले ही सेब व अन्य फसलों को करीब 70 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा है। बागवानों का कहना है कि सरकार ने इसका कुछ आंकलन किया परन्तु आजतक एक भी रुपये का मुआवजा व राहत किसानों व बागवानों को नहीं दी गई है। इस संकट के दौर ने सरकार ने कार्टन व अन्य लागत सामग्री की कीमतों में वृद्धि कर और अधिक आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। बागवानों का कहना है कि यदि सरकार इस प्रकार की किसान विरोधी नीतियां लागू करती रही और किसान की गाढ़ी कमाई को बाज़ार की ताकतो के मुनाफे के लिए बढ़ाती रही तो प्रदेश के लाखों किसान परिवारों का रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा।

गत वर्ष बाज़ार में कार्टन 45 रुपये से 55 रुपये के दामों पर उपलब्ध था। इस वर्ष सरकार ने इसकी कीमत बढ़ाकर 55 रुपये से 75 रुपये तक कर दिया है जोकि 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि है। इससे बागवानों पर करीब 80 से 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। बागवानों का कहना है कि इस संकट के दौर में सरकार का कार्टन की दामों में की गई अप्रत्याशित वृद्धि का निर्णय बिल्कुल किसान व बागवान विरोधी है।

किसान संघर्ष समिति ने  इस भारी वृद्धि की कड़ी निंदा की है तथा सरकार से मांग की है कि इस वृद्धि को तुरन्त वापिस ले तथा बागवानों को सस्ती दरों पर समय रहते कार्टन उपलब्ध करवाया जाए।

समिति ने याद दिलाया  कि प्रदेश सरकार के बागवानी मंत्री ने कहा था कि इस वर्ष कार्टन के दामों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी और सरकार बागवानों को पिछले वर्ष के दाम पर ही कार्टन उपलब्ध करवाएगी। परन्तु इस बयान के 20 दिनों बाद ही सरकार ने कार्टन के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि कर बागवानों की कमर तोड़ कर रख दी है। समिति का कहना है कि कार्टन के दामों में की गई इस अप्रत्याशित वृद्धि से स्पष्ट हो गया है कि सरकार कार्टन निर्माताओं के दबाव में आकर कार्य कर रही है और सरकार इस तरह के किसान व बागवान विरोधी निर्णय ले रही है।

“अब जब कार्टन के दामों में भारी वृद्धि की गई है तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से मन्त्री के कार्टन के दामों में वृद्धि न करने का बयान आज बिल्कुल औचित्यहीन हो गया है और इस प्रकार के हल्के बयान से सरकार व मंत्री पद दोनो की ही गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है।” समिति ने कहा।

समिति ने सरकार से मांग की है कि इन किसान विरोधी निर्णयों को तुरन्त बदला जाए और कार्टन व अन्य लागत वस्तुएं सब्सिडी पर सस्ते दामो पर किसानों व बागवानों को उपलब्ध करवाए तथा किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा व सहायता तुरन्त प्रदान कर अपना दायित्व निभाए।

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