भाजपा ने कहा कि इस पैकेज के अन्तर्गत डिजिटल तरीके से पेमैंट करने पर सार्वजनिक क्षेत्र की पैट्रोलियम कम्पनियां पेट्रोल और डीजल बिक्री पर ग्राहकों को 0.75 प्रतिशत की रियायत देगी। अनुमानित तौर पर प्रतिदिन 1800 करोड़ का पैट्रोल डीजल बेचा जाता है। अभी तक 20 प्रतिशत पेमैंट डिजिटल होती थी नोटबन्दी के बाद नवम्बर में यह बढ़कर 40 प्रतिशत हो गयी इस पैकेज के बाद यह आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा।

भाजपा ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल पेमैंट आसान बनाने की दृष्टि से नाबार्ड द्वारा बैंकों को आर्थिक मदद दी जायेगी। 10 हजार से कम आबादी वाले गांव में 2 पीओएस मशीन लगाने का प्रावधान होगा। यह मशीने को-आपरेटिव, दुग्ध सोसाइटी, कृषि का सामान बेचने वाले डीलर के यहां होगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और आम आदमी को भुगतान डिजिटल तरीके से करने में आसानी हो।

ग्रामीण क्षेत्र में नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण बैंक और कॉआपरेटिब बैंकों रूपे किसान कार्ड जारी होंगे। बैंको को सलाह दी गई है कि पीओएस ट्रमीनट, मोबाईल पीओएस, माइक्रो एटीएम धारकों से 1000 रू0 प्रतिमाह से ज्यादा किराया न बसुलें जिससे अधिक व्यापारी, छोटे कारोबारे, डिजिटल पेमेंट इको सिसटम से जुड़े।

रेलवे में ऑन लाईन बुकिंग करने वालों का 10 लाख का दुर्घटना बीमा होगा।भाजपा ने कहा कि सरकार के इस कदम से देश के आम आदमी और दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इस नये सिस्टम में जुड़ने में आसानी होगी।

The post नोटबन्दी के बाद 20% से बढ़कर 40% हुई डिजिटल पेमेंट्स, केन्द्र ने हिमाचल को दिया कैशलेस इकोनॉमी प्रोत्साहन पैकेज: बीजेपी appeared first on हिमाचल वॉचर.