प्रदर्शनकारियों  ने अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जब पानी की बौछार कर दी तो उस समय प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए हैं।

वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डीजीपी और डीसी की गाड़ियों का भी घेराव कर लिया जिसमे डीजीपी संजय कुंडू और डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल कुछ देर के लिए भीड़ के बीच में फंसे रहे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों से बात की और बजट सत्र तक का वक्त मांगा लेकिन परदर्शनकारियों ने उनकी एक न सुनी और वे सवर्ण आयोग की घोषणा पर अड़े रहे। सवर्ण समाज ने मांग रखी कि जब तक प्रदेश सरकार सवर्ण आयोग का गठन नहीं करेगी, तब तक वे यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे।

हालात बिगड़ते देख मुख्यमंत्री ने विधानसभा में तीन महीने में सामान्य जाति आयोग गठन की घोषणा की लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। मुख्यमंत्री के विधानसभा के भीतर आयोग के गठन की घोषणा करने के बाद ही आंदोलनकारी शांत हुए। केवल तीन घंटों के भीतर ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश में सवर्ण आयोग है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोग लंबे समय से स्वर्ण आयोग गठन की मांग कर रहे थे । सामान्य वर्ग ने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी थी कि अगर स्वर्ण आयोग का गठन नहीं किया गया तो वह अगले साल होने वाले विधान सभा चुनावों में नोटा दबाएंगे।

राज्यपाल द्वारा जारी की गई एक पन्ने की अधिसूचना में कहा गया कि , ‘‘हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को ‘सामान्य वर्ग आयोग’’ का गठन कर प्रसन्नता हो रही है। इस आयोग के संविधान और कार्यक्षेत्र की घोषणा बाद में अलग से की जाएगी।’

इससे पहले जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद डीजीपी संजय कुंडू और मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने भी प्रदर्शनकारियों से बात करके  मनाने का प्रयास किया लेकिन तब भी बात नहीं बनी। इसके कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, सुखराम चौधरी, राकेश पठानिया व कई अन्य विधायक भी प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे। लेकिन प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से बात करना चाहते थे ।

अंत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करीब साढ़े तीन बजे खुद प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और तीन महीने के भीतर आयोग के गठन का एलान कर दिया। लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लिखित में आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने का एलान कर दिया। आखिरकार मुख्यमंत्री को विधानसभा के भीतर इसका एलान करना पड़ा । इसी बीच कांगड़ा जिला के डीसी विधानसभा के अंदर गंगाजल ले जाते भी दिखे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मंत्रोच्चारण व गंगाजल छिड़क कर अपने प्रदर्शन को खत्म किया।

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सीपीआईएम के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि आज देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार के द्वारा जो नीतियां लागू की जा रही है, उससे महंगाई में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीज़ल पर केंद्र सरकार के द्वारा निरन्तर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है, जिससे पेट्रोल व डीज़ल के दाम 110 रुपये से पार हो गये।

चौहान ने कहा कि जबसे मोदी की सरकार केंद्र में आई है तब से पेट्रोल और डीजल पर कई गुणा उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। वर्ष 2014 में सरकार उत्पाद शुल्क से 92000 करोड़ रुपए एकत्र करती थी और वर्ष 2020 में 3,27,000 करोड़ रुपए एकत्र किए गए है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर कॉरपोरेट घरानों को छूट दे रही हैं तो दूसरी ओर आम जनता पर टैक्स का बोझ डाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रसोई गैस की कीमतों में निरंतर वृद्धि की जा रही है। आज घरेलू गैस का सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर मिल रहा है और व्यवसायिक सिलिंडर 2200 रुपये से ऊपर मिल रहा है। सरकार की नीतियों से खाद्य तेल, प्याज़, टमाटर व अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है।

चौहान ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से डिपो में मिलने वाले राशन में सब्सिडी में कटौती की जा रही है। बिजली, पानी, कूड़ा उठाने की फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, बस किराया व अन्य सेवाओं की कीमतों में भी वृद्धि की जा रही है।

चौहान ने कहा कि सीपीआईएम भाजपा सरकार की इन मजदूर, किसान व आम जनता विरोधी नीतियों को पलटने के लिये तब तक संघर्ष जारी रखेगी, जब तक सरकार इनको पलट नहीं देगी।

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