उन्होंने कहा कि प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ भाजपा सरकार खिलवाड़ कर रही है और सरकार के ढुल मुल रवैये के कारण आज प्रदेश में कोई नया निवेश नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि नई योजनाओं और परियोजनाओं की तो बात दूर है लेकिन पूर्व कांग्रेस सरकार के समय की परियोजनाओं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है।

सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमानी चामुंडा रोपवे का काम सन 2015 में दिल्ली की उषा ब्रेको कंपनी को पीपीपी मोड में अवार्ड किया गया जिसकी लागत 400 करोड़ रुपए आनी थी और लंबाई लगभग 6 किलोमीटर की प्रस्तावित थी जिसमें चामुंडा और हिमानी चामुंडा के बीच में एक जगह पर्यटकों के लिए सुविधा केंद्र को भी विकसित किया जाना था, ये प्रोजेक्ट 2019 तक पूरा करने का प्रस्ताव था,लेकिन यह दुख की बात है की श्री चामुंडा से हिमानी चामुंडा के लिए बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया है।

इस प्रोजेक्ट का वर्तमान स्थिति, रोपवे प्रोजेक्ट को काम में देरी के कारण रोपवे प्रोजेक्ट को शुरू न हो पाने और सरकारी औपचारिकताएं पूरी न हो पाने के लिए ज़िम्मेवार कौन ,सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने व तेज गति देने के लिए क्या प्रयास किए और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में ढिलाई बरतने और देरी के कारण बनने वाले व्यक्तियों पर क्या कोई कार्रवाई हुई है जैसे सवाल सुधीर शर्मा ने सरकार से पूछे हैं।

पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि ये प्रोजेक्ट फ़रवरी 2022 को निरस्त कर दिया गया है जिसके मुख्य कारण भूमिका उपलब्ध न होना देश के लिए की छह वर्ष का समय लग गया है।

उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से सरकार को सालाना साढ़े सात सौ करोड़ रुपये की आमदनी होनी थी और कई लोगों को रोज़गार के साधन उपलब्ध होने थे लेकिन जहां सारा निवेश कंपनी की ओर से किया जाना था वहाँ भी सरकार के ढुल मुल रवैये के कारण आज यह प्रोजेक्ट निरस्त हो गया है।

श्री चामुंडा धाम और हिमानी चामुंडा रोपवे से सरकार को सालाना 750 करोड़ रुपये की आमदनी का क़रार इस प्रोजेक्ट को आवंटित करते समय किया गया था जिस पर अब पूर्ण विराम लग चुका है।

उन्होंने कहा कि न केवल ये प्रोजेक्ट किंतु शिमला रोपवे में प्रोजेक्ट जिसे की शिमला बाईपास से जोधा निवास तक जाना था और वो प्रोजेक्ट 2015 में उषा ब्रेको कंपनी को आवंटित किया गया था सन 2022 के जनवरी में निरस्त कर दिया गया है।

शिमला रोपवे में प्रोजेक्ट को साढ़े तीन साल में पूरा करने का सपना था जिसकी 250 करोड़ रूपये की लागत आनी थी और जिसे 6 वर्ष में पूरा करना था,लेकिन प्रदेश की राजधानी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जिससे की सालाना 10 करोड़ रुपए की आमदन शिमला नगर निगम को होनी थी वह आज निरस्त कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इन दोनों महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का निरस्त होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इन दोनों रोपवे प्रोजेक्ट का कार्य निरस्त होना सरकार की कार्यप्रणाली और सरकार की इन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों की तरफ़ सोच को दर्शाता है।

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