राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा तीन दिन (दिनांक 5 फरवरी से 7 फरवरी, 2019) हुई जिसमें कुल 33 सदस्यों (पक्ष-18, प्रतिपक्ष-13 व सी पी आई (एम)-1 व निर्दलीय-1) ने भाग लिया तथा चर्चा 9 घण्टे 45 मिनट तक चली, चर्चा उपरान्त मुख्य मन्त्री ने दिनांक 7 फरवरी, 2019 को (1 घण्टे 30 मिनट) चर्चा का उत्तर दिया।

दिनांक 9 फरवरी, 2019 को माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा वजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2019-2020 प्रस्तुत किया । वजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तीन दिन (11 फरवरी से 13 फरवरी 2019) हुई जिसमें कुल 36 सदस्यों (पक्ष-18, प्रतिपक्ष-15, सी पी आई (एम)-1 व निर्दलीय-2) ने भाग लिया एवं चर्चा 10 घण्टे 01 मिनट तक चली, चर्चा उपरान्त माननीय मुख्य मन्त्री ने दिनांक 13 फरवरी, 2019 को 1 घण्टे 20 मिनट चर्चा का उत्तर दिया ।

दिनांक 15 फरवरी, से आज तक वजट की अनुदान मांगों पर विपक्ष ने अपने-अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए एवं सार्थक चर्चा की, चर्चा उपरान्त मुख्य मन्त्री /मन्त्रियों ने अपनी – अपनी मांगों से सम्बन्धित उत्तर दिए एवं मांगे पारित हुई । दिनांक 18 फरवरी 2019 को 4:00 बजे गिलोटिन द्वारा सभी मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई एवं विनियोग विधेयक पर विचार विमर्श एवं पारण हुआ । अनुदान की विभिन्न मांगों पर विपक्ष के 14 माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

इस सत्र के दौरान कुल 436 तारांकित तथा 196 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

सत्र में दो दिन गैर-सरकारी सदस्य दिवस निधार्रित हेतु थे जिस पर सदस्यों ने नियम 101 के अन्तर्गत 6 गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए । सदस्यों ने अपने सुझाव दिये तथा एक सकंल्प सदन द्वारा पारित किया गया । इसके अतिरिक्त एक संकल्प पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया था पर भी चर्चा हुई तथा एक संकल्प सदन पर आगामी सत्र में चर्चा होगी ।

इसके अतिरिक्त 6 सरकारी विधेयक भी सभा में पुर:स्थापित एवं पारित किये गए। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 6 विषय सभा में उठाये गये तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया ।

सभा की समितियों ने भी 35 प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किये।इसके अतिरिक्त मन्त्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए तथा वक्तव्य भी दिये गए।

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इस प्रतिनिधिमण्डल में अफगानिस्तान बोलिविया क्यूबा, इथोपिया, इराक, जॉर्डन, किनिया, लूथिनिया, मॉरिशियस, मेयनमार, नामिबिया, नेपाल निकारगुआ, पनामा पेरू, सेनेगल, सर्बिया श्रीलंका, दक्षिण सुडान, सुडान तन्जानिया, थाइलैंड, टूनिशिया, उजबेकिस्तान, जांबिया तथा जिम्बाबवे आदि देशों के 37 प्रतिनिधि शामिल थे।

इससे पूर्व इन प्रतिनिधियों ने विधान सभा के मुख्य कक्ष में‍ मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर तथा हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधियों को हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व तथा भारतीय गणराज्य में के राज्य के रूप में सामरिक महत्व की जानकारी दी गयी तथा स्वागत किया।

प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश को पार्ट-सी0 राज्य का दर्जा दिया गया। जबकि मार्च 1952 में हिमाचल प्रदेश को लेफ्टीनेंट गर्वनर के अधीन लाकर 36 सदस्यों वाली विधान सभा का गठन किय गया। वास्तव में 1 जुलाई, 1963 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरान्त केन्द्र शासित प्रदेश की विधान सभा के रूप में इसका गठन किया गया। 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना तथा वर्ष 1971-72 के विधान सभा क्षेत्रों के परिसिमन उपरान्त 68 विधान सभा क्षेत्र बनायें गये।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा देश की प्रथम कागज रहित विधान सभा है तथा ई-विधान प्रणाली क्रियान्वित करने वाली उदाहरणार्थ विधान सभा है।

इसके अतिरिक्त लोक सभा सचिवालय से BPST के निदेशक उपसचिव तथा अवर सचिव भी इन प्रतिनिधियों के साथ मौजूद थे। इस अवसर पर इन प्रतिनिधियों ने कागज रहित तथा उच्च तकनिक मुक्त विधान सभा की प्रशंसा की।

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