शिमला- हिमाचल में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा के चुनावों में ईवीएम के साथ-साथ मतदाता वीवी पैट मशीन से भी मतदान करेंगे। चुनावी परिणामो पर किसी तरह के सवाल न रहे और पारदर्शिता भी बनी रहे इसके लिए यह नई वीवीपैट मशीन मददगार साबित होगी।

यूपी में हुए चुनावों में ईवीएम में गड़बड़ी के मामलें पर उठे सवालों के बाद अब इसका एक और विकल्प चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से उठाया गया है। इस समाधान के तहत अब चुनावों में विवि पैट मशीनों का इस्तेमाल होगा जिसकी शुरुआत हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों में किया जायेगा।

साल के अंत में होने वाले विधानसभा के चुनावों में सभी सीटों पर वीवीपैट (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) का इस्तेमाल किया जायेगा।

इससे पहले हिमाचल में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमे वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। हिमाचल निर्वाचन आयोग के अधिकारी (Sveep systematic voters education and electoral officer) ने हिमाचल वॉचर को बताया कि प्रदेश में पहली बार विधानसभा की सभी सीटों पर वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (वीवीपैट)का इस्तेमाल किया जाएगा।

हिमाचल वॉचर ने निर्वाचन अधिकारी से वीवीपैट के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतों के बारे में सवाल पूछा जिस के जवाब में अधिकारी ने बताया कि चुनाव के परिणाम आने से पहले प्रथम चरण में सभी वीवीपैट मशीनों में 5% मशीनों से सैंपल के तौर पर पर्चियां निकाली जाएगी और सबसे पहले उनकी गिनती की जाएगी। फिर यह देखा जायेगा कि दोनों के परिणाम आपस में मेल खा रहे हैं या नहीं।

अधिकारी ने यह भी बताया कि सभी वीवीपैट और ईवीएम की गणना करते समय रुझान और परिणाम आने में 2 से 3 घण्टे तक का अतिरिक्त समय लग जायेगा। अधिकारी ने बताया कि आयोग जल्दी ही वीवीपैट को लेकर गाइडलाइंस जारी कर सकता है।

यह होगा लाभ

चुनावों में वीवी पैट का इस्तेमाल होने से मतदान करने वाले मतदाता को लाभ होगा। जैसे ही मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देगा,वोट करने के सात सेकंड बाद उसे वीवी पैट मशीन में वो पर्ची दिखाई देगी,जिससे उसे यह ज्ञात हो पायेगा कि उसका मत सही उम्मीदवार को गया है या नहीं।

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शिमला- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम शिमला के चुनाव का एलान कर दिया है। एक याचिका पर हाईकोर्ट के सोमवार सुबह आए फैसले के चंद घंटे बाद ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी।

अब नगर निगम शिमला के सभी 34 वार्डों में 16 जून को वोट डाले जाएंगे। 17 जून को चुनावी नतीजे घोषित होंगे। चुनाव के एलान के साथ ही शिमला एमसी क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव का शेड्यूल जारी होने से पहले सुबह हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिए कि वो 18 जून तक शिमला नगर निगम के चुनाव करवाए। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि 19 जून से नगर निगम का नया सदन कार्य करना शुरू कर दे।

कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिए कि 5 मई को जारी निर्वाचन सूची को अंतिम सूची मानें और कानून के अनुरूप नामांकन तिथि से 10 दिन पहले यदि कोई मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहे तो उनका नाम अनुपूरक मतदाता सूची में दर्ज करें। एमसी चुनाव की घोषणा के बाद अब कोई भी मतदाता अपना नाम वोटर सूची में दर्ज नहीं करवा पाएगा।

यहां देखें शिमला नगर निगम चुनाव का शेड्यूल

नामांकन पत्र: 2, 3 और 5 जून को समय : 11 से 3 बजे

नामांकन पत्रों की छंटनी: 6 जून समय : 10 बजे से

नामांकन वापस लेने की तिथि: 8 जून दोपहर 3 बजे तक

उम्मीदवारोें की सूची जारी होगी: 8 जून दोपहर 3 बजे के बाद

मतदान: 16 जून को सुबह 8 से सायं 4 बजे तक।

मतगणना: 17 जून को सुबह 9 बजे से उपायुक्त शिमला के कार्यालय में

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खैर चुनाव लड़ना ,जीतना ,हारना यह सब अलग बात है लेकिन भारत में परिवारवाद और वंशवाद वालो के लिए चुनाव लड़ना काफी मायने रखता है। लेकिन कुछ ऐसे भी राजनीतिज्ञ है जो किसी भी राजनीती की पृष्ठभूमि से नहीं आते। हम प्राय देखते हैं कि चुनावो के समय में साधारण आदमी या आम आदमी का चुनाव लड़ना या उसे टिकट मिलना जैसी ख़बरें बहुत कम सुनने को मिलती है। आम तौर पर देखें तो लोकतांत्रिक भारत देश में परिवारवाद और वंशवाद परंपरा को तवज्जो दी जाती रही है।

हिमाचल का राजनीतिक इतिहास इस बात की गवाही देता है कि हिमाचल भी परिवारवाद और वंशवाद से अछूता नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार के पुत्र कुश परमार नाहन से विधायक रहे। वर्तमान में जुब्बल कोटखाई के विधयाक हिमाचल के दूसरे मुख्यमंत्री ठाकुर राम लाल के पोते हैं। हमीरपुर से संसद और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में नेता विपक्ष प्रेमकुमार धूमल के सुपुत्र हैं।

इसी तरह से हिमाचल से कई ऐसे मंत्री व विधायक है तो अपने परिवार या वंशवाद के आधार पर राजनीती में आये हैं। यह कहना गलत नहीं हैं कि परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीती में आना गलत है लेकिन अब परिवारवाद के सामने आम आदमी का राजनीती में आना मुश्किल सा हो गया है। यह तो जनता,आम आदमी को ही चुनना है की उन्हें क्या पसंद है।

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