केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह केंद्रीय बजट देश की अर्थ-व्यवस्था देने, किसानों,समाज के कमजोर वर्गों तथा विकास को नई गति देने की दिशा में कारगर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा ओर इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र और समावेशी बनायेगा।

उन्होंने कहा कि यह बजट पूरे देश के साथ-साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यह बजट सड़कें,रेल, हवाई अड्डे, बन्दरगाह, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, जलमार्ग इत्यादि के निर्माण को गति प्रदान करेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी इन क्षेत्रोें में सहायता मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिये राज्यों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश सरकार को इसमें से चालू वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति भारत सरकार की ओर से दी जा चुकी है।

उन्होंने बतया कि राज्यों को मिलने वाली इस सहायता को भारत सरकार ने 2022-23 के दौरान 10 गुना बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये किया गया है। इस वृद्धि के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश को भी इसका लाभ होगा,क्योंकि आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता में काफी वृद्धि होगी।

इस सहायता के माध्यम से प्रदेश सरकार को पूंजीगत कार्यों के कार्यान्वयन में गति दी जा सकेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की भी बात की गयी है, जिससे प्रदेश में प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 2022-23 के लिये 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे हिमाचल सरकार को जुुलाई 2022 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से पीने को पानी पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ‘वाइब्रंट विलेज’ नाम से एक नई योजना का आरंभ करने का प्रस्ताव बेहद फयदेमंद सिद्ध होगा और इससे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास भी होगा।

मुख्यमंत्री ने नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत मिलने वाली कर राहत को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने और दिव्यांगों तथा उनके माता-पिता को कर में राहत प्रदान करने की घोषणा को स्वागत योग्य बताया।

जयराम ने उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ नये लाभार्थियों को 2022-23 के दौरान लाभान्वित करने का प्रस्ताव और कृषि वानिकी एवं निजी वानिकी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये विशेष सहायता का प्रावधान से जनता को इसका लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि 2022-23 के लिये प्रस्तुत बजट आगामी 25 वर्षों के लिये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगामी वर्षों में विकास को इस प्रकार गति मिले कि इससे होने वाले लाभों से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे ओर देश के सभी क्षेत्रों के लोग विकास की इस प्रक्रिया में भागीदार हो।

पर्वतमाला योजना प्रदेश की लंबित योजनाओं के लिए फायदेमंद होगी साबित

केंद्रीय बजट में पहाड़ी राज्यों में रोपवे बनाने के लिए केंद्रीय सहायता से एक नई योजना पर्वतमाला आंरभ करना ओर वन स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष सुविधा को आंरभ करने की घोषणा से प्रदेश में वन स्वीकृतियों के कारण लंबित विकासात्मक योजनाओं को शीघ्र आरम्भ करने में मदद मिलेगी।

The post केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए ख़ास एलानों का हिमाचल को मिलेगा लाभ,बजट में किए गए प्रावधानों से हर क्षेत्र में होगा विकास: जयराम appeared first on हिमाचल वॉचर.