इसी रोष को प्रकट करने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान के तहत विश्वासघात दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अनाज, फल, सब्जी एवं दूध पर समर्थन मूल्य देने की भी मांग की गई।

इस ज्ञापन में राष्ट्रपति को सरकार की ओर से लिखित बातों व आश्वासन का पूरा ब्यौरा दिया है जिसमें उन्होंने लिखा कि 21 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर छह मुद्दों को उनके समक्ष रखा था, जिसके जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम एक पत्र (सचिव/ऐएफडब्लू/2021/मिस/1) लिखा जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दों पर सरकार की ओर से आश्वासन दिए और आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया था।

चिट्ठी पर भरोसा करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के बॉर्डर पर लगे मोर्चा और तमाम धरना प्रदर्शनों को 11 दिसंबर से ही खत्म करने का निर्णय किया था लेकिन सरकार ने उनमें से कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया है।इसी के खिलाफ अब एक बार फिर से किसान संघ अपना रोष जता रहे है।

हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉ कुलदीप सिंह तंवर ने बताया कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। चिट्ठी में वादा किया गया था कि किसान आन्दोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमें तत्काल प्रभाव से वापिस लिए जाएंगे।

केस वापिस लेने की सहमति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से प्रदान की गयी है, लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल सरकार की तरफ से आंदोलन के दौरान बनाए गए केस वापिस लेने के आश्वासन पर नाममात्र की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।

डॉ तंवर ने कहा कि उन्होंने ज्ञापन में यह भी लिखा है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि आन्दोलन के दौरान शहीद परिवारों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी थी जिसके तहत उन्हें मुआवजा मिलना था और इसके साथ ही एमएसपी (MSP) प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की थी।

वादे के तहत अभी तक ना तो मुआवजा दिया गया है ओर ना ही कमेटी के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई है. उन्होंने कहा की मोर्चा उठाने के बाद से केंद्र सरकार अपने किसान विरोधी एजेंडा पर और आगे बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते से डेयरी किसान के अस्तित्व पर और जैव विविधता कानून 2002 में संशोधन से किसान की जैविक संपदा को खतरा है।

उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( FSSAI) के नए नियम बनाकर जीएम खाद्य पदार्थों को पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश हो रही है। एफसीआई (FCI) के नए गुणवत्ता मानक से फसल की खरीद में कटौती की भी कोशिश की जा रही है।

अध्यक्ष डॉ तंवर ने कहा कि हिमाचल किसान सभा ने ज्ञापन में राष्ट्रपति को देश के सबसे बड़े वर्ग अन्नदाता के हितों की रक्षा करने और सरकार को इस धोखाधड़ी के विरुद्ध आगाह करने की अपील की है।

उन्होंने पत्र में राष्ट्रपति से यह भी अपील की है कि वह केंद्र सरकार को उसके लिखित वादों की याद दिलाएं और इन्हे जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए. यदि सरकार अपने लिखित आश्वासन से मुकर जाती है तो किसानों के पास आंदोलन को दोबारा शुरू करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा।

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